केंद्र सरकारने आपल्या तिन्ही सैन्यदलांसाठी जवळजवळ सोळा हजार कोटींची साडे सात लाख शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यास नुकतीच मंजुरी दिली. गेल्या महिन्यात डिफेन्स ऍक्विझिशन कौन्सिलने या खरेदी व्यवहाराला आपली मान्यता दिली होती, त्यानुसार हा फैसला झाला आहे. जवळजवळ अकरा वर्षांनंतर प्रथमच आपल्या सैन्यदलांना – विशेषतः पायदळाला शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत अशा प्रकारे सक्षम करण्यात येणार आहे. आपल्या देशात पायदळाच्या प्रत्येकी आठशे सैनिकांच्या ३८२ बटालियन आहेत आणि त्यात ४.८ लाख जवान आहेत. आजवर अनेकदा अशा खरेदीचे वायदे झाले, प्रक्रिया झाली आणि विविध कारणांनी रखडलीही. परंतु अशा प्रकारची आधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळावीत ही सैन्याची सततची मागणी होती. मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकालात तर ए. के. अँटनींसारख्या संरक्षणमंत्र्यांनी स्वतःचा प्रामाणिकपणा जपण्याच्या नादात लष्करी खरेदी व्यवहारच शीतपेटीत टाकले आणि सैन्यदलांना कमकुवत केले. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून भारताच्या संरक्षणसज्जतेकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविलेले आहे आणि ती काळाची गरजही आहे. एका बाजूने पाकिस्तान आणि दुसर्‍या बाजूने चीन भारताची कुरापत काढण्याची एकही संधी सोडत नसताना आणि त्याहून गंभीर बाब म्हणजे जिहादी दहशतवाद दिवसागणिक डोके वर काढत असताना सैन्यदलांपाशी पुरेशा प्रमाणात आधुनिक शस्त्रे नसणे हे देशाला संकटात ढकलणारे ठरू शकले असते. त्यामुळे एकीकडे लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टरे, यूएव्ही वगैरेंचे बडे करार करीत असताना दुसरीकडे लष्कराच्या पायदळाची आणि निमलष्करी दलांची मोठी गरज असलेल्या असॉल्ट रायफली, लाइट मशीनगन, स्नायपर रायफली आदींच्या खरेदीला चालना देण्याचीही आवश्यकता होती. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये मोदी सरकारने सैन्याच्या शस्त्रास्त्रखरेदीसाठी जवळजवळ चाळीस हजार कोटींची मंजुरी दिलेली होती. आपल्या सैन्याला ४६ प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांची कमतरता भासते आहे आणि दहा प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांच्या सुट्या भागाची समस्या निर्माण झालेली आहे असे निष्कर्ष मध्यंतरी काढण्यात आले होते. उरीवर जेव्हा दहशतवादी हल्ला झाला, त्यानंतर सैन्याने जे अंतर्गत ऑडिट केले, त्यात सैन्यदलांच्या कच्च्या दुव्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. भविष्यात मोठी युद्धे होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु छोटी अल्पकालीक युद्धे जरूर संभवतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत कमतरता भासू नये असा निष्कर्ष काढला गेला. आजवर शस्त्रास्त्र खरेदी हा मोठा सव्यापसव्ययाचा कारभार असे. डिफेन्स ऍक्विझिशन कौन्सील, कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी वगैरेंची मान्यता हा सोपस्कार तर सैन्यखरेदीला लागतोच, परंतु खरेदी व्यवहारातील जाचक अटी, त्यासंबंधीची वेळकाढू प्रक्रिया आदींमुळे अनेकदा अशा प्रकारचे खरेदी व्यवहार मधल्याच कुठल्या तरी टप्प्यावर थंड पडायचे. अनेकदा तर एकच पुरवठादार आहे म्हणून वा सैन्याला हव्या त्या प्रकारची शस्त्रे पुरवू शकत नाही म्हणूनही हे व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करण्यात आलेली आहे आणि सरकारने तिला मेक इन इंडियाची आणि खासगी क्षेत्राची जोड दिलेली असल्याने यापुढे अशा प्रकारच्या समस्या भासणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. मध्यंतरी स्टॉकहोमच्या एका संस्थेने पाहणी केली, तेव्हा २०१२ ते २०१६ या काळात आपण पाकिस्तान वा चीनपेक्षाही अधिक प्रमाणात शस्त्रास्त्रे खरेदी व्यवहार केल्याचे दिसून आले. जगाच्या एकूण शस्त्रास्त्र विक्रीच्या तेरा टक्के शस्त्रास्त्रांची खरेदी भारताने केल्याचेही त्यात दिसून आले. अर्थात, बदलत्या परिस्थितीत ही भारताची गरज आहे. रशिया, इस्रायल, फ्रान्स या देशांशी मोदी सरकारने सैन्यदलांच्या गरजांनुरूप खरेदी व्यवहार केलेले आहेत आणि त्यातून सैन्यदलांचे कमकुवत दुवे भरून येण्याची आशा निर्माण झालेली आहे. आज तंत्रज्ञान वेगाने पुढे चालले आहे. अशा वेळी आपल्या सैन्य आणि निमलष्करी दलांपाशीही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे असणे अत्यंत जरूरी आहे, कारण दहशतवादाचे अक्राळविक्राळ रूप पाहता आणि त्यांची काही देशांनी चालवलेली पाठराखण पाहता अशा हल्लेखोरांवर वरचढ ठरण्यासाठी आपल्यापाशी त्याहून अधिक कार्यक्षम हत्यारे आणि साधने असणे अत्यावश्यक आहे. भारत हा आज जगातील पाचवा मोठा लष्करी सामुग्रीचा खरिददार आहे, परंतु या प्रदेशामध्ये शस्त्रास्त्रस्पर्धा वाढवण्यासाठी आपण हे करीत नाही. भारताने कधीही कोणावर अकारण आक्रमण करणारे पाऊल उचललेले नाही आणि भारताची ती मनीषाही नाही. उलट भारताला आपल्या सीमांचे संरक्षण करणे भाग पडते आहे आणि त्यासाठी सैन्यदलांची अशी सज्जता अपरिहार्य आणि अत्यावश्यक आहे.
