राज्यातील वीज खांबांवरून नेण्यात आलेल्या केबल आणि इंटरनेटच्या तारांवरून वीज खाते आणि इंटरनेट व केबल सेवा पुरवठादारांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष आता शिगेला पोहोचलेला दिसतो. वीज खांबांवरून इंटरनेट आणि केबलच्या तारा न्यायच्या असतील, तर आधी गेल्या पाच वर्षांचे शुल्क भरा असा आग्रह वीज खात्याने धरलेला आहे. प्रत्येक सेवा पुरवठादाराकडील ही थकबाकी लक्षावधी रुपयांच्या घरात आहे. बड्या इंटरनेट सेवा पुरवठादारांकडे तर पन्नास ते साठ लाख रुपये थकबाकी आहे आणि छोट्या व मध्यम पुरवठादारांकडची थकबाकी देखील काही लाखांच्या घरात दिसते. ही सगळी रक्कम जमेस धरल्यास वीज खात्याला ह्या सेवा पुरवठादारांकडून जवळजवळ 23 कोटी रुपये येणे आहे असे दिसते. वीज खांबांवरून तारा न्यायच्या असतील, तर त्यासाठी रीतसर परवानगी घ्या, परंतु त्यासाठी अर्ज करताना गेल्या पाच वर्षांची थकबाकी भरा असे वीज खात्याचे म्हणणे आहे. गोवा केबल टीव्ही नेटवर्किंग अँड सर्व्हीस प्रोव्हायडर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली खरी, परंतु पूर्वपरवानगी न घेता वीज खांबांवरून तारा नेण्याच्या कृतीस उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला असल्याने आणि ह्या तारा काढून टाकण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यास वीज खाते मोकळे असल्याचा निर्वाळा दिलेला असल्याने वीज खात्याची कायदेशीर बाजू भक्कम झाली आहे. खरे म्हणजे ह्या वीज तारा काही आजच वीज खांबांवरून नेण्यात आलेल्या नाहीत. गेल्या पाच वर्षांचा हिशेब वीज खाते मागत असले, तरी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केबल आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादार आपल्या तारा वीज खांबांवरून बेबंदपणे नेत होते. मग वीज खाते एवढी वर्षे का झोपले होते असा प्रश्न निश्चितच निर्माण होतो. वीज खात्यापाशी पूर्वी कारवाई करण्यास कायदेशीर साधन नव्हते. मात्र, आता ‘राईट ऑफ वे’ नियमावली 2024 आकारास आल्याने त्याच्या आधारे कारवाई करण्यास वीज खात्याला मोकळीक मिळाली आहे असे त्यावर वीज खात्याचे म्हणणे असू शकते, परंतु हाती कोलीत आल्यावर ते सपासप चालवावे तशा पद्धतीने सध्या तारा कापून टाकण्याचे जे सत्र सुरू झालेले आहे, ते आततायीपणाचे आहे. ह्याचे कारण ह्या तारा ज्यांना इंटरनेट आणि केबल सेवा पुरवतात ते हजारो ग्राहक यामुळे निष्कारण अडचणीत येणार आहेत. केबल टीव्हीचे एकवेळ सोडून द्या, परंतु इंटरनेट ही आज अत्यावश्यक बाब आहे. शालेय विद्यार्थ्यांपासून नोकरदार आणि व्यावसायिकांसाठी इंटरनेट ही अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याएवढीच अत्यावश्यक बाब बनलेली आहे. असे असताना केवळ सेवा पुरवठादार आणि वीज खाते यांच्यातील ह्या भांडणाचा फटका इंटरनेट ग्राहकांनी का म्हणून सोसावा? त्यांचा विचारही व्हायला नको काय? वीज खात्याने तर आपल्या सर्व अभियंत्यांना फर्मान काढले आहे की तुमच्या कार्यक्षेत्रातील वीज खांबांवरून नेण्यात आलेल्या तारा कापून टाका, अन्यथा प्रतिदिन तीनशे रुपये दंड तुमच्या पगारातून कापून घेतला जाईल. परिणामी, ठिकठिकाणी इंटरनेट आणि केबलच्या तारा बेफामपणे कापून टाकल्या जात आहेत. इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना शिस्त काही एकाएकी लागणार नाही. त्यासाठी पद्धतशीरपणे नियोजन व्हायला हवे होते. वीज खांबांवरून त्यांनी तारा न्यायच्या नाहीत तर कुठून न्यायच्या ह्याचे उत्तर पण सरकारने दिले पाहिजे. ह्या तारा कापल्या गेल्यास राज्यातील किमान 78 हजार इंटरनेट ग्राहकांची सेवा ठप्प होईल असा अंदाज आहे. ह्या ग्राहकांमध्ये अर्थातच सरकारी कार्यालयेही आहेत, ग्रामपंचायत कार्यालये आहेत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. व्यक्तिगत इंटरनेट जोडण्यांचे म्हणाल तरी आज अनेकजण घरातून काम करत असतात व त्यांच्यासाठी इंटरनेट ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा तोंडावर आहेत. त्यांच्यासाठीही इंटरनेट ही अत्यावश्यक बाब आहे. ह्या सगळ्यांची सेवा ठप्प होणार असेल तर वीज खात्याने आपल्या मोहिमेबाबत फेरविचार करायला हवा. वीज खांबांवरून तारा नेणे हे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते हे अगदी बरोबर आहे, परंतु अनेक वर्षांच्या स्वतःच्याच बेफिकिरीतून जटील बनलेला हा प्रश्न एका फटक्यास सोडवण्याइतका सोपा राहिलेला नाही. जी थकबाकी वीज खाते मागते आहे, ती एकरकमी भरण्याची क्षमता ह्या सेवा पुरवठादारांमध्ये असेलच असे नाही. त्यासंदर्भात त्यांना टप्प्याटप्प्याने परतफेड करण्याची मुभा देता येईल का, एकरकमी भरणा केल्यास सवलत देता येईल का हे पर्यायही वीज खात्याने चाचपावेत. केंद्र सरकारशी लागेबांधे असलेल्या एका बड्या उद्योगसमूहाशी संबंधित पुरवठादाराकडे तर साडे तीन कोटी थकलेले आहेत. ते आधी वसूल करावेत आणि मग छोट्या व्यावसायिकांकडे मागणी करावी.
