सेवानिवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी
‘एनपीएस’मध्ये गुंतवणूक हवीच!

• शशांक मो. गुळगुळे

शासनाने नोकरदारांच्या भविष्यासाठी ‘एनपीएस’ योजना, तर ‘अटल पेन्शन योजना’ ही कमी उत्पन्न गटातील लोक व असंघटित कामगारांसाठी अमलात आणलेली आहे. पेन्शन योजना या वृद्धापकाळासाठी तारणहार आहेत ही जाणीव ठेवून प्रत्येकाने पेन्शनधारक व्हावयास हवे.

सेवानिवृत्तीनंतर ज्यांना पेन्शन मिळते त्यांच्याबाबतीत/त्यांच्या जीवनात बऱ्यापैकी आर्थिक स्थैर्य असते; पण भारतात पेन्शन योजना ही फक्त राज्य व केंद्र सरकारचे कर्मचारी व निम्न शासकीय कर्मचारी यांच्यासाठीच उपलब्ध होती. खाजगी कर्मचारी, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी यांना ‘पेन्शन’ मिळत नव्हती. परिणामी फार मोठ्या प्रमाणावर सेवानिवृत्त पेन्शन योजनेत यावेत म्हणून केंद्र सरकारने ‘अटल पेन्शन योजना’ व ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’ (एनपीएस) या योजना अमलात आणल्या आहेत. ‘अटल पेन्शन’ ही प्रामुख्याने असंघटित कामगारांसाठी असून, ‘एनपीएस’ ही सेवानिवृत्त नोकरदारांसाठी योग्य आहे.

नोकरदारांच्या भविष्यासाठी केंद्र सरकारने 2004 पासून ‘एनपीएस’ योजना अमलात आणली. बरेचसे नोकरदार संभ्रमात असतात की, सेवानिवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी ‘म्युच्युअल फंड’ योजनांत गुंतवणूक करावी की ‘एनपीएस’मध्ये गुंतवणूक करावी? या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, प्राप्तिकर बचतीचा व सवलतीचा विचार करता गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडापेक्षा ‘एनपीएस’ला प्राधान्य द्यावे. उदाहरण द्यायचे तर एखादा करदाता 30 टक्के प्राप्तिकर ‘ब्रॅकेट’मध्ये आहे व याने जर आर्थिक वर्षात रुपये पन्नास हजार इतकी रक्कम ‘एनपीएस’ योजनेत गुंतविली तर त्या आर्थिक वर्षी सदर करदात्याचा रुपये पंधरा हजार प्राप्तिकर वाचू शकतो. ही प्राप्तिकर सवलत म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत मिळत नाही; मात्र इक्विटी संलग्न बचत योजनेच्या म्युच्युअल फंड योजनेतील गुंतवणुकीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम- 80 सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत कर-सवलत मिळते. ‘एनपीएस’मधली जमा रक्कम काढताना त्यावर कर आकारला जात नाही. पण यातून मिळणाऱ्या ‘ॲन्यूटी’वर मात्र कर भरावा लागतो. इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर 10 टक्के दराने मुदतअंती कॅपिटल गेन भरावा लागतो, तर डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर ‘स्लॅब’दराने कर भरावा लागतो. ‘एनपीएस’मध्ये गुंतविलेली रक्कम वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत ब्लॉक होते. त्यानंतर एकूण रकमेपैकी फक्त 60 टक्के रक्कमच गुंतवणूकदाराला मिळू शकते. उरलेली 40 टक्के रकमेवर ‘ॲन्यूटी’ची रक्कम ठरते व ही 40 टक्के रक्कम गुंतवणूकदाराला मिळत नाही. 75 वर्षांनंतर ‘एनपीएस’मधून बाहेर पडावेच लागते. 30 ऑक्टोबर रोजी दी पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलप्मेंट ॲथॉरिटीने (पीएफआरडीए) एक परिपत्रक जाहीर केले असून यात ‘एसएलडब्ल्यू’ (सिस्टिमेटिक लम्प सम विद्ड्रॉव्हल) योजना पेन्शनधारकांसाठी जाहीर केली आहे. 60 वर्षे पूर्ण होण्याअगोदर पेन्शनधारक ‘एनपीएस’ फंडातून 35 टक्के रक्कम काढून घेऊ शकतो. तुम्ही अशी रक्कम कधी व का काढू शकता याची माहिती ‘एनपीएस’ ट्रस्टच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. मुलांचे उच्चशिक्षण, मुलांचे विवाह, इमारत किंवा घर खरेदी, स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी केलेला हॉस्पिटलचा खर्च, शरीर कमकुवत झाल्यामुळे करावा लागलेला वैद्यकीय खर्च, नवीन व्हेंचर किंवा स्टार्टअप सुरू करावयाचे असेल तर अशा कारणांसाठी ‘एनपीएस’मध्ये जमा रकमेच्या 25 टक्के रक्कम मिळू शकते. पण ही सवलत एकूण तीन वेळाच मिळू शकते. जर पेन्शनधारकाला ही योजना बंद करून यातून मध्येच बाहेर पडायचे असेल तर तसेही करता येते. पण अशा प्रकरणात पेन्शनधारकाला त्याच्या जमा रकमेपैकी फक्त 20 टक्के रक्कम त्याच्या हातात दिली जाते व उरलेल्या 80 टक्के रकमेवर त्याची ‘ॲन्यूटी’ निश्चित करण्यात येते. पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण रक्कम कुटुंबाला मिळते. ‘एनपीएस’मध्ये जमा झालेली रक्कम इक्विटीमध्ये म्हणजे शेअरमध्ये, कॉर्पोरेट डेटमध्ये, सरकारी बॉण्डस्‌‍मध्ये आणि पर्यायी गुंतवणूक योजना यांच्यात गुंतविली जाते. पेन्शनधारकाला त्याची रक्कम कुठे गुंतविली जावी हे ठरविता येते. इक्विटीमध्ये कमाल 75 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. इक्विटीमधील गुंतवणुकीत जोखीम असते; पण सध्या मात्र शेअरबाजार बऱ्यापैकी परतावा देत आहे. पर्यायी गुंतवणूक योजनांत मात्र कमाल 5 टक्केच गुंतवणूक करता येते. यात एक ‘लाईफ सायकल फंड’ पर्याय आहे. यात पेन्शनधारकाच्या वयानुसार कुठे गुंतवणूक करायची हे ठरविले जाते. जसे वय वाढते तसे इक्विटी व कॉर्पोरेट डेटमधील गुंतवणूक कमी करावी लागते. कारण यांचे भाव सातत्याने वर-खाली होत असतात.

ॲग्रेसिव्ह, मॉडरेट व कॉन्झर्वेटिव्ह असे तीन प्रकारचे ‘लाईफ सायकल फंड’ उपलब्ध आहेत. प्रत्येक पेन्शनधारकाने त्याच्यासाठी योग्य लाईफ सायकल फंडाची निवड करावी. ॲग्रेसिव्ह फंडात पेन्शनधारक 35 वर्षांचा असेपर्यंत इक्विटीमध्ये 75 टक्के गुंतवणूक केली जाते. पेन्शनधारक 55 वर्षांचा झाल्यावर इक्विटीमधली गुंतवणूक 75 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली जाते. मॉडरेट लाईफ सायकल फंडात पेन्शनधारक 35 वर्षांचा असेपर्यंत इक्विटीत 50 टक्के गुंतवणूक केली जाते. पेन्शनधारकाने वयोमर्यादा 55 वर्षांची ओलांडल्यानंतर इक्विटीतील गुंतवणूक 10 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली जाते. कॉन्झर्वेटिव्ह लाईफ सायकल फंडात पेन्शनधारकाच्या वयाच्या 35 वर्षांपर्यंत 25 टक्के गुंतवणूक केली जाते व 55 वर्षांनंतर ही गुंतवणूक फक्त 5 टक्क्यांवर आणली जाते. ‘एनपीएस’धारकाला पेन्शन फंड मॅनेजरची निवड करावी लागते. सध्या तीन सरकारी कंपन्या व पाच खाजगी पेन्शन मॅनेजर कार्यरत आहेत. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक अल्पकाळासाठी तसेच दीर्घ काळासाठी होऊ शकते; पण ‘एनपीएस’ची गुंतवणूक ही दीर्घकाळासाठीच हवी. कारण पेन्शन हा सेवानिवृत्तीनंतरचा उत्पन्नाचा मार्ग आहे. 75 टक्के इक्विटीतील गुंतवणुकीवर गेल्या 10 वर्षांत एनपीएस टिअर 1 फंडावर 13.31 टक्के, निफ्टी बीईईएसवर 13.27 टक्के, तर लार्ज कॅप म्युच्युअल फंड योजनांवर 12.21 टक्के परतावा मिळाला.

आधुनिक उपचारपद्धती व ॲन्टीबायोटिक्स औषधे यामुळे हल्ली भारतीय फार जास्त आयुष्य जगतात व ते जगेपर्यंत त्यांना पेन्शन द्यावी लागते. तसेच पेन्शन योजना या फॅमिली पेन्शन योजना आहेत. त्यामुळे पुरुष पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला ती जिवंत असेपर्यंत काही प्रमाणात मिळते, तर महिला पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर तिच्या पतीला तो जिवंत असेपर्यंत काही प्रमाणात पेन्शन द्यावी लागते. तसेच पेन्शनधारकाचे शेवटचे मूल 25 वर्षांचे होईपर्यंत त्यालाही पेन्शन द्यावी लागते. त्यामुळे पेन्शनचे पेमेंट करणे हे सरकारसाठी पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे. यास्तव वृद्धांवर अन्याय न करता थेट पेन्शन योजनांतून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अटल पेन्शन योजना’ व ‘एनपीएस’ या योजना अमलात आणल्या. आता कित्येक सरकारी किंवा सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत नवीन नोकरीला लागणाऱ्यांसाठी अगोदरची अस्तित्वात असलेली पेन्शन योजना बंद करण्यात आली आहे व देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता हा शासनाचा निर्णय योग्यच आहे. पण शासनाने नोकरदारांच्या भविष्यासाठी ‘एनपीएस’ योजना अमलात आणली आहे. ‘अटल पेन्शन योजना’ ही कमी उत्पन्न गटातील लोक व असंघटित कामगार यांच्यासाठी अमलात आणलेली आहे. पण अशा लोकांच्या संख्येचा विचार करता ही योजना पूर्णपणे यशस्वी झालेली नाही. ही योजना यशस्वी होणे हे देशाच्या नागरिकांच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. पेन्शन योजना या वृद्धापकाळासाठी तारणहार आहेत ही जाणीव ठेवून प्रत्येकाने पेन्शनधारक व्हावयास हवे.