पणजी (न. प्र.)
सातपैकी पाच सेझ मालकांकडे असलेली जमीन त्यांच्याकडून परत ताब्यात घेण्यासाठी त्यांना त्यांच्या १३२.९१ कोटी रु. सह १२३.२९ कोटी रु. व्याज फेडण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा एक मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप काल प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सरकार सेझवाल्यांशी संगनमत करून हा घोटाळा करू पाहत असल्याचा आरोप चोडणकर यांनी यावेळी केला.
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीचा खटला चालू असताना सरकारला घाई गडबडीत वरील निर्णय घेण्याची काय गरज होती, असा सवालही चोडणकर यांनी यावेळी केला.
आयडीसीच्या संचालक मंडळाच्या २० जून रोजी झालेल्या बैठकीत सेझवाल्यांना व्याजासकट त्यांचे पैसे परत करण्याचा विषय विषयपत्रिकेवर नव्हता. नंतर बैठकीत ‘ऍन अदर बिझनेस’मध्ये हा विषय चर्चेस आला. एवढा संवेदनशील व महत्त्वाचा विषय ‘ऍन अदर बिझनेस’मध्ये का टाकण्यात आला, असा सवाल चोडणकर यांनी केला. यावेळी उद्योग सचिव व वित्त सचिव हे महत्त्वाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित नव्हते. सातपैकी पाच सेझवाले त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी परत करण्यास तयार आहेत व पैसे व्याजासकट परत देण्यात यावेत अशी त्यांची अट असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले असे सांगून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना सेझवाल्यांनी ते कुणाला सांगितले होते, असा सवाल चोडणकर यांनी केला.
२७ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सेझवाल्यांना व्याजासकट पैसे देऊन जमिनी ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ३१ जुलै रोजी याच खटल्यावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात असताना अवघ्या तीन दिवस आधी मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेण्यामागे काय कारण होते, असा प्रश्नही चोडणकर यांनी यावेळी केला. हा १२३ कोटी रु. चा घोटाळा असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
