आसगावमधील घर जोरजबरदस्तीने पाडण्याच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधारांवर अजूनही कारवाई सोडाच, त्यांना चौकशीच्या घेऱ्यातही आणले गेलेले दिसत नाही. ज्या जमिनीतील घर बाऊन्सरांकरवी पाडले गेले, तिच्या मालकीणबाईस आधी हणजूण पोलिसांनी समन्स पाठवले, त्याला तिने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. जनतेमधून तीव्र असंतोष व्यक्त झाल्यानंतर सरकारने हे प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवले. त्यांनी पाठवलेल्या दुसऱ्या समन्सवर ह्या बाईंनी आपल्या सोयीची पुढची तारीख मागितली. हे फौजदारी समन्स होते की जेवणावळीचे आमंत्रण? वास्तविक, आता इतिहासजमा झालेल्या सीआरपीसी कायद्याखालील कलम 41 अ नुसार जारी केलेले समन्स चुकवणाऱ्यास अटक करण्याचा अधिकार तपास अधिकाऱ्यांस होता. परंतु अटक करणे तर दूरच, उलट ह्या बाईंना अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्यासाठी पुरेसा अवधीच क्राईम ब्रांचने मिळवून दिला. सीआरपीसीच्या जागी आता नव्याने लागू झालेल्या कायद्यात ह्या कलम 41 अ ची जागा कलम 35 ने घेतली आहे, ज्यात अशा संशयितास अटक करायची असेल तर पोलीस महासंचालकांची संमती आवश्यक ठरते. येथे तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्यावर राज्याच्या पोलीस महासंचालकांचा दबाव होता हे मुख्य सचिवांस सविस्तर लेखी पत्र लिहून उघड केले आहे, परंतु ह्या प्रकरणाची तथाकथित ‘चौकशी’च महासंचालकांच्या हाताखालील कनिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत सुरू आहे. शिवाय मुख्य सचिव आणि महासंचालक परवा एकाच व्यासपीठावर दिसले ते वेगळेच. आसगाव प्रकरणाची चौकशी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ज्या अधिकाऱ्याच्या हाताखाली सुरू आहे, त्या अधीक्षकाच्यावर उपमहानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षकांवर महानिरीक्षक आणि महानिरीक्षकांवर महासंचालक अशी गोवा पोलीस दलातील अधिकाराची उतरंड आहे. महासंचालक हे राज्य पोलीस दलातील सर्वोच्च पद आहे. त्या व्यक्तीच्या पदावरून हकालपट्टीविना ह्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी कशी काय होऊ शकेल? जे उपअधीक्षक चौकशी करीत आहेत त्यांनी तर पत्रकार परिषदेत पोलीस निरीक्षकाने मुख्य सचिवांस पाठवलेल्या पत्रावर सही नसल्याचे सांगत ते बनावट असल्याचा निर्वाळाच आपल्या बॉससाठी देऊन टाकला. ही असली ताटाखालची मांजरे कसली चौकशी करणार? गोव्याचे पोलीस महासंचालक हे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नियुक्त केले जात असल्याने राज्य सरकार त्यांचा केसही वाकडा करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून कारवाईची प्रतीक्षा करण्यावाचून सरकारच्या हाती काही उरले नाही. परंतु किमान ह्या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांविरुद्ध कारवाई होईल हे तरी सरकारने जातीने पाहणे अपेक्षित होते, तेही घडलेले दिसत नाही. घर पाडण्याचे प्रकरण हे दिवाणी प्रकरण असल्याचा युक्तिवाद संबंधित जमीन मालकिणीने न्यायालयात सादर केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर केला आहे. आसगावमधील घर पाडण्यासाठी बाऊन्सरांचा वापर झाला. ‘बाऊन्सर्स’ असे त्यांना गोंडस नाव असले, तरी ते गुंडच ठरतात. त्यांनी खोटी नंबरप्लेट असलेले वाहन वापरले, घरमालकाचे आणि मुलाचे अपहरण केले. मग हे प्रकरण दिवाणी कसे काय ठरते? आणि संबंधित पोलीस निरीक्षकाच्या कबुलीजबाबानुसार, अशा ह्या गुंडांची पाठराखण कोणी केली, तर राज्याच्या पोलीस महासंचालकाने. ह्या प्रकरणातून जमीन मालकिणीस वगळण्याची जोरदार धडपड सध्या अगदी उच्च स्तरावरून सुरू आहे. ज्यांचे घर पाडले गेले, त्यांच्याशी समझोता झाल्याने त्यांनी तक्रार मागे घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले. परंतु प्रतिज्ञापत्र दिले तरी एफआयआर रद्द करता येत नाही. त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियाच अवलंबावी लागते. जनतेच्या दबावामुळे सरकार ह्या प्रकरणात मागे हटू शकले नाही त्यामुळे चौकशी सुरू ठेवण्याची घोषणा झाली. पण जर ह्या प्रकरणात ज्यांनी दबाव आणला असा आरोप आहे, त्या पोलीस महासंचालकांचीच चौकशी होणार नसेल, त्यांचा कॉल डेटा रेकॉर्ड तपासला जाणार नसेल, जमीन मालकिणीची चौकशी होणार नसेल, तर चौकशी करता आहात कोणाची? ह्या प्रकरणी केवळ किरकोळ लोकांना झालेली अटक पुरेशी नाही. हे घर जोरजबरदस्तीने, गुंड पाठवून पाडण्याचे आदेश कोणी दिले होते? मुख्य सूत्रधार कोण? पोलिसांना कारवाईपासून रोखले कोणी? त्यामागे कोणते हितसंबंध दडले आहेत? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला हवी आहेत. राज्य सरकारच्या कणखरतेची ही कसोटी आहे. समाजमाध्यमांद्वारे हा विषय आज गोव्याच्या खेडोपाडी गेलेला आहे. वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. तरच पोलीस दलावरील जनतेचा विश्वास कायम राहील.
