ज्याला राज्य चालवायचे आहे, त्याने नेहमी व्यापक जनहित डोळ्यांसमोर ठेवायचे असते. दबावगटांपुढे मान तुकवायची नसते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हाच कणखरपणा आणि विवेक मोपातील टॅक्सीधारकांच्या आंदोलनासंदर्भात दाखवून दिला आहे. ह्या टॅक्सीधारकांच्या रास्त मागण्या त्यांनी मान्य केल्या, परंतु ॲप आधारित गोवा माईल्स टॅक्सीसेवा बंद करण्याची मागणी मात्र ठामपणे धुडकावून लावली. वास्तविक सहापैकी पाच मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेतले जाणे जरूरी होते, परंतु काहीही करून हे आंदोलन लांबत राहावे, ते चिघळावे असा इरादा असलेली काही मंडळी ह्या आंदोलनाच्या मागे असल्याने लेखी आश्वासनाच्या मागणीवर अडून राहून हे आंदोलन पुढे रेटले गेले. वास्तविक, जेव्हा राज्याचा मुख्यमंत्री स्वतः जाहीरपणे आश्वासन देतो, तेव्हा त्या शब्दावर विश्वास ठेवणे हे त्या पदाचा मान राखणारे असते. परंतु टॅक्सीप्रश्नी आंदोलनकर्त्यांना हे भान राहिलेले दिसत नाही. त्यामुळे ते लेखी पत्राच्या मागणीवर अडून बसले. शेवटी तोंडी आश्वासन काय किंवा लेखी पत्र काय, जर सरकारला वाटाण्याच्या अक्षताच लावायच्या असतील, तर ते कसेही लावू शकते. परंतु येथे सरकारने सहानुभूतीपूर्वक प्रमुख मागण्यांची दखल घेतली आणि त्या मान्य केल्या. त्यामुळे लेखी पत्राचा हट्ट धरून हे आंदोलन लांबवणे हा हटवादीपणा झाला आणि तो शोभादायक नव्हता. सरकारने मोपा विमानतळावरील स्थानिक टॅक्सीधारकांच्या ज्या पाच मागण्या मान्य केल्या आहेत, त्यानुसार विमानतळावर स्थानिक टॅक्सीधारकांस मोफत काऊंटर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. विमानतळावरील पार्किंग किंवा पिकअप शुल्कात केलेली वाढ देखील 200 रुपयांवरून 80 रुपये एवढी कमी करण्यात आली आहे. विमानतळावर जाणाऱ्या रस्त्यावर स्थानिक भाडोत्री टॅक्सींसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही, विमानतळावर जाणारा जुना रस्ताही खुला ठेवला जाईल आणि विमानतळावर अनधिकृत टॅक्सींना भाडे घेऊ दिले जाणार नाही, ह्या पाच मागण्या सरकारने मान्य केलेल्या आहेत. काऊंटरचे भाडे आणि पार्किंग शुल्क व टोलमध्ये ही जी भरघोस सवलत ह्या टॅक्सीधारकांना सरकारने दिली आहे, त्याचा फायदा ह्या टॅक्सीधारकांनी थेट आपल्या ग्राहकांना देणे जरूरी आहे. गोवा माईल्सबाबत मात्र तडजोड करण्यास सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजची गोवा शाखा, गोवा ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन आणि इतर व्यावसायिक आणि पर्यटन उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी ॲप आधारित टॅक्सीसेवांचा आग्रह धरलेला आहे आणि राज्य सरकारने त्यानुसार धोरणही आखले आहे. असे असताना गोवा माईल्स बंद करण्याची मागणी करणे मुळीच स्वीकारार्ह नाही आणि जनतेचा त्या मागणीला पाठिंबाही नाही. उलट अधिकाधिक ॲप आधारित टॅक्सीसेवांना गोव्यासारख्या पर्यटनाभिमुख राज्यात मुक्तद्वार असले पाहिजे. स्थानिक टॅक्सीमालक व चालक यांनाच सामावून घेण्याच्या अटीवर अशा ॲप आधारित सेवांना गोव्यात प्रवेश द्यायला काय हरकत आहे? देशात सर्व प्रमुख शहरांमध्ये ओला, उबर, मेरू सारख्या असंख्य सेवा चालतात. मग गोव्यामध्येच टॅक्सी व्यवसायात मक्तेदारी का म्हणून असावी? बरे, हे टॅक्सीधारक ॲप आधारित टॅक्सीसेवेच्या विरोधात सतत दंड थोपटत असतात. पण त्यांच्या व्यवसायाला खरा धोका ज्यांनी निर्माण केलेला आहे, त्या रेन्ट अ कॅबविरोधात का आवाज उठवत नाहीत? रेन्ट अ कॅब व्यवसाय हाच खऱ्या अर्थाने राज्यातील टॅक्सीधारकांच्या मुळावर आलेला आहे. शिवाय वाहन चालवण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या लोकांच्या हाती ही वाहने सोपविणे म्हणजे रस्त्यावरील इतरांचा जीव धोक्यात घालणेच ठरते. तरीही गोव्यात राजकारण्यांचा वरदहस्त ह्या रेन्ट अ कॅब आणि रेन्ट अ बाईक सेवांना असल्याने त्या बिनबोभाट सुरू आहेत. एकेका मालकाकडे पन्नास पन्नास वाहने असल्याची उदाहरणे मध्यंतरी विधानसभेत उघड झाली होती. तरीही रेन्ट अ कॅब व रेन्ट अ बाईक व्यवसाय सुरळीत सुरू आहे. गोव्याचे भूषण असलेले मोटारसायकल टॅक्सीरायडर्स मात्र उपेक्षेच्या खाईत लोटले जात आहेत. नुकतीच सरकारने पणजीत इलेक्ट्रिक बससेवा सुरू केली. भंगारात काढायच्या लायकीच्या बस रस्त्यावर चालवणाऱ्या सिटीबसवाल्यांनी तिला विरोध केला, परंतु तो न जुमानता सरकारने खमके पाऊल उचलले. आज ह्या इलेक्ट्रिक बसगाड्यांना तुडूंब प्रतिसाद दिसतो. ॲप आधारित टॅक्सींना विरोध करणारी मंडळी रेन्ट अ कार आणि रेन्ट अ बाईकबाबत गप्प का आहेत? टॅक्सी व्यावसायिकांनी आडमुठेपणा सोडून काळानुसार स्वतःला बदलण्यातच त्यांचे खरे हित सामावलेले आहे.
