सहा महिन्यांत सामावून घेऊ : मुख्यमंत्री
लेखी हमीच्या मागणीवर आंदोलक ठाम
गोवा रोजगार आणि भरती सोसायटी कर्मचारी संघटनेच्या कामगारांना येत्या सहा महिन्यांच्या आत मनुष्यबळ विकास महामंडळात सामावून घेण्याचे, तसेच नंतर सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल आंदोलकांच्या नेत्या स्वाती केरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला दिले, मात्र उपोषणकर्त्या आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी आश्वासनाचा आग्रह धरला. त्यामुळे नेत्यांपुढे पेच निर्माण झाला असून आज यासंदर्भात पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यावेळी काही सुवर्णमध्य काढला जाण्याची शक्यता बळावली आहे.सरकार लेखी आश्वासन देऊ शकत नसेल तर किमान या कामगारांवर अन्याय होणार नाही याची शाश्‍वती देणारी पावले तरी उचलावीत. तसे झाले तर आम्ही आंदोलन मागे घेऊ शकतो, असे आंदोलकांचे नेते ऍड. अजितसिंह राणे यांनी काल रात्री ‘नवप्रभा’ ला सांगितले.
सरकार आपल्याशी चर्चा करायला तयार नाही, परंतु कामगारांच्या हितासाठी आपण हे आंदोलन स्वतःच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनविणार नाही. सरकार लेखी आश्वासन द्यायला कचरत असेल, तर त्यांनी अन्य पद्धतीने सोसायटीच्या कामगारांना मनुष्यबळ विकास महामंडळात सामावून घेण्याची शाश्‍वती द्यावी. तसे झाले तरीही आम्ही आंदोलन मागे घेऊ असे राणे यांनी सांगितले. सरकारने केवळ पाचशे जागांसाठी जाहिरात दिलेली आहे. सरकारने दीड हजार जागांची जाहिरात जरी जारी केली, तरी सरकार आंदोलनकर्त्यांना सामावून घेईल या आश्वासनावर आम्ही विश्वास ठेवू असे श्री. राणे यांनी सांगितले. महामंडळामध्ये भरती करीत असताना या कामगारांना केवळ प्रशिक्षणार्थी म्हणूनच रुजू करून घेऊन नंतर वार्‍यावर सोडले जाणार नाही याची ग्वाही सरकारने द्यावी अशी मागणी राणे यांनी केली.
गोवा रोजगार आणि भरती सोसायटी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजितसिंह राणे यांच्या नेतृत्वास सरकारचे सहकार्य नसल्याने स्वाती केरकर यांच्या नेतृत्वाखालील कर्मचार्‍यांच्या एका शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची भेट घेऊन कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली. येत्या सहा महिन्यांच्या आत सोसायटीच्या सर्व कर्मचार्‍यांना मनुष्यबळ विकास महामंडळात सामावून घेण्याचे तसेच दरम्यानच्या काळात सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला दिले, मात्र, मुख्यमंत्री लेखी आश्वासन द्यायला तयार असतील तरच आंदोलन मागे घेऊ असा पवित्रा आझाद मैदानावरील आंदोलकांनी घेतला.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे स्वतः आंदोलकांच्या भेटीस येण्यास तयार होते, परंतु डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांना न जाण्याचा सल्ला दिला असे आंदोलकांच्या नेत्या स्वाती केरकर यांनी उपोषणास बसलेल्या सुरक्षा रक्षकांस सांगितले. त्यामुळे डॉ. प्रमोद सावंत यांना मध्यस्थी करण्यासाठी आणू नका अशी घोषणाबाजी आंदोलक सुरक्षा रक्षकांनी केली. सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाचा काल बारावा दिवस असून आमरण उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. पोलीस महानिरीक्षक गर्ग यांनी काल मध्यस्थी करून कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घडवून आणण्यास पुढाकार घेतला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आश्वासन देऊनही लेखी द्या असा धोशा आंदोलनकर्त्यांनी लावल्याने चर्चेतून काही निष्पन्न होऊ शकले नाही. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा आज वाढदिवस असल्याने त्यापूर्वी सोसायटीच्या कर्मचार्‍यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी भाजप नेत्यांचे प्रयत्न काल चालू होते.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपोषणास बसलेल्या गोवा रोजगार भरती सोसायटीच्या प्रश्नी प्रदीर्घ चर्चा करून सहकारी मंत्र्यांची मते मुख्यमंत्र्यांनी आजमावली. सोसायटीच्या सर्व कर्मचार्‍यांना टप्प्याटप्प्याने मनुष्यबळ विकास महामंडळात सामावून घेण्याविषयी सर्वांचे यावेळी एकमत झाले.
सोसायटीच्या कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांचा लेखी आश्वासनाचा आग्रह चुकीचा असून प्रत्यक्षात सरकार लेखी आश्वासन देऊ शकत नाही. उपोषण करणारे कर्मचारी निष्पाप आहेत. त्यांना कायद्याच्या प्रक्रियेची कल्पना नाही, असे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, सोसायटीचे बहुसंख्य कर्मचारी भाजपचे समर्थक असल्याने पक्षालाही त्यांच्या मागण्यांविषयी सहानुभूती आहे, मात्र संघटनेच्या नेत्यांच्या हटवादी भूमिकेमुळेच कर्मचार्‍यांना न्याय मिळवून देण्यात समस्या येत असल्याचे भाजप आमदारांचे म्हणणे आहे. सोसायटीच्या कर्मचार्‍यांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय सेवेत घेऊन नियमित करणे शक्य नाही. त्यामुळे आंदोलकांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या माध्यमांतून काल सुरू होते.
