येत्या एक जानेवारीपासून पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे दोन वर्षांसाठी हंगामी सदस्यत्व मिळणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या 193 सदस्य देशांपैकी डेन्मार्क आणि पनामाच्या खालोखाल 182 मते मिळवून पाकिस्तानची त्यासाठी निवड झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर हंगामी काळासाठी का होईना जाण्याची मिळालेली ही संधी पाकिस्तान आपला भारतविरोध आणि काश्मीर राग आळवण्यासाठी नक्कीच वापरू पाहील. अलीकडेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्र आमसभेमधील आपल्या भाषणात काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि भारताला घटनेचे 370 वे कलम पुन्हा बहाल करण्यास सांगण्याची मागणी केलेली होती. अर्थात, भारताने तेव्हा त्यांचे म्हणणे खोडून काढले होतेच, परंतु जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर संधी मिळते, तेव्हा तेव्हा काश्मीर प्रश्न तेथे उपस्थित केल्यावाचून पाकिस्तान राहत नाही हा इतिहास आहे. महिलांसंबंधीच्या चर्चेमध्ये देखील काश्मीरचा विषय घुसडायला पाकिस्तानने कमी केलेले नाही. त्यामुळे आता जेव्हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे हंगामी सदस्यत्व चालून आले आहे, तेव्हा त्या संधीचा वापर आपल्या भारतविरोधी भूमिकेला जागतिक मान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पाकिस्तान नक्कीच केल्याशिवाय राहणार नाही. दहा इस्लामी राष्ट्रांची साथ आपल्याला ह्याकामी लाभेल अशा आशेवर पाकिस्तान आहे. सध्या इस्रायल – गाझामध्ये जे रणकंदन सुरू आहे, तो विषय सातत्याने संयुक्त राष्ट्रांपुढे – आमसभेमध्ये आणि अर्थातच सुरक्षा परिषदेमध्येही अपरिहार्यपणे येत असतो. शिवाय संयुक्त राष्ट्र महासचिवांना पॅलेस्टाईनमधील सद्यस्थिती सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य राष्ट्रांपुढे दर तीन महिन्यांनी ठेवणे बंधनकारकही आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा गाझाचा विषय येईल, तेव्हा त्याला काश्मीर प्रश्नाची जोड देण्याची संधी पाकिस्तान दवडेल असे वाटत नाही. सुदैवाने ओआयसीचे सदस्य असलेल्या अनेक इस्लामी देशांशी भारताचेही उत्तम संबंध आहेत. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या प्रचारतंत्राला ते फशी पडलेले नाहीत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळू नये यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. सुरक्षा परिषदेमध्ये अधिकृतरीत्या जरी परवानगी मिळाली नाही, तरी ज्याला अरिया फॉर्म्युला म्हटले जाते, त्या खाली अनौपचारिक बैठक बोलावण्याची संधी पाकिस्तानला प्राप्त होऊ शकते. ही बैठक मुख्य सभागृहामध्ये जरी होत नसली, तरीही तिला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व येतेच. अशा बैठकीच्या माध्यमातून काश्मीर प्रश्नाला गाझाच्या विषयाशी जोडण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान हिरीरीने केल्यावाचून राहणार नाही. भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानच्या सिंधू जलविवादासारख्या द्विराष्ट्रीय प्रश्नांना देखील आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने यापूर्वी केलेला आहे. त्यामुळे आता ,संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पहरिषदेच्या हंगामी सदस्यत्वाची मिळालेली संधी तो कसा दवडेल. शिवाय चीनसारखा देश भक्कमपणे त्याच्या पाठीशी उभा आहे आणि पाकिस्तानच्या माध्यमातून भारताचे पंख छाटले जातील तर ते चीनला हवेच आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांवर बंदी आणण्याचा जेव्हा जेव्हा भारताने प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा चीननेच त्याला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आडकाठी आणलेली होती. त्यामुळे पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत उपस्थित करण्यास चीन पाठबळ देऊ शकतो. पाकिस्तान सध्या राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या संकटात आहे. राजकीय अनिश्चितता तर त्याच्या पाचवीला पुजली आहेच, आर्थिकदृष्ट्याही तो देश सतत विवंचनेत आहे. असे असूनही आपल्या जनतेला खुश करण्यासाठी भारतविरोध हे चांगले अस्र तेथील सत्ताधीशांना सतत मिळालेले असते. देशांतर्गत प्रश्नांकडून, समस्यांकडून लक्ष हटवायचे असले की भारताकडे बोटे दाखवण्याची पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांची नीती जुनीच आहे. त्यामुळे आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसारख्या महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपल्या भारतविरोधाला मुखर करून देशातील जनतेला खूष करण्याची संधी पाकिस्तान का बरे वाया घालवील. वास्तविक काश्मीरमध्ये अलीकडेच निवडणुका झाल्या व तेथे उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकार सत्तेवरही आलेले आहे. काश्मीर हा काही झाले तरी आता भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. तो आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्याचा पाकिस्तानला काहीही अधिकार नाही त्यामुळे भले सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व मिळालेले असेल, परंतु त्याला काश्मीर राग त्या मंचावर आळवता येऊ नये यासाठी भारताला आता अत्यंत दक्ष राहावे लागेल.
