>> कळंगुट-कांदोळी, हडफडे-नागवा-पर्रा आणि वास्कोच्या बाह्य विकास आराखड्याचा समावेश
उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने (एनजीपीडीए) कळंगुट-कांदोळी (२०२५), हडफडे-नागवा-पर्रा (२०३०) आणि मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाने वास्कोचा (२०३०) सुधारित बाह्य विकास आराखडा (ओडीपी) अधिसूचित केला आहे. नवीन बदल आणि सुधारणासंह दोन्ही पीडीएच्या सचिवांनी याबाबतच्या अधिसूचना काल जारी केल्या.
गोवा विधानसभेच्या फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर नगरनियोजन खात्याचा ताबा विश्‍वजीत राणे यांच्याकडे देण्यात आला. मंत्री राणे यांनी खात्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर ओडीपींबाबतच्या तक्रारी लक्षात घेऊन कळंगुट-कांदोळी, हडफडे-नागवा-पर्रा आणि वास्को या तीन ओडीपी स्थगित ठेवण्याचा आदेश २८ एप्रिल २०२२ रोजी जारी केला होता. तसेच या ओडीपींचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या समितीला ओडीपींचा अभ्यास करून ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
कळंगुट-कांदोळी, हडफडे-नागवा-पर्रा या दोन ओडीपींमध्ये अनेक आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्या होत्या. या ओडीपींवरून नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि आत्ताचे भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांच्यामध्ये अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्यानंतरच्या काळात कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेतला आणि दोघांमधील वाद शमला होता.
या तीन ओडीपींचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त समिती निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर करू शकली नाही. त्यामुळे सदर समितीला आणखीन एका महिन्याची मुदत वाढवून देण्यात आली. सदर समितीने २५ जुलै २०२२ रोजी अहवाल सादर केला. नगरनियोजन मंडळाच्या १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीत समितीचा हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. तसेच, त्या ओडीपींना बदल व सुधारणांसह मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने बदल व सुधारणांसह तीनही ओडीपींना मान्यता दिली.
ह्या ओडीपी गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम विनियम २०१० च्या वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या तरतुदींच्या अधीन आहेत. याबाबतच्या अधिसूचना एमपीडीएचे सदस्य सचिव के. अशोक कुमार आणि एनजीपीडीएचे सदस्य सचिव आर. के. पंडिता यांनी जारी केल्या आहेत.
घटनाक्रम : ओडीपींना स्थगिती ते मान्यता
२८ एप्रिल २०२२ : कळंगुट-कांदोळी, हडफडे-नागवा-पर्रा आणि वास्को ओडीपी स्थगित.
२८ एप्रिल २०२२ : ओडीपींचा आढावा घेण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती. अहवाल सादरीकरणासाठी ६० दिवसांची मुदत.
२५ जुलै २०२२ : समितीकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर. १४ ऑक्टोबर २०२२ : नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत समितीचा अहवाल स्वीकारला.
१५ डिसेंबर २०२२ : सुधारणा व बदलांसह सरकारकडून कळंगुट-कांदोळी, हडफडे-नागवा-पर्रा आणि वास्को ओडीपींना मान्यता
