सीबीआयने काल एअरसेल मॅक्सिसप्रकरणात पटियाला हाऊस कोर्टात न्या. ओ. पी. सैनी यांच्यासमोर माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम् व त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम् यांच्यासह एकूण १८ जणांवर पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. लोकसभेत आज मोदी सरकार विरोधातील अविश्‍वास ठरावावर चर्चा सुरू होणार असल्याच्या आदल्यादिवशीच हे आरोपपत्र दाखल केल्याने विरोधी कॉंग्रेसला पेचात आणण्यासाठी ही रणनीती असल्याची चर्चा रंगली आहे. यावर येत्या ३१ रोजी युक्तीवाद होणार आहेत.
या आरोपपत्रातील १८ जणांमध्ये काही विद्यमान सरकारी अधिकार्‍यांबरोबरच निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. या कथित घोटाळ्यावेळी पी. चिदंबरम् तत्कालीन केंद्र सरकारात वित्त मंत्री होते. त्यामुळे त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्याने कॉंग्रेसला हा मोठा हादरा असल्याची चर्चा आहे.
विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासंदर्भातल्या या कथित घोटाळ्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. या आर्थिक गैरव्यवहारात चिदंबरम् पिता-पुत्रांचा सहभाग असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. दिल्ली न्यायालयाने उभयतांना ७ ऑगस्टपर्यंत अटक करण्यापासून संरक्षण दिले आहे.
विदेशी गुंतवणुकीसाठी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डने ग्लोबल कम्युनिकेशन या कंपनीला एअरसेलमध्ये गुंतवणूक करण्यास मान्यता दिली होती आणि या दरम्यान हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. याआधी कार्ती चिदंबरम् यांच्यावर या अनुषंगाने आरोप ठेवण्यात आला होता.
न्यायालयात खंबीरपणे
लढणार ः पी. चिदंबरम्
आपल्यावर निराधार आरोप ठेवण्यासाठी सीबीआयवर दबाव आणण्यात आला आहे. आता हे प्रकरण न्यायालयात उपस्थित झाल्यामुळे आपण त्याचा खंबीरपणे सामना करणार असून यापुढे आणखी कोणतेही जाहीर भाष्य करणार नाही, अशी प्रतिक्रिया पी. चिदंबरम् यांनी दिली.
