सीडीएस नियुक्तीच्या नियमांमध्ये केंद्र सरकारकडून बदल

0
45

>> नौदल आणि हवाई दलातील लेफ्टनंट जनरलसह अधिकारीही सीडीएस पदासाठी ठरणार पात्र

केंद्र सरकारने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) या पदावरील नियुक्तीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. सीडीएस पदासाठी पात्र अधिकार्‍यांची व्याप्ती वाढवत, संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यानुसार आता नौदल आणि हवाई दलात सेवा करणारे लेफ्टनंट जनरल किंवा त्यांच्या समकक्ष पदावरील अधिकारी देखील सीडीएस पदासाठी पात्र ठरणार आहेत.
पात्रतेच्या निकषांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे नुकतेच निवृत्त झालेले लष्करप्रमुख आणि उपप्रमुखही या पदासाठी पात्र असणार आहेत. असे असले, तरी त्यांच्यासाठी ६२ वर्षे ही वयोमर्यादा घालण्यात आली आहे. देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांचे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तामिळनाडूमध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. त्यानंतर हे बदल करण्यात आले आहेत. रावत यांचे निधन झाल्यापासून सीडीएस पद रिक्त आहे.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे भारतीय लष्करातील सर्वात मोठ्या पदांपैकी एक पद आहे. हे पद भारत सरकार आणि तिन्ही संरक्षण दलांच्या कामकाजात अधिक समन्वय राखण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाने वायू दल कायदा १९५० च्या कलम १९० मधील एअरफोर्स रेग्युलेशन १९६४ मध्ये देखील सुधारणा केली आहे.

६ हजार कोटी रुपयांच्या लष्करी सामुग्री खरेदीस मंजुरी

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने ७६ हजार ३९० कोटी रुपयांचे रणगाडे, ट्रक, युद्धनौका आणि विमानांची इंजिन खरेदी करण्यास मंजुरी दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ही शस्त्रे आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदे (डीएसी)च्या बैठकीत लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि तटरक्षक दलासाठी एकूण ७६,३९० कोटींच्या खरेदीसाठी अप्रेंटिस ऑफ नेसेसिटी मंजूर करण्यात आली. कोणत्याही संरक्षण खरेदीसाठी एओएन ही पहिली निविदा प्रक्रिया आहे.

लष्करासाठी ब्रिज लेइंग टँक्स, अँटी टँक गाईडेड मिसाईल्स, रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक्स आणि वेपन लोकेटिंग रडारने सुसज्ज व्हील आर्मर्ड फायटिंग व्हेइकल्स खरेदीच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. नौदलासाठी ३६ हजार कोटींच्या युद्धनौका मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या नेक्स्ट जनरेशन कॉर्विट या बहुपयोगी युद्धनौका असतील.