>> पणजीत आराखड्याच्या वैधतेबाबत प्रश्‍न चिन्ह
>> मडगावात प्रखर विरोधानंतर बहिष्कार
राज्यातील गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या (सीझेडएमपी) जनसुनावणीच्या वेळी पणजी आणि मडगाव येथे गोंधळाचे वातावरण होते. पर्यावरण प्रेमी, गावातील नागरिकांकडून सीझेडएमपी आराखड्याच्या वैधतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले गेले.
कांपाल पणजी येथे परेड मैदानावर उत्तर गोव्यासाठी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. तर, दक्षिण गोव्यातील नागरिकांसाठी मडगाव येथे जनसुनावणी ठेवण्यात आली होती. पावसामुळे कांपाल पणजी जनसुनावणीला उपस्थित राहणार्‍या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला.
गतवेळच्याप्रमाणे किनारी भागातील नागरिकांनी जनसुनावणीला मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. जनसुनावणी घेण्यार्‍या अधिकार्‍यांवर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. नागरिकांना त्यांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळत नसल्याने ते संतप्त बनले. सरकारी अधिकार्‍यांकडून लोकांच्या नावांची घोषणा केली जात होती. अनेक नागरिकांनी लेखी स्वरूपात आक्षेप सादर केले आहेत. चेन्नई येथील संस्थेने सीझेडएमपी आराखडा तयार केला आहे. या संस्थेला गोव्याची काहीच माहिती नाही, अशी तक्रार नागरिकांनी केली.
मडगावात प्रखर विरोधानंतर बहिष्कार
मडगावात काल गुरूवारी झालेल्या किनारी व्यवस्थापन आराखड्याच्या जनसुनावणीला उपस्थित नागरिकांनी प्रखर विरोध केला. पंचायत पातळीवर जो आराखडा तयार केला आहे तोच अंमलात आणावा अशी मागणीही यावेळी उपस्थितांनी केली. दक्षिण गोवा एसजीपीडीच्या मैदानावर उभारलेल्या मंडपात काल सकाळी ही सुनावणी सुरू झाली. सुनावणी सुरू होण्याअगोदरच उपस्थितांनी तीव्र विरोध करण्यास सुरूवात केली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकारी रुचिका कटियार यांनी उपस्थितांना समजावण्यास सुरूवात केली. तेव्हा नागरिकांनी त्यांना घेराव घालत जाब विचारण्यास सुरूवात केली. यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप केला.
अखेर संध्याकाळी ६ नंतर नागरिकांनी सरकारने जनसुनावणीचे नाटक केल्याचा आरोप करत बहिष्कार घातला.
सुनावणीवेळी नावनोेंदणी केलेल्यांना हरकती व सूचना मांडण्यासाठी १५ मिनिटांचा वेळ देण्यात आला. पण हा वेळ कमी असून हवा तितका वेळ देण्याची मागणी वक्त्यांनी केली. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
चर्चिल आलेमांव यांनी यावेळी, आराखड्याची सुनावणी घेण्यासाठी नियम पाळले नाहीत. लोकाना येण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था केली नाही त्यामुळे सुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली. तर रेम्बो वॉरियर्सचे अभिजित प्रभुदेसाई रापणकाराचो एकवोटचे ऑलेसियो सीमाईश यांनी प्रशासनाने गावागावांत जाऊन सुनावणी करणे आवश्यक होते. तशी कोणतीच माहिती लोकांना देण्यात आली नसल्याचा आरोप केला.
प्रशासनाचे अधिकारी लोकांच्या दारी जाणे अपेक्षित होते. तसेच ही सुनावणी रात्री उशिरापर्यंत घेण्यात येणार होती तर उपस्थित नागरिकांच्या जेवणाची व त्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करणे गरजेचे होते असे प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स, माजी मंत्री ऍलेक्स सिक्वेरा, तसेच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रतिनिधी यावेळी या सुनावणीला उपस्थित होते.
रात्रीही सुनावणी सुरू
ही सुनावणी सकाळी ९ ते सायंकाळी पाच यावेळेत चालवावी अशी काही सरकारी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मागणी केली होती. पण त्याकडेही दुर्लक्ष करून सुनावणी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. काल दिवसभर पंचवीसहून अधिक लोकांनी सुनावणीत भाग घेतला नाही. आधी ६७० लोकांची नावे नोंदविली होती. त्यानतंर पुन्हा आणखी ४०० लोकांची नावे नोेंदविली. या सर्वांची सुनावणी घेण्यास पाच ते सहा दिवस तरी लागणार असून सरकारने दोनच दिवसांचा अवधी दिला असल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.
