केरळ सरकारने सीएएविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारची सीएएबाबतची सूचना भेदभाव करणारी आणि धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा सवोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्यामुळे सीएएची अंमलबजावणी थांबवण्यात यावी, अशी मागणी केरळ सरकारकडून करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 11 मार्च रोजी सीएएच्या प्राथमिक नियमांची अधिसूचना जारी करत 2019 मध्ये पास करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या कायद्यानुसार, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात शरण आलेल्या गैरमुस्लीमांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकाचा छळ होतो, त्यामुळे जे गैरमुस्लीम लोक त्या देशातून शरण आले आहेत त्यांना नागरिकत्व देणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते.
केरळ सरकारचा दावा
केरळ सरकारने सीएएविरोधात याचिका दाखल करताना हा अधिनियम धार्मिक भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते. हा केंद्र सरकारचा मनमानी कारभार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
19 मार्च रोजी सुनावणी
केरळ सरकारच्या याचिकेवर 19 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. 2024 मध्ये सीएएची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत असून ही अंमलबजावणी थांबवा असे केरळ सरकारने म्हटले होते.
