किनारी राज्यातील मच्छीमारांना ‘सीआरझेड’मुळे कोणत्या अडचणी येत आहेत हे केंद्र सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली. या कायद्यात दुरुस्ती करून समुद्र किनार्यांवरील मच्छीमारांच्या घरांना व त्यांच्या किरकोळ स्वरुपाच्या व्यवसायांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न असेल, आपण गोव्यातील मच्छीमारांचा प्रश्न केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
रेती उत्खननाचा प्रश्न सादर
रेती उत्खननाचा विषयही पर्यावरण मंत्र्यालयासमोर ठेवला असून त्यावर दोन महिन्यांत तोडगा निघू शकेल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले
