उल्लंघन सिध्द झालेल्यांना बांधकामे मोडण्याचे आदेश
सीआर्‌झेडचे उल्लंघन करून जी हॉटेल व बांधकामे उभारण्यात आलेली आहेत त्यासंबंधी आलेल्या सर्व तक्रारी संबंधी जीसीझेड्‌एम्‌एने कारवाई सुरू केलेली आहे. ज्या प्रकरणी चौकशी पूर्ण झालेली आहे व सुनावण्या पूर्ण झालेल्या आहेत व ज्या प्रकरणी सीआरझेड्‌चे उल्लंघन झाल्याचे सिध्द झालेले आहे त्यांना बांधकामे मोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. मात्र, ज्या प्रकरणी न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद आदीनी जैसे थे आदेश दिलेला आहे त्या प्रकरणी बांधकामे पाडण्याचा आदेश देता आला नसल्याचे पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाना यांनी सांगितले. तसेच ज्या प्रकरणी बांधकामे पाडण्यासंबंधीच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलेले नाही अथवा जैसे थे आदेश देण्यात आलेला नाही अशा प्रकरणी बांधकामे पाडण्यची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असल्याची माहिती साल्ढाणा यानी दिली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. पेडणे तालुक्यातील मोरजी व मांद्रे येथे सीआरझेडचे उल्लंघन करून कित्येक हॉटेल्स उभारण्यात आलेली असून त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही असा प्रश्‍न त्यानी विचारला होता. मोरजी येथे उभारण्यात आलेल्या ‘ब्ल्यू वेव्हज’ हॉटेलवर कारवाई का करण्यात आली नाही असा प्रश्‍न यावेळी विजय सरदेसाई यांनी विचारला असता साल्ढाणा म्हणाल्या की, त्यांना बांधकाम मोडण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, त्यानी सदर आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवादापुढे आव्हान दिले. लवादाने याप्रकरणी जैसे थे स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. सीआरझेड कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी म्हणजेच १९९१ पूर्वी या हॉटेलचे बांधकाम करण्यात आले होते असा दावा ब्ल्यू वेव्हजने केला असल्याचेही साल्ढाणा यानी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले.
त्यावेळी विजय सरदेसाई म्हणाले की सीआरझेडचे उल्लंघन करून उभारण्यात येणार्‍या मोठ्या हॉटेल्सवर कारवाई करण्यात येत नाही. सरकारला त्याबाबतीत अपयशच आल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. यावेळी उत्तर देताना साल्ढाणा म्हणाल्या की कारवाई करण्यात येत असून अशा प्रकारची ३ बांधकामे मोडून टाकण्यात आलेली आहे आणखी एक स्वत: मालकाने मोडून टाकलेले आहे. आणखी एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश आणण्यात आलेला आहे. १८ प्रकरणे जीसीझेड्‌एम्‌एसमोर पडून आहेत. यावेळी विजय सरदेसाई म्हणाले की कित्येक किनार्‍यांवर हॉटेलवाल्यांनी किनार्‍यावर जाण्यासाठीच्या वाटाच बंद करून टाकलेल्या आहेत. या लोकांवर कारवाई का करण्यात येत नाही असा प्रश्‍न त्यानी केला. त्यावर साल्ढाणा म्हणाल्या की ती जबाबदारी पर्यटन खात्याची आहे.
यापुढे सीआरझेडविषयी प्रश्‍नांना उत्तर देणार नाही : पर्रीकर
यावर हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, जीसीझेड्‌एमए ही स्वायत्ता संस्था असून त्यांच्यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्यास सरकार बांधील नाही. यापुढे सीआर्‌झेड्‌शी संबंधीत प्रश्‍नांची उत्तरे आम्ही देणार नाही. असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावर विजय सरदेसाई व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यानी सभागृहात एकच गदारोळ माजवला व तसे असेल तर अधिवेशनच घेऊ नका, असे त्यांना सुनावले.
