>> राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता; त्या जागेत सरकारी प्रकल्प उभारणार
गोवा मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत ‘सिप्ला’ ह्या फार्मास्युटिकल कंपनीला केरी भूतखांब ह्या पठारावर विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच सेझ (एसईझेड) उभारण्यासाठी दिलेली जमीन त्यांच्याकडून परत घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वरील माहिती दिली.
राज्यात सेझ उभारण्यासाठी जेवढ्या कंपन्यांना जमिनी दिल्या होत्या त्यापैकी ‘सिप्ला’ कंपनीला दिलेली तेवढी जमीन परत घेणे शिल्लक राहिले होते. काल मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘सिप्ला’ ह्या कंपनीला केरी भूतखांब ह्या पठारावर सेझसाठी दिलेली जमीन सरकारने परत ताब्यात घेण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ही जमीन सरकारच्या ताब्यात आल्यानंतर तेथे एक चांगला व प्रदूषणमुक्त असा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट के ले.
मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी
या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयकास संमती देण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्याचबरोबर माशेल येथील खांडोळा कॉलेजच्या तातडीच्या दुरुस्तीकामालाही मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, खाण खात्यात अभियंते व भूगर्भशास्त्रज्ञ ही पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिक्षण सहाय्योजनेस मान्यता
राज्यातील अनुसूचित जमातींतील (एसटी) विद्यार्थ्यांसाठी गोवा सरकारने तयार केलेल्या मुख्यमंत्री शिक्षण सहाय्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. केंद्र सरकारद्वारे प्रायोजित या योजनेखाली राज्यातील अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासाठीची ही योजना आहे. अनुसूचित जमातींतील ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या मुलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
