सिद्धतेची ग्वाही

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी परवा भारताच्या 77 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या प्राचीवरून केलेले भाषण भविष्यातील विकसित भारताचे स्वप्न दर्शविणारे जसे होते, तसेच पुढच्या स्वातंत्र्यदिनापूर्वी होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपलेच सरकार पुन्हा निवडून येणार असल्याचा आत्मविश्वास जाहीरपणे व्यक्त करणारेही होते. देशाला भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण आणि घराणेशाहीपासून मुक्त करण्याची ग्वाही त्यात होती. अर्थातच त्यामागील रोख काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया’ आघाडीकडे होता हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. पंतप्रधान मोदी 2014 साली देशात सत्तेवर आले त्याच्या दुसऱ्याच दिवसापासून त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध व काळ्या पैशाविरुद्ध लढाई छेडली. मात्र, गेल्या नऊ वर्षांतील त्यांच्या सरकारची वाटचाल पाहिली तर त्यामध्ये केवळ विरोधी पक्षांचे नेते अधिक भरडून काढले जात असल्याचे दिसते. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेली मंडळी सत्ताधारी पक्षात आली की सोवळी होतात असे जनमत त्यामुळे बनले आहे. 2014 मधील स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या पहिल्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांनी सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचा वायदा केला होता. देशाच्या प्रगतीमध्ये विरोधी पक्षांच्या सरकारांनीही वेळोवेळी दिलेल्या योगदानाचे कृतज्ञ स्मरण त्यात केले गेले होते. मात्र, सध्याचे चित्र वेगळे दिसते. सरकार आणि विरोधक यांच्यात विलक्षण खोल दरी निर्माण झालेली आहे. त्याचे पडसाद संसदेतही सतत उमटत आहेत. सत्ताधारी आघाडी विरुद्ध विरोधी आघाडी अशी अध्यक्षीय पद्धतीची थेट लढत आगामी लोकसभा निवडणुकीत बहुतेक लोकसभा मतदारसंघांमध्ये पाहायला मिळेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातून त्यावर्षी ऐरणीवर आलेल्या एकेका विषयाला पंतप्रधानांनी केंद्रस्थानी ठेवलेले आजवर दिसले. भ्रष्टाचार, दहशतवाद, राष्ट्रीय एकात्मता, अशा विविध विषयांना एकेका वर्षी स्पर्श करीत असताना आपल्या दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधल्या वर्षी म्हणजे 2018 सालच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा विस्तृत आढावा घेतला होता. त्यानंतरच्या निवडणुकीत मतदारांनी त्यांना भरभक्कमपणे पुन्हा निवडून दिले. त्यावर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी काश्मीरचे विशेषाधिकार हटविण्याच्या धाडसी निर्णयापासून तिहेरी तलाकपर्यंतच्या विषयांना अग्रस्थान होते. त्यानंतर कोविड महामारी आली. तिचा सामना भारताने समर्थपणे केला. त्यामुळे त्यावर्षीच्या भाषणात ‘आत्मनिर्भर भारता’चा मुद्दा समोर आला. त्याच्या पुढच्या वर्षी देशाच्या अमृतकालाचे सूतोवाच झाले आणि गेल्या वर्षी देशापुढे मोदींनी आपले ‘पंचप्राण’ ठेवले होते. विकसित भारताची निर्मिती, गुलामीची मानसिकता हटवणे, भारताच्या दिव्य वारशाचा अभिमान मिरवणे, एकता व बंधुभाव आणि नागरी कर्तव्यांचे पालन असे ते पंचप्राण होते. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पुढच्या वर्षी पुन्हा निवडणूक समोर असल्याने यंदाच्या भाषणाला राजकीय विषयांची किनार असणे स्वाभाविक होते व तशी ती दिसलीही. भारताला विश्वगुरू बनविण्याच्या संकल्पाची विरोधकांकडून हेटाळणी चालली असल्याने यावेळी त्याजागी ‘विश्वमित्र’ असा शब्द आला. ‘बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय’मध्ये बहुजनवाद म्हणजे ‘मेजोरिटेरिअनिझम’ प्रकटत असल्याने ‘सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय’ अशी व्यापकता त्याला देण्यात आली आहे. यंदाही भारताच्या अंगभूत सामर्थ्यांची उजळणी झाली आणि 2047 च्या विकसित भारताचे स्वप्न समोर ठेवले गेले. देशात सध्या महागाई साडेसात टक्क्यांच्या घरात पोहोचलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे पारंपरिक व्यवसायांसाठी ‘विश्वकर्मा’ योजनेचे सूतोवाच झाले आहे. गोव्यात अशा प्रकारची योजना पाच वर्षांत बारगळली होती, परंतु आगामी वर्ष निवडणुकीचे असल्याने ही योजना लवकरच कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षा आहे. आपल्या सरकारने देशाला स्थैर्य आणि विकास दिले यावर पंतप्रधानांच्या भाषणाचा भर दिसला. आपल्या नव्वद मिनिटांच्या प्रदीर्घ भाषणात त्यांनी भारतीय जनतेचा उल्लेख तब्बल 40 वेळा ‘परिवारजन’ किंवा कुटुंबीय म्हणून केल्याचा हिशेब कोणीतरी मांडला आहे. त्यातला संदेश स्पष्ट आहे. देशातील तळागाळातील लोकांना, इतर मागासवर्गीयांना आपलेसे करण्यासाठी एनडीएने व एनडीएप्रणित सरकारने सध्या कंबर कसलेली आहे. देशात महागाईचा दर सध्या साडेसात टक्क्यांच्या घरात पोहोचलेला आहे. दैनंदिन जीवनाशी संबंधित प्रश्न निवडणुकीत कसे घातक ठरतात त्याचा प्रत्यय कर्नाटकात आलेला आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीस शूचिता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता यांच्या आधारे सामोरे जाण्यास आपण सिद्ध आहोत हा आत्मविश्वासच मोदींच्या या भाषणातून प्रकटला आहे.