राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ लागोपाठ दुसर्‍यांदा घेण्याची संधी डॉ. प्रमोद सावंत यांना लाभली आहे. सावंत यांना मुख्यमंत्रिपद दिले जाऊ नये यासाठी जोरदार प्रयत्न होऊनही पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे दिली आहेत त्याचा अर्थ पक्षनेतृत्वाला त्यांच्याविषयी विश्वास आहे आणि त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षाही आहेत. केवळ पक्षालाच नव्हे, तर गोव्याच्या जनतेलाही डॉ. सावंत यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि ही आम जनता त्यांच्याकडे मोठ्या आशेने बघते आहे. त्यामुळे आज राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा शपथबद्ध होताना सामान्य जनतेच्या या आशा-आकांक्षांची आणि त्यामुळे वाढणार्‍या आपल्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना निश्‍चित असेल.
मनोहर पर्रीकर यांचे प्रदीर्घ आजारपण आणि नंतर ओढवलेला मृत्यू यामुळे राज्यात निर्माण झालेली पोकळी स्वतःच्या हिंमतीवर भरून काढण्याचे आव्हान डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे तीन वर्षांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्रिपद आले तेव्हा होते. हे काम तसे सोपे नव्हते, कारण मनोहर पर्रीकर नावाच्या एका उत्तुंग, कार्यक्षम नेत्याच्या पावलांवर पाऊल टाकत पुढे जायचे होते. तुलना अपरिहार्यपणे होणार होती. परंतु पर्रीकरांच्या वारशाचे भान ठेवून, परंतु त्याचे जोखड मानेवर न ठेवता प्रमोद सावंत यांनी आपल्या स्वतंत्र प्रज्ञेने काम केले आणि त्याचे फळ आज त्यांना मिळते आहे. पर्रीकरांमुळे सरकारी प्रशासनाभोवती गोळा झालेल्या कोंडाळ्याला प्रयत्नपूर्वक दूर सारून सावंत यांनी आपली जी मळवाट निर्माण केली, तिचा राजमार्ग करण्याची संधी त्यांच्याकडे आज चालून आलेली आहे.
प्रमोद सावंत यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळाकडे पाहिले तर त्यांनी आपली गोव्याच्या बहुजन समाजाशी आणि तळागाळातील जनतेशी असलेली नाळ प्रयत्नपूर्वक जपल्याचे जाणवते. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या जोडीने ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ची हाक देत त्यांनी भाज्यांपासून फळांपर्यंत आणि मासळीपासून दुधापर्यंत सर्व बाबतीमध्ये परावलंबी असलेल्या गोव्याला स्वयंपूर्णतेच्या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न केला. गेल्यावेळी हे प्रयत्न कोरोना महामारीमुळे झाकोळले गेले असले तरी आता येत्या पाच वर्षांमध्ये ते प्रामाणिकपणे राबवले गेले, तर खरोखर गोव्याच्या परावलंबित्वावर आपण निश्‍चितपणे मात करू शकू.
सावंत यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळातील दुसरा महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे सरकार तुमच्या दारी. कचेरीच्या चार भिंतींत दिवस ढकलणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांनी कार्यालयाबाहेर काढून जनतेपर्यंत जायला लावले. जनतेच्या अडीअडचणी समजून घ्यायला लावल्या. प्रशासनाला जनतेपर्यंत नेण्याचा हा प्रयत्न नक्कीच स्तुत्य आहे, परंतु त्याची फलनिष्पत्तीही दिसली पाहिजे. त्यामुळे येणार्‍या कार्यकाळामध्ये अशा उपक्रमांची प्रत्यक्ष फलनिष्पत्ती दर्शवणारी पारदर्शक व्यवस्थाही उभारली गेली पाहिजे.
सावंत यांचे सरकार आज पुन्हा सत्तेवर येत असले तरी हे भाजपचे स्पष्ट बहुमताचे सरकार नाही, तर मगो आणि अपक्षांच्या पाठिंब्याचे हे आघाडी सरकार आहे ही त्याची मर्यादा आहे. गेल्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती आली तेव्हाही अशा आघाडीतून होणार्‍या बिघाडीचा अनुभव त्यांना घ्यावा लागला होता. मात्र, पक्षश्रेष्ठींच्या पाठिंब्याने उपद्रवी मंडळींना बाहेरची वाट दाखवून आणि कॉंग्रेस आणि मगोमध्ये घाऊक पक्षांतर घडवून त्यांनी सत्तेवरील आपली मांड पक्की केली होती. मात्र, ज्यांना सरकारमधून हाकलले होते त्यांनाच सोबत घेऊन सरकार चालवण्याची पाळी त्यांच्यावर आता आलेली आहे. शिवाय मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदारही पक्षामध्ये असल्याने या उपद्रवाचा बंदोबस्त ते येणार्‍या काळात कसे करतात त्यावर त्यांच्या आसनाचे स्थैर्य अवलंबून असेल. पक्षांतर्गत हितशत्रूंना आणि असंतुष्टांना चुचकारत बसण्यापेक्षा त्यांना मर्यादेत ठेवण्यासाठी आक्रमक नीती अवलंबिणेच सावंत यांच्या हिताचे ठरेल.
भाजपने गेल्या निवडणुकीपूर्वी आपल्या संकल्पपत्रातून दिलेल्या २२ आश्वासनांचे स्मरण आम्ही यापूर्वी करून दिलेले आहेच. वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याच्या आपल्या आश्वासनाची कार्यवाही करून ते आपली पहिली वचनपूर्ती करतील अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या मागील कार्यकाळावर पर्रीकरांच्या दूरदृष्टीची छाप होती. आता हा कार्यकाळ सावंत यांचा स्वतःचा असेल. त्यामुळे आपल्या नेतृत्वाचा प्रभाव येणार्‍या काळावर राहील यादृष्टीने गोव्याच्या भावी विकासाच्या आणि कल्याणाच्या नावीन्यपूर्ण योजना आखून त्यांनी कामाला लागावे व गोव्याचे आणि स्वतःचेही नाव उज्ज्वल करावे. ग्रीष्माने होरपळलेल्या गोव्यात सावंतांनी ‘सावन’ आणावा!
