‘सार्क’ देशांच्या अठराव्या शिखर परिषदेत पाकिस्तानने स्वीकारलेली आडमुठी भूमिका सोडली, तर इतर दक्षिण आशियाई देश आणि भारत यांच्यामधील संबंध अधिक दृढमूल होण्याच्या दिशेने पावले टाकली गेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सत्ताग्रहणाच्या पहिल्याच दिवसापासून दक्षिण आशियाई देशांशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करायला सुरूवात केली होती. आपल्या शपथग्रहण सोहळ्यालाच त्यांनी शेजारी राष्ट्रांच्या नेत्यांना निमंत्रित केले. त्यानंतर आपल्या विदेश दौर्‍यांची सुरूवातही दूरस्थ महासत्तांपासून न करता आपल्या शेजारी राष्ट्रांपासून त्यांनी केली आणि जेथे ते गेले, तेथे भारताशी असलेल्या त्यांच्या शतकानुशतकांच्या सांस्कृतिक दुव्यांना उजाळा देत आणि सर्वतोपरी सहकार्याची ग्वाही देत भारताचे नाते दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या त्या भूमिकेचे सर्वत्र जोरदार स्वागत झाल्याचे दिसले. केवळ पाकिस्तान वगळता भूतानपासून नेपाळपर्यंत आणि श्रीलंकेपासून बांगलादेशपर्यंत सर्व शेजारी राष्ट्रांसंदर्भात मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत वडील बंधूंची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच नेपाळमध्ये झालेल्या अठराव्या सार्क शिखर परिषदेमध्ये हे संबंध अधिक दृढमूल होण्याच्या दिशेने भारत पावले टाकील हे अपेक्षितच होते. मोदींनी आपल्या भाषणामध्ये ‘सार्क’ राष्ट्रांदरम्यान दळणवळण आणि व्यापारी उलाढाल वाढण्याची गरज अधोरेखित केली आणि शिक्षणापासून ऊर्जा सहकार्यापर्यंत अनेक प्रकारे एकमेकांच्या हातात हात घालून सर्वांना पुढे जाता येईल असे आग्रहपूर्वक सांगितले. मोदी केवळ हे बोलून थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी त्या दिशेने पावले टाकायला यापूर्वीच सुरूवात केलेली आहे. ‘सार्क’ देशांसाठी अवकाशात उपग्रह सोडण्याची घोषणा त्यांनी आपल्या नेपाळ दौर्‍यात केली होती. ‘सार्क’ देशातील विद्यार्थ्यांसाठी दक्षिण आशियाई विद्यापीठाची स्थापना, ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करणे, ई लायब्ररी कार्यान्वित करणे, पोलिओ मुक्ती, आरोग्याच्या क्षेत्रांमध्ये ‘सार्क’ देशांना सहाय्य करणे, रुग्णांना मेडिकल व्हिसाची सोय देणे, अशा विधायक व कल्पक बाबी मोदी सुचवीत गेले आहेत. शिक्षण, रोजगार, व्यापार, कृषी, पर्यटन, ऊर्जा, पर्यावरण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ‘सार्क’ देशांनी एकत्र येण्यास मोठी संधी आहे. त्यामुळे साहजिकच छोट्या छोट्या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत यापुढे सक्रिय सहकार्य करील असा विश्वास त्या देशांमध्ये जागला आहे. ‘सार्क’ देशांदरम्यान मुक्त दळणवळण नसल्याने व्यापारी उलाढाल फार कमी प्रमाणात होत असल्याने त्याचा आग्रह मोदींनी या परिषदेत धरला. कोणत्याही राष्ट्रसमुहांपेक्षा ‘सार्क’ अंतर्गत देशांमधील व्यापारी उलाढाल खूपच कमी आहे. युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांदरम्यान ६६ टक्के, ‘नाफ्टा’ देशांदरम्यान ५३ टक्के आणि ‘आशियान’ देशांदरम्यानदेखील २५ टक्के व्यापारउदीम चालतो. ‘सार्क’ देशांदरम्यानचा व्यापार मात्र नगण्य म्हणजे अवघा पाच टक्के आहे. ही व्यापारी उलाढाल वाढावी यासाठी मोदी आग्रही दिसून आले. ‘‘सीमांचे अडथळे प्रगतीला बाधा आणतात आणि आंतरराष्ट्रीय भागिदारी प्रगतीला गती देतात’’ यावर मोदींचा भर होता. ‘सार्क’ देशांदरम्यान मुक्त दळणवळणाचा जो आग्रह त्यांनी धरला, त्याला पाकिस्तानने अंतर्गत कारणांसाठी खो घालण्याचा प्रयत्न जरी केला, तरी इतर सदस्य राष्ट्रांचा दबावही पाकिस्तानवर आहे. त्यामुळे पाकला आपला आडमुठेपणा सोडावा लागेल. ‘सार्क’ ही आजवर केवळ नामधारी संस्था होऊन राहिली होती, ती अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेनेही मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत आग्रही राहणार आहे याचे सूतोवाच काठमांडू परिषदेत झाले आहे. निरीक्षक राष्ट्रांची लुडबूड कमी करून सदस्य राष्ट्रांदरम्यान अधिक सहकार्य वृद्धिंगत केल्यावाचून ‘सार्क’ झेप घेऊ शकणार नाही हे वास्तव आहे. ‘सार्क’ ची प्रगती म्हणजे सर्व सदस्य देशांची प्रगती असेल. त्यामुळे एकमेकांच्या हातात हात गुंफून पुढे जाण्यात सर्वांचेच हित आहे. जगाची एक पंचमांश लोकसंख्या ‘सार्क’ देशांत राहात असली तरी दोन पंचमांश गरीबही तेथे राहतात. त्यांच्या उत्कर्षासाठी अधिक आर्थिक सहकार्य हाच प्रगतीचा राजमार्ग असेल. ती दिशा काठमांडू परिषदेने दिलेली आहे.
