लोकसभेची निवडणूक आटोपताच गोवा सरकारने गाजावाजा न करता वीजदरवाढ लागू करून टाकली. ह्यामुळे घरगुती वीजवापरकर्त्यांना देखील प्रति युनिट साडे तीन टक्के दरवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. निवडणुकांचे निकाल येऊन सारे स्थिरस्थावर येताच दरवाढ करायची हा राजकारण्यांचा फंडा नेहमीचाच आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देखील पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत वीज दरांमध्ये प्रतियुनिट पाच ते दहा पैशांची दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. आता लोकसभा निवडणूक उरकताच ही दरवाढ गेल्या सोळा जूनपासून गुपचूप केली गेली आहे. घरगुती वीज वापराचाच जरी विचार केला, तरी पहिल्या 100 युनिटपर्यंत प्रति युनिट पंधरा पैसे, 101 ते 200 ह्या पुढच्या 100 युनिटसाठी प्रति युनिट वीस पैसे, मग 201 ते 300 साठी प्रति युनिट चाळीस पैसे, 301 ते 400 साठी प्रति युनिट पन्नास पैसे आमि 400 हून अधिक युनिट वापरासाठी प्रति युनिट सत्तर पैसे अशी ही दरवाढ करण्यात आली आहे. ह्या दरवाढीसाठी कारण देण्यात आले आहे ते म्हणजे वीज खात्याला सोसावा लागणारा तोटा. वीज दरवाढीचा हा निर्णय संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या मंजुरीनंतरच सरकारला घेता येतो. त्यासाठी आधी तसा प्रस्ताव त्या आयोगाकडे द्यावा लागतो. सरकारने दिलेल्या प्रस्तावानंतर आयोगाने गेल्या जानेवारी महिन्यात त्यावर जनसुनावणीचा देखावा केला होता. मात्र, लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत ह्या वीज दरवाढीबाबत सरकारने अवाक्षर काढले नाही आणि निवडणूक आटोपताच लगोलग ही दरवाढ लागू केली गेली. एका परीने मतदारांची ही फसवणूक आहे. वीज पुरवठ्यासाठी वीज खात्याला प्रति युनिट 5 रुपये 68 पैसे खर्च येतो, परंतु घरगुती विजेसाठीचे खात्याचे सरासरी उत्पन्न केवळ 2 रुपये 87 पैसे आहे. म्हणजेच प्रत्येक युनिट वापरामागे खात्याला 2 रुपये 81 पैसे तोटा होतो असे गणित सरकारने मांडले आहे. वास्तविक, वीज खात्याला औद्योगिक वापरकर्त्यांकडून तब्बल एक हजार कोटी थकबाकी येणे आहे असा दावा आम आदमी पक्षाचे नेते अमित पालेकर यांनी केला आहे. ती वसुली करायचे सोडून सरकार घरगुती वीज वापरकर्त्यांमागे लागले आहे. राज्यात अनेक व्यावसायिक आस्थापने खासगी बंगल्यांतून चालवली जातात आणि वीज बिल मात्र घरगुती वापराचे भरतात ह्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. पालेकर यांनी सांगितली ती वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे वीज खात्याने केवळ सामान्य वीज ग्राहकांच्या खिशात हात घालणे थांबवले पाहिजे. घरगुती ग्राहकांपेक्षा औद्योगिक वीजवापरकर्त्यांना अखंड वीजपुरवठा गरजेचा असतो. त्या बाबतीतही सरकार सदैव अपयशी ठरत आले आहे. यापूर्वी सततच्या वीज खंडित होण्याच्या प्रकारांना उबगलेल्या उद्योजकांनी नेट लावला तेव्हा सरकारने खासगी क्षेत्रातून वीज खरेदी करून उद्योजकांना ती चढ्या दराने खरेदी करायला भाग पाडले होते. व्यावसायिक नुकसान टाळण्यासाठी उद्योजकांनी तेही केले होते. सौर ऊर्जेच्या मोठमोठ्या वल्गना मध्यंतरी करण्यात आल्या. आता तर गोव्याचे श्रीपाद नाईक केंद्रात ऊर्जा राज्यमंत्री बनले आहेत. सौर ऊर्जा योजनेची कार्यवाही गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर करण्याचे लक्ष्य त्यांनी समोर ठेवले पाहिजे. वीज खात्याची तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली गेली तर वीज दरवाढ मागे घ्यायची आपली तयारी आहे असे सांगून वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. दुसरीकडे, भाजपचे मावळते प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे जनतेमध्ये वीज दरवाढीबाबत नाराजी आहे व त्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे सांगत आहेत. जनतेची नाराजी जर कळत असेल, तर ही दरवाढ सरसकट सर्वांनाच कशी काय लागू केली गेली? ही दरवाढ जुजबी असल्याचे आता सरकार सांगेल. परंतु निवडणुकांच्या काळात सगळ्या दरवाढी रोखून धरायच्या आणि निवडणुका आटोपल्या की गुपचूप दरवाढ करून मोकळे व्हायचे ह्याचा अर्थ काय? किमान कमीत कमी प्रमाणात घरगुती वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना तरी ह्या दरवाढीपासून वगळणे सरकारला सहजशक्य होते, परंतु त्यांच्याही खिशात हात घालण्याचे कृत्य केले गेले आहे. गेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने मोफत विजेची घोषणा करताच सरकारला पाणी बिलात सूट द्यावी लागली होती. एकीकडे मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी चैनीत जीवन जगतात. करदात्यांच्या पैशांतून त्यांची सगळी बिले भरली जातात, वाहन खर्च केला जातो. आणि सरकारकडून सर्वसामान्यांच्या खिशात मात्र बेदरकारपणे हात घातला जातो आहे. सरसकट दरवाढ लागू करण्याऐवजी किमान ठराविक युनिटपर्यंत सामान्य वीज वापरकर्त्यांना ह्या दरवाढीची झळ देणे टाळता येणार नाही काय?
