संयुक्त राष्ट्र आमसभेमध्ये काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी स्वदेशातील आपले स्थान बळकट करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. गेले काही महिने पाकिस्तानातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. इम्रान खान आणि ताहिरुल कादरी यांनी केलेली जोरदार घेराबंदी, बेनझीरचा मुलगा बिलावलने थोपटलेले दंड या सार्‍या पार्श्वभूमीवर आपण भारतविरोधाची ढाल घेतली नाही, तर आपल्या राजकीय कारकिर्दीवर जमू लागलेले अविश्वासाचे ढग अधिक गडद होतील हे एव्हाना नवाज शरीफ यांना पुरते उमगले आहे. त्यामुळे मोदींच्या सत्तारोहणाप्रसंगी घेतलेला मैत्रीचा मुखवटा काढून टाकून काश्मीरसंदर्भात त्यांनी संयुक्त राष्ट्र आमसभेत सगळी गरळ ओकली. काश्मीर प्रश्न हा मुख्य विषय असून त्यावर पडदा ओढू दिला जाणार नाही असे तर त्यांनी सांगूनच टाकले. काश्मिरी महिलांचे शोषण होत आहे इथपासून ते काश्मिरी जनतेचे सार्वमत घेतले जावे इथपर्यंत शरीफ यांनी आपले सगळे पत्ते उघडे केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना चोख उत्तर दिले आहेच, परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायही शरीफ यांच्या या मागणीला उचलून धरण्याची शक्यता फारच कमी आहे. आज भारत ‘मेक इन इंडिया’ ची हाक देत जगभरातील कंपन्यांना आकृष्ट करण्यासाठी आणि विविध देशांशी व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी धडपडत असताना काश्मीरसंदर्भात भारतविरोधी भूमिका घेणे कोणत्याही देशाला व्यापारी संबंधांच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. महासत्ता अमेरिका आधीच अफगाणिस्तानच्या प्रश्नात अडकून पडलेली आहे. तेथून पाय काढण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी गेली अनेक वर्षे तो पाचरीत अडकलेला आहे. असे असताना इराकमधील आयएसआयएसविरुद्ध हवाई हल्ले करण्यावाचून त्यांना गत्यंतर उरले नाही. राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूकही हळूहळू जवळ येत आहे. अशा परिस्थितीत काश्मीरच्या प्रश्नामध्ये नाक खुपसण्याचा प्रयत्न बराक ओबामा करणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख बान की मून यांची नवाज शरीफ यांनी भेट घेतली आणि काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्याची गळ घातली असली, तरी मुळात काश्मीर प्रश्न हा आंतरराष्ट्रीय प्रश्नच नव्हे, ही भारताची सुरवातीपासूनची भूमिका राहिली आहे. असलाच तर तो केवळ द्विपक्षीय प्रश्न आहे. भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान गेल्या ऑगस्टमध्ये होणार असलेली द्विपक्षीय चर्चा का होऊ शकली नाही? कारण पाकिस्तानचे दिल्लीतील उच्चायुक्त अब्दुल बसित यांनी भारत सरकारच्या विरोधाला न जुमानता काश्मिरी फुटिरतावाद्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. या गाठीभेटी सुरू झाल्या, तेव्हाच पाकिस्तानची पावले वाकड्या दिशेने पडू लागल्याचे संकेत मिळाले आणि त्यामुळेच भारत सरकारने द्विपक्षीय चर्चा रद्द करण्याचा कठोर निर्णय घेतला. आता उलट भारतानेच या चर्चेत खो घातल्याचा कांगावा पाकिस्तान करू पाहात आहे. काश्मिरी जनतेच्या सार्वमताची मागणी करण्याचा अधिकार या शरीफ महाशयांना दिला कोणी? काश्मीरमधील लाखो पंडितांना पाक समर्थित दहशतवाद्यांनी अत्याचार करून, बंदुकीच्या धाकावर घरदार सोडून परागंदा होण्यास भाग पाडले. आज काश्मीर तुलनेने बराच शांत झाला आहे. त्यामुळे भारत सरकार त्या पंडितांच्या पुनर्वसनाचा गांभीर्याने विचार करीत असल्याने पाकिस्तान अस्वस्थ झाले आहे. काश्मीरमध्ये नुकत्याच आलेल्या महापुरामध्ये भारतीय लष्कराने लाखोंना कसे जीवनदान दिले आणि त्यामुळे लष्कराकडे पाहण्याची लोकांची दृष्टी कशी बदलली हेही पाकिस्तानी नेतृत्वाला खुपणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे काश्मिरी फुटिरतावाद्यांचे मनोबल उंचावून त्यांच्या भारतविरोधी कारवायांना पुन्हा खतपाणी घालण्यासाठी आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कराकडून तेथील सरकारवर दबाव वाढला आहे. आधीच आपले आसन डळमळीत झालेल्या शरीफ यांना लष्कराचा विरोध परवडणारा नाही. त्यामुळे आजवर भारताशी मैत्रीचे उमाळे दाखवीत आलेले नवाज शरीफ आपल्या खर्‍या रूपात संयुक्त राष्ट्रांपुढे प्रस्तुत झालेले आहेत. सापाला कितीही दूध पाजले तरी तो उलटतोच म्हणतात, तसेच पाकिस्तानचे आहे. दूध पाजत राहायचे की ठेचायचे याचा निर्णय शेवटी मोदी सरकारने करायचा आहे.
