राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पदमुक्त केल्यानंतर ‘गोवा प्रांत’ संघाचा घाट घातलेल्या सुभाष वेलिंगकर यांनी स्वतःहून आपला हा ‘प्रांत संघ’ मूळ संघात विसर्जित करण्याची घोषणा काल केली. हे करीत असताना राजकीय क्षितिजावर जन्माला घातलेल्या गोवा सुरक्षा मंचाचे त्यांनी विसर्जन केलेले नाही अथवा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या पदांचा त्यागही केलेला नाही. खरे तर संघामध्ये सदस्यत्व वगैरे काही प्रकार नसतो. जे संघाच्या विचारधारेशी बांधील आहेत, ते आजन्म स्वयंसेवकच असतात. त्यामुळे वेलिंगकर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी ही विसर्जनाची घोषणा न करता संघशाखेवर उपस्थित राहायचे ठरवले असते तरी त्यांना वा त्यांच्या सहकार्‍यांना कोणी रोखले नसतेच. त्यामुळे या घरवापसीला तसा काही अर्थ नाही. राजकीय पक्षामध्ये जसा बंडखोरांना समारंभपूर्वक पुनःप्रवेश मिळतो तसा सोहळा येथे अपेक्षित नव्हता आणि सन्मानाने पुन्हा संघटनेत प्रवेश द्यावा अशी काही विशेष कामगिरी या ‘प्रांत संघा’ने केलेलीही नाही. त्यांनी मातृभाषेतून शिक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपाशी राजकीय संघर्ष करणारे पाऊल उचलले, परंतु त्यातून मातृभाषेतील शिक्षणाचे भले होईल असे काही घडलेले नाही आणि घडण्याची शक्यता दिसत नाही. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची त्यांच्या गोवा सुरक्षा मंचाने साथ दिली, परंतु मगोने भाजपच्या माध्यम धोरणाविरुद्ध अवाक्षर काढलेले नाही. उलट मगो पक्ष दिगंबर कामत सरकारने घेतलेल्या मूळ निर्णयावेळी त्या सरकारचा घटक होता. ते धोरण भाजपने पुढे नेले, तेव्हा त्यातही मगो सहभागी होता. असे असूनही मगोला गोवा सुरक्षा मंचाने दिलेली साथ मातृभाषेचे कसले हित साधणार आहे? निकालानंतर यदाकदाचित त्रिशंकू स्थिती उद्भवली तर भाजपाची साथ देण्याचा विकल्पही मगोने खुला ठेवला आहे. निकाल येण्यापूर्वीच प्रांत संघ विसर्जनाची घोषणा करण्यामागील कारण स्पष्ट आहे. गोव्यात संघ रुजवण्यात वेलिंगकरांचे योगदान मोठे होते. जवळजवळ ५५ वर्षे त्यांनी गोव्यात संघाचे काम केले, परंतु संघाच्या ९१ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जो बंडाचा झेंडा रोवला, त्यातून त्यांचे हे संघकार्य आणि त्यासाठीचा त्याग बाजूला पडला. त्यांच्या घरवापसीबाबत रा. स्व. संघाने जो थंडा प्रतिसाद सध्या दिलेला दिसतो, तो पुरेसा बोलका आहे. मात्र, जे वेलिंगकरांसोबत गेले होते, त्या सर्वांची उपेक्षा करायचे गोव्यातील मूळ संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी ठरवले तर ते संघटनेला परवडणारे नाही. वेलिंगकरांसमवेत गेलेल्या संघ कार्यकर्त्यांना फार काळ संघटनेच्या प्रत्यक्ष कामातून दूर ठेवण्यात नुकसान संघाचेच असेल. त्याचे भान ठेवून संघाच्या ज्येष्ठ पदाधिकार्‍यांनी सध्या प्रतिक्रिया दिलेल्या दिसतात. व्यक्तीची उपयुक्तता आणि तिची संघ स्वयंसेवकांमधील स्वीकारार्हता या निकषांवर या बंडखोरांना जबाबदार्‍या देण्याचा निर्णय भविष्यात होऊ शकतो असे संकेत त्यांनी दिलेले आहेत. गावोगावी संघकार्य सुरू राहायचे असेल तर या मंडळींचीच मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यांना फार काळ बहिष्कृत ठेवता येणार नाही. वेलिंगकर यांनी मातृभाषेतून शिक्षणाचा जो मुद्दा लावून धरला तो संघाच्या अधिकृत विचारधारेशी सुसंगत होता, तरीही वेलिंगकरांची पदच्युती झाली ही खरे तर संघाची तत्त्वच्युतीच होती. परंतु ‘प्रांत संघ’ स्थापन करून वेलिंगकरांनी मर्यादाभंग केला आणि सहानुभूती गमावली. आता ते आपणहून मूळ संघात परतले. येथे प्रश्न येतो तो या हंगामी बंडाने काय साधले? राजकीय पर्याय देण्याचा जो प्रयत्न त्यांनी केला, त्यातून मातृभाषांचे काही हित साधले जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. मगोसारख्या पक्षाशी सोयरिक करून आणि त्यासाठी आपल्या संघ स्वयंसेवकांचे सर्व बळ वापरून शेवटी साध्य झाले याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल!
