रस्ते, पाणी व वीज यासारख्या आवश्यक त्या साधनसुविधा असल्याशिवाय यापुढे कुठल्याही मोठ्या प्रकल्पाला ना हरकत दाखला (एनओसी) देण्यात येणार नसल्याचे काल मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत सांगितले.
रस्ते, पाणी व वीज आदी सुविधा नंतर तयार केल्या जाणार असे गृहित धरून विविध गावात मोठमोठे प्रकल्प उभारले जातात. मात्र, हे प्रकल्प उभे झाल्यानंतर वरील सुविधांच्या अभावी संबंधितांना तसेच गावातील अन्य लोकांचीही गैरसोय होत असते. सुंदर रस्ते नसल्याने मोठा प्रकल्प आल्यानंतर गावात जी वाहतूक वाढते तिचा ग्रामस्थांना प्रचंड त्रास होत असतो तसेच उभ्या राहिलेल्या मोठया इमारतीतील लोकांना वीज, पाणी आदी समस्यांना सामोरे जावे लागते असे दिसून आले आहे, असे सांगून या पार्श्‍वभूमीवर अशा साधनसुविधा उपलब्ध असल्याशिवाय नगर आणि नियोजन खात्यातर्फे ना हरकत दाखला दिला जाणार नाही असे या खात्याचे मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल स्पष्ट केले.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी या संबंधीचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावेळी उत्तर देताना पर्रीकर यांनी वरील स्पष्टीकरण केले. बर्‍याच वेळा स्वत: बिल्डरच आपण स्वत: पाण्याची सोय करणार असल्याचे सांगतात. साबांखा तर डोळे झाकून ना हरकत दाखला देत असते असे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. यापुढे पाणी व रस्त्याची सोय असल्याशिवाय या खात्याकडून सहजासहजी एनओसी दिली जाणार नाही याकडे आपण लक्ष देणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. वैयक्तिक घरे व छोट्या प्रकल्पांच्याबाबतीत मात्र एन्‌ओसी सहज मिळेल याकडे आपण लक्ष देणार असल्याचे पर्रीकर यंनी पुढे स्पष्ट केले.
‘बेकायदेशीर बांधकामांवर कडक कारवाईची तरतूद नाही’
बेकायदेशीर बांधकामावर नगर आणि नियोजन खाते कडक कारवाई करू शकत नाही कारण कडक कारवाई करता येईल अशी तरतूदच कायद्यात नाही, असा खुलासा काल या खात्याचे मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केला.
बेकायदेशीर बांधकामे करणार्‍यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ अशी तरतूद नगर आणि नियोजन खात्याच्या कायद्यात करायला हवी. मात्र, त्याचबरोबर बांधकामासाठीचे परवाने सुलभपणे उपलब्ध होतील याकडेही लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. बेकायदेशीर बांधकामासंबंधी जर नगर आणि नियोजन खात्याकडे तक्रार आली तर कारवाई करायची सोडून ते ती तक्रार पंचायतीकडे पाठवून देत असतात असे आमदार दिगंबर कामत यांनी यावेळी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले.
यावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की नगर आणि नियोजन खाते कडक कारवाई करू शकत नाही. कारण तशी तरतूदच कायद्यात नाही. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
आत्मपरीक्षण करा : सभापती; अधिवेशनाची सांगता
गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात विधानसभेचा दर्जा सुधारला की नाही याबाबतीत प्रत्येकाने आत्मनिरीक्षण करण्याची गरज आहे. त्यामुळे पुढील विधानसभा अधिवेशनात सुधारणा करणे शक्य होईल, असे सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांनी काल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ‘गिलोटीन’ वाचताना सांगितले.
गोवा विधानसभेच्या इतिहासातील हे पहिलेच दीर्घ काळ चाललेले अधिवेशन आहे, असे सांगून, कामकाज चालविण्यासाठी विरोधी नेते प्रतापसिंह राणे, यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. विधानसभा भवनातील सुरक्षा व्यवस्थेत लवकरच सुधारणा करण्याची माहितीही सभापतीनी दिली.
