>> मासिक ४७ कोटींचा बोजा : विद्यमान कर्मचारी व निवृत्तांसह लाखभरांना लाभ
राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत राज्यातील सरकारी व अनुदानप्राप्त संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा ५५ हजार ४४७ सरकारी कर्मचारी, ४५००२ निवृत्ती वेतनधारक व ४९८८ वर्कचार्ज मिळून सुमारे लाखभर लोकांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे दरमहा सुमारे ४७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्चाचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडेल. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने काही अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून दरमहा किमान दहा कोटी बचत करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. सुधारीत वेतन येत्या जानेवारीच्या पगारापासून दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वायत्त संस्था, महामंडळे
यांना लाभ नाही
स्वायत्त संस्था व महामंडळातील कर्मचार्‍यांना सध्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीचा लाभ मिळणार नाही. त्यांच्या बाबतीत भविष्यकाळात विचार होईल, असे पार्सेकर यांनी सांगितले.
थकबाकी ईपीएफमध्ये
१ जानेवारी ते डिसेंबर २०१६ या काळातील कर्मचार्‍यांची थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाईल तर सुधारीत वेतन जानेवारी १७ च्या पगारातून दिले जाईल. आयोगाने २३ टक्के वाढीची शिफारस केली होती. राज्य सरकारनेही केंद्र सरकारच्या धर्तीवर १६ टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
७५ वर्षांवरील पेंशनरांची
थकबाकी एकरकमी
ज्या निवृत्तीधारकांचे वय ७५ पेक्षा अधिक आहे. त्यांची थकबाकी २८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत एकरकमी दिली जाईल. कुटुंब वेतनाच्या बाबतीतही हाच निर्णय घेतला आहे. तर ज्यांचे वय ७५ पेक्षा कमी आहे त्यांची थकबाकी मार्च २०१७, एप्रिल २०१७ व जुलै २०१७ या तीन हप्त्यातून वितरीत केली जाईल, अशी माहिती पार्सेकर यांनी दिली.
योजनांचा फेरआढावा घेणार
राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत. पात्र नसलेले लोकही त्याचा लाभ उठवीत आहेत. या सर्व योजनांचा सरकार फेरआढावा घेवून योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. वरील सर्व योजना आधार कार्डला जोडण्यात आल्यानंतर बनावट लाभधारकांना वगळणे शक्य होईल. सरकारी खात्यातील मुद्रण साहित्य, वीज, पाणी यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार असून किमान त्यावरील २० टक्के खर्च कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले.
थकबाकी बोजा ७६२ कोटी
थकबाकीच्या रुपाने सरकारच्य तिजोरीवर एकूण ७६२.८ कोटी रुपयांचा भार पडेल. पैकी ४०० कोटी रुपये पुढील सहा महिन्यात रोख वितरीत केला जाईल व उरलेली रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा केल्यानंतर पुढील ३ वर्षेपर्यंत ती काढण्यास बंदी असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
युवा महोत्सवातून काहीच
निष्पन्न नाही
गोवा कला अकादमीने काही काळापूर्वी केलेल्या काव्यहोत्रावर सुमारे १ कोटी रुपये खर्च केला. यापुढे अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवले जाईल. युवा महोत्सवाच्या नावाखालीही लाखो रुपये उधळले जात असून त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही, असे दिसून आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
शंभरहून अधिक कंत्राटी
पदांच्या निर्मितीचा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत ७ महाविद्यालयांसाठी ६० सहाय्यक प्राध्यापक, गोवा शिक्षण विकास महामंडळासाठी अतिरिक्त १५ समुपदेशक, चार पर्यवेक्षक, गोवा महाविद्यालयातील कार्डिएक विभागातील व अन्य मिळून सुमारे शंभराहून अधिक कंत्राटी तत्वावर नवीन पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
