>> सहावीपर्यंतच्या वर्गांबाबत निर्णय नाही
शिक्षण खात्याने इयत्ता सातवी आणि इयत्ता आठवीच्या प्रत्यक्ष वर्गासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. शिक्षण संचालक भूषण सावईकर यांनी मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक काल जारी केले आहे. राज्य सरकारने सातवी आणि आठवीचे प्रत्यक्ष वर्ग उद्या गुरूवार दि. २५ नोव्हेंबर २०२१पासून घेण्यास मान्यता दिली आहे. केजी ते सहावीपर्यंतच्या वर्गांबाबत अजूनपर्यंत निर्णय घेतलेला नाही.
शिक्षण संस्थेचे प्रमुख आणि व्यवस्थापनाने उपलब्ध साधनसुविधा आणि स्थानिक वातावरण विचारात घेऊन वर्गाबाबत निर्णय घ्यावा, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यालयाकडून मुलांना शिकविण्यासाठी हायब्रीड पद्धतीचा वापर केला जाऊ शकतो. ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने वर्ग घेतले जाऊ शकतात. एकाच विभागात एकापेक्षा जास्त विद्यालये असल्यास मुलांची गर्दी टाळण्यासाठी वर्ग दिवसाआड घ्यावेत. विद्यालयात मास्कची सक्ती, विद्यालयात प्रवेश करताना शिक्षक व कर्मचारी वर्ग आणि मुलांचे तापमान तपासावे, विद्यालयाने कार्यक्रम, सकाळची प्रार्थना सभेचे पुढील सूचनेपर्यंत आयोजन करू नये, विद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित न राहणार्‍या मुलांसाठी ऑनलाइन पद्धत किंवा रिकोर्ड पद्धतीचा वापर करावा, मुलांची एकाच वेळी गर्दी होऊ नये म्हणून वेळापत्रकात गरजेनुसार बदल करावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
विद्यालयात कोविड लस घेतलेल्या शिक्षक व कर्मचार्‍यांना प्रवेश द्यावा. लस न घेतलेल्या शिक्षक व कर्मचार्‍यांना आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचे करावे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने इयत्ता सातवी आणि आठवीचे प्रत्यक्ष वर्ग येत्या २५ नोव्हेंबर २०२१पासून सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यात नववी ते बारावी आणि महाविद्यालयाचे वर्ग कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून घेण्यात येत आहेत. राज्य सरकारच्या कोविड तज्ज्ञ समितीने राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यतचे वर्ग घेण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या कृती दलाने २२ नोव्हेंबरपासून पहिली ते आठवीपर्यतचे प्रत्यक्ष वर्ग घेण्याची शिफारस केली.
तथापि, राज्य सरकारने पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास अद्याप मान्यता दिली नाही. शाळा व्यवस्थापन, पालक व इतरांशी चर्चा करून पहिली ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले होते.
विद्यालयाचे पहिली ते आठवीपर्यतचे वर्ग एकाच वेळी घेण्यास मान्यता दिल्यास शाळा व्यवस्थापनावर ताण येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे सातवी आणि आठवीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सहावी व इतर वर्गाबाबत नंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.
