>> राज्य सरकारने काढली निविदा; ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन अखेर मागे
संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करावा, या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीला काल यश आले. काल गोवा सरकारने संजीवनी साखर कारखान्याची नव्याने बांधणी करून तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी निविदा जारी केली. सार्वजनिक व खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर हा कारखाना सुरू करण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.
कृषी खात्याच्या संचालकानी ही निविदा काढली असून, त्यात ह्या कारखान्यात इथेनॉल निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही इथेनॉल निर्मिती देखील सार्वजनिक व खासगी भागीदारी तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. रचान, बांधणी, अर्थपुरवठा, चालवणे व हस्तांतरण करणे असा हा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी सरकारने आरएफक्यू अर्ज मागवले आहेत. 10 जानेवारी 2024 पासून ते उपलब्ध होतील, तर ऑनलाईन अर्ज पाठवण्यासाठीची अंतिम तारीख 1 मार्च 2024 अशी असेल.
कारखाना पुन्हा सुरू करू : मुख्यमंत्री
शेतकऱ्यांना हा कारखाना सुरू झालेला हवा आहे. आणि आम्ही तो सुरू करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी काल दिले. शेतकऱ्यांनी ऊसाची लागवड केली आहे की नाही हे न पाहताच आम्ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हा कारखाना बंद झाल्यापासून 30 कोटी रुपये वितरित केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. कारखाना बंद पडल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत त्यांना पैसे देण्याचे आश्वासन आम्ही दिले होते. आता कारखाना सुरू करण्यात येणार असताना शेतकऱ्यांनी आंदोलन का सुरू केले हे कळायला मार्ग नसल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, 2019-2020 साली सरकारने हा साखर कारखाना बंद केला होता. कारखान्यातील यंत्रसामुग्री परत परत बंद पडत असल्याने व त्यासाठीच सुट्टे भाग मिळत नसल्याने व राज्यातील ऊस उत्पादन घटल्याने सरकारने कारखाना बंद केला होता.
संजीवनीचा पुनर्विकास तीन महिन्यात : मुख्यमंत्री
बंद पडलेल्या संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचा येत्या तीन महिन्यांत पुनर्विकास करण्यात येणार असून, त्यासाठी तीन महिन्यात कंत्राटदाराची निवड करण्यात येणार असल्याची माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
