शिक्षण आणि उद्योग यांची सांगड घालण्यासाठी उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल करण्याचा जो मनोदय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल सुरू झालेल्या ‘कन्वर्ज 2024′ या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी साखळीत व्यक्त केला, तो स्वागतार्ह आहे. खरोखर अशा प्रकारची सांगड घातली जाणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, ही घोषणाही केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्षात उतरावी आणि सरकारच्या आजवरच्या अनेक इव्हेंटस्‌‍पैकी हाही एक इव्हेंट बनून राहू नये यासाठी एक कालबद्ध योजना आखली जाणे आवश्यक असेल. रोजगार ही आज आपल्या देशातील प्रमुख समस्या बनलेली आहे. भारत हा युवकांचा देश आहे. दरवर्षी उच्च शिक्षण घेऊन प्रत्यक्ष जीवनाच्या मैदानात शेकडोच्या संख्येने उतरणाऱ्या युवापिढीला त्यांच्या कौशल्याशी साजेसे रोजगार नाहीत ही देशाची शोकांतिका आहे. युवकांमधील हा रोष लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंंद्र मोदी यांनी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्याकडे लक्ष देण्यास राज्य सरकारांस सांगितले व त्यानुसार रोजगार मेळाव्यांचे कार्यक्रम ठिकठिकाणी जोरात सुरू झाले. एक तर शिक्षित युवकांच्या कौशल्याला साजेसे रोजगार नाहीत आणि ज्या प्रकारचे रोजगार आहेत, त्यांना साजेशी कौशल्ये नाहीत असे चित्र सर्वत्र दिसते आणि ह्या परिस्थितीला आपली शिक्षणव्यवस्था जबाबदार आहे. अभ्यासक्रम आणि रोजगार यांचा सांधाच अत्यंत कमकुवत आहे. वैद्यक तसेच विज्ञान, तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र आज प्रचंड वेगाने बदलते आहे. उच्च शिक्षणाचा अभ्यासक्रमही त्या वेगाने बदलणे आवश्यक आहे. परंतु ज्या वेगाने विज्ञान तंत्रज्ञान आणि अन्य ज्ञानक्षेत्रे बदलत आहेत, त्या वेगाने शैक्षणिक अभ्यासक्रम बदलताना दिसत नाहीत. गोव्यापुरताच जरी विचार करायचा झाला, तरी दरवर्षी पदवीधर होऊन बाहेर पडणाऱ्या युवक युवतींनी आपल्या शैक्षणिक कारकिर्दीत प्राप्त केलेल्या ज्ञानाला गुणवत्तेच्या कसोटीवर घासून पाहिले तर निराशाच पदरी पडते. ह्यामध्ये दोष त्या विद्यार्थ्यांचा नाही. दोष शिक्षणव्यवस्थेचा आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष रोजगारसंधींच्या शोधात जेव्हा ही तरुणाई बाहेर पडते, तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी तिच्या पदरी नकार येतो यात आश्चर्य नाही, कारण उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ हवे असते. सरकारी नोकरीत कारकुनी वृत्तीचे लोक चालतात आणि मंत्र्यासंत्र्याच्या वशिल्याने सहज सामावले जाऊ शकतात, पण खासगी क्षेत्रामध्ये जेथे गुणवत्तेला महत्त्व असते, अशा कंपन्यांमध्ये अशा वशिल्याने यदाकदाचित मनुष्यबळ सामावून घेतले गेले तरी ते तेथे फार काळ टिकू शकत नाही. तेथे शेवटी गुणवत्ताच कामी येते. त्यामुळे असे गुणवत्तापूर्ण पदवीधर निर्माण करण्यासाठी खालपासून वरपर्यंतची शिक्षणव्यवस्थाही गुणवत्तापूर्ण असणे अत्यावश्यक ठरते. शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. सावंत स्वतः प्रयत्नशील आहेत हे आजवर वेळोवेळी दिसून आले आहे. शिक्षकांनी अधिक वेळ अध्यापनाकडे देण्याचा आग्रह त्यांनी शिक्षकांचा रोष पत्करूनही धरला होता. अभ्यासक्रम पुनर्रचनेकडेही त्यांनी जातीने लक्ष दिलेले आहे. ॲप्रेंटिसशीपची योजनाही त्यांनी राबवली आहे. हे प्रयत्न अधिक व्यापक होण्याची आवश्यकता आहे. उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रमांची आजही आपल्याकडे वानवा आहे. साखळीतील कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात गोव्याची गरज नेमकेपणाने मांडली, परंतु थोडे वस्तुस्थितीचे चिंतनही करणे अनुचित ठरू नये. फार्मास्युटिकल किंवा औषधनिर्मिती उद्योग हा गोव्यातील आजच्या घडीचा प्रधान उद्योग आहे. कोरोनाकाळात त्याचे महत्त्व सर्वांना कळून चुकले, परंतु ह्या उद्योगातील उच्च पदांसाठीचे कुशल मनुष्यबळ आपण तयार करतो आहोत काय? माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही गोवा आज उभारी घेत आहे, को-वर्किंग स्पेसेसच्या आधारावर माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या राज्यात तग धरून आहेत, परंतु स्टार्टअप्सना अनुदान देण्यापलीकडे सरकारचे योगदान काय आहे? आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससंदर्भात आजवरच्या सरकारांनी वेळोवेळी केलेल्या घोषणा केवळ घोषणाच उरल्या आहेत. दशके उलटून गेली, तरी ना ‘आयटी हब’ साकारू शकला आहे, ना ‘इलेक्ट्रॉनिक सिटी’. गोव्यामध्ये दिवसागणिक वेगवेगळ्या अत्याधुनिक ज्ञानक्षेत्रांवरील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदा होत असतात. किती गोमंतकीय युवकांना तेथे स्थान असते? पर्यटन व सेवाक्षेत्रामध्येही संधी आहेत हे खरे. पण तेथे केवळ कनिष्ठ पदांवर वाव आहे, मात्र उच्चशिक्षितांना रोजगारसंधी फारच अल्प आहेत. गोमंतकीय उच्चशिक्षित तरुणांसाठी रोजगार कोठे आहेत? उल्लेख करावी अशी नवी गुंतवणूक कुठे आहे? त्यामुळे अभ्यासक्रम तर बदलावाच, परंतु ह्या उच्चशिक्षितांच्या पदरी शेवटी पदवी प्राप्त केल्यानंतर निराशा पडू नये हेही कटाक्षाने पाहिले जावे.
