सहानुभूतीसाठी..

मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने नुकतेच जामीनमुक्त केलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची आणि जनता जोपर्यंत पुन्हा निवडून देऊन आपले निरपराधित्व सिद्ध करीत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्रिपदी न येण्याची घोषणा करून एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्ली विधानसभेची मुदत संपायला खरे तर अजून खूप अवकाश आहे. पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीत ती मुदत संपते. परंतु निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राबरोबरच दिल्लीच्याही निवडणुका घ्याव्यात आणि आपल्याला सध्या मिळणार असलेल्या जनतेच्या सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन पुन्हा एकवार चांगली कामगिरी करता यावी, ह्यासाठी ही दबावनीती आहे. आपल्याविरुद्ध केंद्र सरकारकडून चाललेल्या सूडाच्या कारवाईला पुढे करून दिल्लीच्या जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा जोरदार प्रयत्न येणाऱ्या काळात आम आदमी पक्ष आता करील. केजरीवाल यांची झालेली सुटका त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या पक्षासाठी मोठा दिलासा आहे, कारण केजरीवाल यांचे मूळ गाव असलेल्या हरियाणाची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे आणि तेथे आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविणार असल्याने आपल्या पक्षाची कामगिरी उठावदार करण्यासाठी केजरीवाल आता मैदानात उतरू शकतील. केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने दिलेला निवाडा एकमुखी नाही. न्यायमूर्ती भूषण यांनी केजरीवाल यांना झालेल्या अटकेबाबतचे सीबीआयचे स्पष्टीकरण स्वीकारलेले दिसत नाही. शिवाय ‘आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी दीर्घकाळ संशयित व्यक्तीला तुरुंगवासात डांबून ठेवणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणे होय’ असेही
न्यायमूर्तींनी आपल्या स्वतंत्र निवाड्यात ठणकावले आहे. केजरीवाल यांची जामिनावर मुक्तता झाली खरी, परंतु
मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यालयात जायचे नाही, तेथील फायली हाताळायच्या नाहीत, अशा शर्तीही न्यायालयाने जामीन देताना घातल्या असल्यामुळे ते तुरुंगातून सुटका होऊनही मुख्यमंत्रिपदाची आपली घटनादत्त जबाबदारी पार पाडू शकले नसते. आम आदमी पक्षाला आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना चांगली कामगिरी करून दाखवावी लागणार आहे, तरच मतदार पुन्हा एकदा भरघोस मतांनी त्यांचे सरकार आणू शकतील. गेल्यावेळी सत्तरपैकी 67 जागा मिळवून जरी त्यांचे सरकार दिमाखात सत्तेवर आलेले असले तरी सद्यपरिस्थितीत केजरीवाल आणि सिसोदियांच्या तुरुंगवासाच्या काळात दिल्लीचे प्रशासन डळमळले आहे. न्यायालयाने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची आपली कर्तव्ये निभावण्यास मनाई केलेली असल्याने नेतृत्वबदल हाच पक्षापुढे पर्याय राहिला. मात्र राजीनामा देण्यासाठी केजरीवाल यांनी अठ्ठेचाळीस तासांनंतरचा वायदा का करावा हे कळायला मार्ग नाही. आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी यांनी ईद आणि सुटीचे निमित्त पुढे केले असले, तरी केजरीवालांनी त्यात आपला उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी उसंत घेतली आहे असे दिसते. जनतेमधून आपल्या समर्थनार्थ मोठा स्वर उठावा अशीही त्यांची अपेक्षा असू शकती. आपला उत्तराधिकारी निवडण्यात त्यांच्यापुढे अडचणी आहेत हे ह्या विलंबाचे एक कारण दिसते. काही असो, न्यायालयाने दिलेल्या जामिनामुळे केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. निवडणुका लवकर घेण्याची त्यांची मागणी निवडणूक आयोग मानण्याची शक्यता फारच कमी आहे. परंतु नेतृत्वबदल होणार असल्याने ह्या सरकारवर पॉलिसी पॅरालिसीसचा ठपका ठेवून दिल्ली सरकार बरखास्त करण्याची केंद्र सरकारला कदाचित मिळू शकणारी संधी हिरावून घेण्यात आली आहे. आम आदमी पक्ष हा देशातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे आणि व्यवस्था परिवर्तनाचे आश्वासन देऊन निर्माण झालेला राजकीय पक्ष आहे हे विसरता येत नाही. त्यामुळे मद्यघोटाळ्यामध्ये ह्या पक्षावर आणि त्याच्या शीर्षस्थ नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका येणे हे मुळीच पचनी पडणारे नाही. ह्या प्रकरणात केजरीवाल यांना केवळ जामीन मिळालेला आहे. त्यांची त्या आरोपातून निर्दोष सुटका झालेली नाही हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने आधी त्यांना अटक केली होती. तेथे न्यायालय त्यांची मुक्तता करणार असल्याचे दिसताच सीबीआयने बावीस महिन्यांनंतर त्यांना अटक केली होती. त्यामुळे आपल्याविरुद्ध हे राजकीय सूडसत्र असल्याचे केजरीवालांचे म्हणणे राहिले आहे. ह्याचे जोरदार राजकीय भांडवल करून जनतेची सहानुभूती आपल्याकडे वळवण्यात केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष कितपत यशस्वी होतो हे पाहावे लागेल. जनतेने पुन्हा निवडून देणे ह्याचा अर्थ निरपराधी ठरणे नव्हे. आपल्यावरील आरोप खोटे असल्याचे त्यांनी सिद्ध करणे अधिक महत्त्वाचे असेल.