सरकारने राज्यातील सर्व पतसंस्था, सहकारी बँका व इतर सोसायट्यांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी एक वेळ कर्जफेड योजना (ओटीएस) लागू करण्याची सूचना केली आहे.
राज्यातील अनेक सहकारी क्रेडिट व इतर सोसायट्यांना कर्जाची थकबाकी वाढत असल्याने एनपीएच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रातील पतपुरवठा करणार्‍या एनपीएचा आकडा सुमारे ४०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. राज्यातील गोवा अर्बन, डिचोली अर्बन, मडगाव, गोवा राज्य सहकारी, वुमन्स सहकारी, सिटिझन सहकारी आदी प्रमुख सहकारी बँकांचा एनपीए मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. अनेक क्रेडिट, बहुउद्देशीय, शेतकी सोसायट्यांच्या एनपीएच्या प्रमाण वाढल्यास अनेक सहकारी बँक, क्रेडीट सोसायटी आर्थिक संकटात सापडू शकतात. या पार्श्‍वभूमीवर ही एक वेळ कर्जफेड योजना कार्यान्वित करण्याची सूचना केली आहे. ३१ मार्च २०१५ पर्यत कर्ज थकीत असलेल्या कर्जदार या ओटीएस योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ही ओटीएस योजना ३० सप्टेंबर २०२० पर्यत कार्यान्वित राहणार आहे, असे सहकार निबंधक विकास गावणेकर यांनी जारी केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे.
सहकार खात्याने थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी तयार ओटीएस योजनेसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली आहेत.
सरकारची गुंतवणूक किंवा मदत प्राप्त झालेल्या सोसायटीने ओटीएस योजनेची कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित साहाय्यक सहकार निबंधकांकडून योजनेला मान्यता घेण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र व्ही. के.
सोसायटीवर निर्बंध
सहकार निबंधकांनी एका आदेशाद्वारे गोकुळवाडी साखळी येथील महाराष्ट्र व्ही.के.एस.एस. सोसायटीवर ठेवी स्वीकारणे, पाणी, वीज बिल स्वीकारण्यावर निर्बंध लादले आहेत. या सोसायटीमध्ये ३२ लाख ६२ हजार २९४ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे तपासणी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या सोसायटीमध्ये कर्जासाठी ठेवण्यात आलेल्या सोन्याचा गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे. संस्थेने पुढील आदेशापर्यंत एखाद्या व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारचे ऍडव्हान्स देऊ नये, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
