>> राज्य सरकारचा ‘पेटीएम’शी सामंजस्य करार; अन्य दोन करारांवरही केल्या स्वाक्षऱ्या
राज्य सरकारने डिजिटल गव्हर्नन्सला चालना आणि लघू उद्योगांना (एमएसएमई) बळकटी देण्याबाबतच्या अर्थसंकल्पातील दोन आश्वासनांची काल पूर्तता केली. राज्य सरकारने गुरुवारी तीन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. सरकारची सर्व खाती आणि कार्यालये कॅशलेस (रोखमुक्त) बनविण्यासाठी ‘पेटीएम’शी सामंजस्य करार, सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्थेशी लेखा तांत्रिक साहाय्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या तिन्ही सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर पर्वरी येथे मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्य सरकारच्या कॅशलेस सेवेसाठी वित्त विभाग आणि पेटेीएम यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वर्ष 2023-24 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात सरकारी खाती आणि कार्यालये कॅशलेस करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी कॅशलेस सेवा उपयुक्त ठरणार आहे. या सामंजस्य कराराद्वारे पेटीएम सरकारी खात्यांना क्युआर कोड, साउंडबॉक्स आणि पॉइंट ऑफ सेल उपकरणांद्वारे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास सक्षम करणार आहे. गोव्याला पेटीएम ॲप्लिकेशनवर ई-गव्हर्नमेंट सेवा प्रदान करण्यास पर्याय देणार आहे. सर्व पेटीएम वापरकर्त्यांना जलदगतीने ऑनलाइन पेमेंटसाठी उपलब्ध असणार आहे. पेटीएम गोवा पोलीस कर्मचाऱ्यांना सायबर सुरक्षा प्रशिक्षणही देईल. तसेच नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षा जागरुकतेचा प्रसार करण्यासाठी गोव्यासोबत संयुक्त मोहीम आयोजित करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी सांगितले.
यावेळी पेमेंट्स पेटीएमचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी अभय शर्मा, उपाध्यक्ष अंकित गोयल, सौरभ अग्रवाल, वेदांत कर्नानी, अभिनव दुबे आणि सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारचे राज्य कर खाते आणि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्था यांच्यात जीएसटीमध्ये तांत्रिक सहकार्याबाबत प्रशिक्षणावर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. राज्य कर खाते आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्था यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यामागे तांत्रिक सहकार्य, क्षमता वाढविणे आणि नवीन संशोधनासाठी मदत करणे हा मुख्य उद्देश आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या सामंजस्य कराराचा एक भाग म्हणून भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्था राज्याच्या कर खात्याच्या आवश्यकतेनुसार कौशल्य वाढीसाठी कार्यक्रम आयोजित करणार आहे. जीएसटी व्यवहाराबाबत राज्य कर खात्यामध्ये नवीन साधनसुविधा उपलब्ध करून कर आकारणीबाबतीत नवीन नियम आणि कायदे तयार करण्यास आणि व्यवहारात सुधारणा करण्यास मदत होणार असून, या सामंजस्य कराराचा राज्याला दीर्घकाळ फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्थेचे अध्यक्ष अनिकेत तलाटी, राज्य कर सीएचे सचिव आयुक्त सरप्रीत सिंग गिल (आयएएस), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्थेचे उपाध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उद्योग खाते आणि क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट यांच्यात सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्य सरकारने लघू उद्योगांना चालना देण्यासाठी गोवा क्रेडिट हमी योजना, मुख्यमंत्री सरल उद्योग साहाय्य योजना तयार केली आहे. राज्य सरकार 10 कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी सीजीटीएमएसईकडे ठेवणार आहे. जो सीजीटीएमएसईद्वारे राज्यात असलेल्या सूक्ष्म आणि लघू युनिट्ससाठी वापरला जाईल. या संस्थेकडून 75 टक्के ते 85 टक्केच्या मर्यादेत गॅरंटी कव्हरेज प्रदान करणार आहे, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
