राज्यातील आदिवासी समाजातील सुमारे दीड हजार नागरिकांना वर्षभरात वन हक्क कायद्यांतर्गत जमीन मालकीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. पंचायत, विविध सरकारी खाती आणि समाज बांधवांचे योग्य सहकार्य लाभल्यास साधारण दोन ते अडीच वर्षांच्या काळात वन हक्क कायद्याखालील सर्व प्रकरणे निकालात काढली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री तथा आदिवासी कल्याण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली.
आदिवासी कल्याण खात्यातर्फे येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात आयोजित ‘प्रेरणा दिन’ कार्यक्रमात बोलत ते बोलत होते.
आदिवासी समाजातील नागरिकांना हक्क मिळवून देण्यासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. आदिवासी समाजाला राजकीय पातळीवर आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर आवश्यक प्रयत्न केला जाणार आहे. राज्यात वन हक्क कायद्याखाली एकूण १० हजार प्रकरणे दाखल करण्यात आलेली आहेत, त्यातील केवळ १३५ जणांनी जमीन मालकीचा हक्क मिळवून देण्यात आलेला आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
सांगे येथे आदिवासी संशोधन केंद्र आणि फर्मागुडी येथे आदिवासी संग्रहालय लवकरच उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्राने निधी उपलब्ध केला आहे. सांगे येथील आदिवासी संशोधन केंद्र सहा महिन्यांत कार्यान्वित केले जाणार आहे. राज्यात आदिवासी भवन उभारणीचा प्रश्‍नही लवकरच सोडविला जाणार आहे. आदिवासी भवनाची पायाभरणी करण्यात आली होती; परंतु काम रेंगाळले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
चौघांना आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार प्रदान
या प्रेरणा दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते आदिवासी समाजातील रोहिदास मडकईकर (शेती), सातू ऊर्फ सतीश वेळीप, गोविंद शिरोडकर (संस्कृती) आणि प्रतीक्षा गावणेकर (क्रीडा) यांचा आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार प्रदान करून सन्मान करण्यात आला.
