विशेष संपादकीय
आपल्या बहुचर्चित ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ संकल्पनेला अनुसरून व अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय ह्या त्रिसूत्रीचे भान ठेवणारा सन 2025-26 चा राज्य अर्थसंकल्प काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केला. पर्यटनक्षेत्रातील साधनसुविधा विकास, जनतेला सार्वजनिक सेवांची गतिमान उपलब्धता, अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांच्या वापरास चालना, सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये सुलभता, सार्वजनिक स्वच्छतेचा आग्रह आदी गोष्टींवर ह्या अर्थसंकल्पात सरकारने भर दिलेला पाहायला मिळतो.
गेल्या वर्षी महिलांसाठी ‘जेंडर बजेट’ ही संकल्पना अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आली होती. यंदा तिचा विस्तार करताना 39 खात्यांसाठी ‘जेंडर बजेट स्टेटमेंट’ तयार करण्यात आले आहे आणि एकूण अर्थसंकल्पाच्या 17.4 टक्के खर्चाच्या घोषणा ह्या महिलांसाठी आहेत हे विशेष उल्लेखनीय आहे. स्वयंसहाय्य गटांसाठी प्रगल्भ इकोसिस्टम निर्माण करण्यासाठी पाचशे स्वयंसहाय्य गट आणि ग्रामसंघटना स्थापनेचा विचार सरकारने बोलून दाखवला आहे. स्वयंसहाय्य गटांना सुलभ आर्थिक मदतही सरकार करणार आहे. मात्र, एकीकडे स्वयंसहाय्य गटांसाठी ह्या विविध घोषणा करीत असताना दुसरीकडे माध्यान्ह आहार कंत्राट मात्र ‘अक्षयपात्र’ ला देणे यामध्ये विसंगती दिसते. महिलांना आयटी प्रशिक्षण किंवा स्वयंपूर्ण द्रोन पायलट व तंत्रज्ञ तयार करण्याची घोषणा नावीन्यपूर्ण आहे.
आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीतही सरकारने कर्ज तसेच वित्तीय तूट काबूत ठेवण्यात यश मिळवलेले दिसते. 1504 कोटींच्या खुल्या बाजारातील कर्जाची परतफेड केल्याचे अर्थसंकल्प सांगतो. अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 14.27 ची घोडदौड दाखवतो आहे. अर्थात, ह्यामध्ये केंद्र सरकारच्या भक्कम पाठबळाचेही तितकेच योगदान आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्राकडून 1520 कोटींचे भरीव अर्थसहाय्य लाभले असून आजवरची ही सर्वाधिक पाठराखण आहे. राज्याचे कर्ज सकल उत्पन्नाच्या 22.32 टक्के आहे.
गोव्यात राज्य सरकारचा सर्वाधिक पैसा म्हणजे एकूण खर्चाच्या तब्बल 28.7 टक्के पैसा हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आदींवर खर्च होत असतो. त्यात आता निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळ पगाराच्या पन्नास टक्के निवृत्तीवेतन देणारी युनिफाईड पेन्शन योजनाही लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ह्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामामध्ये गुणवत्ता आणण्याच्या दृष्टीने सरकारने ‘मिशन कर्मयोगी’ची घोषणा केली आहे. त्याखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल. गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळ चार हजार नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करून खासगी क्षेत्राला सुरक्षारक्षक पुरवील अशी घोषणाही अर्थसंकल्पात केली गेली आहे, जी स्थानिकांसाठी रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने योग्य ठरेल. मजूरकल्याण खात्याचे नामकरण आता मनुष्यबळ विकास खाते असे करण्यात येणार आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी पाच हजार कोटींहून अधिक गुंतवणुकीच्या उद्योगांस सवलती देण्याची ग्वाही अर्थसंकल्प देतो, परंतु येथे येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध होतो हेही विसरून चालणार नाही. नव्या रोजगारांना केवळ सवलती देणे पुरेसे नाही.
पर्यटनक्षेत्रासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने जे दहा प्रकल्प राबवण्याची ग्वाही हा अर्थसंकल्प देतो, त्यांची कालबद्ध अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आरोग्यक्षेत्रामध्येही दमदार घोषणा अर्थसंकल्पात आहेत. दोन्ही जिल्हा इस्पितळात कर्करोगाची डे केअर सेंटर्स, गोमेकॉच्या सॅटलाईट ओपीडी काणकोण, कुडचडे आणि पेडणे ह्या दूरस्थ ठिकाणी उघडणे, गोमेकॉत क्षयरोग ब्लॉक, क्रिटिकल केअर इस्पितळ, अत्याधुनिक रक्तपेढी आदी घोषणा स्वागतार्ह आहेत.
साधनसुविधांच्या संदर्भात बोलायचे झाले रस्त्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी 1200 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली गेली आहे, मात्र, त्या कामाच्या गुणवत्तेवरही सरकारची नजर हवी. पुन्हा पुन्हा रस्ते खोदणे टाळण्यासाठी कॉमन युटिलिटी डक्टची कल्पना उत्तम आहे. यापुढे मलनिःस्सारण व्यवस्थापन त्यासाठी असलेले महामंडळ पाहील. जे लोक मलनिःस्सारण वाहिन्यांची जोडणी घेण्यास टाळाटाळ करतात त्यांना अतिरिक्त बिल आकारून ती घेण्यास भाग पाडण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात आहे. सरकारी कंत्राटदारांना जनतेच्या पैशातून कमी व्याजाची मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजना देण्याची आवश्यकता नव्हती. आदिवासी मुलांसाठी जेईई व नीट परीक्षांंच्या कोचिंगसाठी तीन लाखांपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाणार असून ही घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. दिव्यांसांसाठीची ‘मुख्यमंत्री सक्षम उद्योग योजना’ त्यांच्या सशक्तीकरणास पूरक ठरेल.
हस्तलिखित पोथ्यांचे जतन, गोवा राज्य दृकश्राव्य पुराभिलेख तयार करणे, मुख्यमंत्री गोंयचे दायज संकलन योजना, तालुका पातळीवरील गॅझेटियर तसेच ट्रायबल गॅझेटियर आदी कल्पना योग्य कार्यवाही झाली तर महत्त्वाच्या ठरतील. पेडणे, सत्तरी आणि सांग्यातील रवींद्र भवनांची कोनशीला यावर्षी बसवण्याचा संकल्प सरकारने बोलून दाखवला आहे. मडगावचा दिंडी उत्सव आणि शिरगावची लईराईची जत्रा राज्य उत्सव म्हणून साजरे केले जाणार आहेत. प्रशासनात कोकणीचा वापर वाढवण्यासाठी समिती स्थापनेची घोषणा सरकारने केली आहे, मात्र, त्यातून भाषावादाला खतपाणी घालते जाणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
सरकारी सेवा गतिमान करण्यासाठी नवे पोर्टल, मोबाईल ॲप, तसेच 9319828581 ह्या मुख्यमंत्री हेल्पलाईनखाली उर्वरित खात्यांना आणण्याची घोषणा प्रशासकीय गतिशीलतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरेल. आपल्या मागील अर्थसंकल्पात केलेल्या 446 घोषणांपैकी 441 घोषणा कार्यवाहीत आणल्याचे ह्या अर्थसंकल्पासोबत सादर झालेला ॲक्शन टेकन रिपोर्ट सांगतो आहे. मात्र, कार्यवाहीत आणणे म्हणजे पूर्ण होणे नसते हे गोमंतकीय जनतेला एव्हाना कळून चुकलेले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचीही तडफेने कार्यवाही व्हावी, त्या केवळ कागदोपत्री घोषणा राहू नयेत एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे.
