विशेष संपादकीय
राज्याच्या आर्थिक मर्यादांचे पूर्ण भान असलेला, सरकारच्या खर्चावरील मर्यादांची प्रांजळ कबुली देणारा, परंतु तरीही सर्वसामान्यांना झळ पोहोचवणारी करवाढ न करता राज्याच्या उत्पन्नाच्या सुयोग्य विनियोगाचा इरादा स्पष्ट करणारा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल मांडलो. मागील अर्थसंकल्पातील बरीचशी कामे अद्याप पूर्ण व्हायची आहेत याचाही विसर त्यांना पडलेला दिसला नाही. ती पूर्णत्वाच्या दिशेने नेण्याचा पुनरुच्चार ठायीठायी दिसून आला. त्याच बरोबर राज्याच्या हिताचे काही दूरगामी निर्णयही त्यांनी घेतले आहेत. खरे तर राज्याची वित्तीय तूट गतवर्षीच्या १.६७ टक्क्यांवरून थेट २.०१ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलेली आहे. ती भले एफआरबीएम कायद्याच्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असली, तरीही ही वाढ चिंतेची बाब आहे. राज्याच्या महसुलाचा तब्बल ३६.९ टक्के वाटा हा वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी इ. वर खर्च होतो हे काही योग्य चित्र नाही. तो व इतर अनुदाने, कर्जांवरील व्याज वगैरे वजा जाता विकासकामांसाठी अवघा २८.५ टक्के निधी शिल्लक राहतो याची प्रांजळ कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे हे कौतुकास्पद आहे. या अर्थसंकल्पीय खर्चातील जेमतेम चाळीस टक्के निधीच प्रत्यक्षात खर्च होतो हे वास्तव तर त्याहून भीषण आहे. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाला साकडे घातलेले आहे. त्यांनी ६३३३.२ कोटींचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, केंद्राच्या जीएसटी भरपाईत आणखी पाच वर्षे सवलत द्यावी वगैरे मागण्या या अपरिहार्यतेपोटी केल्या गेल्या आहेत. करबुडव्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे, ज्यातून राज्याला महसूल मिळू शकेल. मुद्रांक शुल्क वाढ सोडल्यास कोर्ट फीची वाढ, जमीन रुपांतरण शुल्कातील वाढ यांचा संबंध सर्वसामान्य जनतेशी फारसा येत नसतो. मद्यावरील अबकारी करात वाढ केली गेली असली, तरी आम जनतेला त्या करवाढीशी सुखदुःख नाही. त्यामुळे या करवाढीची झळ आम जनतेला विशेष बसणार नाही. विकासकामांच्या बाबतीत भर मागील अपूर्ण कामे पूर्णत्वास नेण्यावर दिसतो. मोपा, जुवारी पूल, जीएसआयडीसीचे प्रकल्प यांच्या पूर्णत्वाच्या नव्या तारखा मुक्रर करण्यात आल्या आहेत. खाण आणि पर्यटन या पारंपरिक प्राधान्याच्या क्षेत्रांना पर्याय म्हणून गोवा हे शिक्षण व आरोग्याचे केंद्र म्हणून पुढे यावे असा सरकारचा प्रयत्न राहील अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे ती दूरदर्शीपणाची आहे, फक्त या घोषणांची कार्यवाही व्हायला हवी. शिक्षणक्षेत्रात खासगी विद्यापीठांना सरकार प्रवेश द्यायला निघाले आहे. आयआयटी, एनआयटीचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे, शैक्षणिक गुणवत्तावाढीवर विशेष भर दिसतो त्याची खरोखर गरज आहे. औद्योगिक विद्यावृत्ती, मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी योजना, पदवी अभ्यासक्रम प्रवेश व जीसीईटी परीक्षा अर्ज ऑनलाइन करणे ही काळाची गरज आहे. हे सगळे वेगाने प्रत्यक्षात यायला हवे. प्रशासनाची गुणवत्ता वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेली पावले स्वागतार्ह आहेत. जिल्हा पंचायत सदस्यांना अधिक अधिकार बहाल केल्याचा फायदा ग्रामीण विकासाला झाला तरच त्याला अर्थ राहील, अन्यथा हे फुकाचे मोठेपण काही कामाचे नाही. सेंद्रिय शेतीची घोषणा गतवर्षी झाली होती. यंदाही त्याचा पुनरुच्चार झाला आहे. त्यासाठी कालमर्यादा तीन वर्षांची घालून दिलेली असल्याने प्रयत्नांना वाव आहे. दुग्धग्रामसारख्या योजना उपयुक्त ठरतील. पर्यटन क्षेत्रातील मार्गदर्शकांसाठीची योजना, हेरिटेज सर्किट, पर्यटन सर्किट आदी योजनांची घसरती पर्यटकसंख्या लक्षात घेता आवश्यकता आहेच. पर्यावरण रक्षणासाठीच्या एकात्मिक किनारी विभाग व्यवस्थापन योजनेचीही राज्याला नक्कीच गरज आहे. सहकार क्षेत्राला स्थैर्य देण्यासाठी पतसंस्थांतील एक लाखापर्यंतच्या ठेवीवर विमा कवच पुरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याच जोडीने पतसंस्थांतील भ्रष्टाचारावरही कठोर बडगा उगारला गेला पाहिजे. सौर धोरणाचे सुलभीकरण, कदंबला नव्या इ बसेस, सौर फेरी वगैरे घोषणा भविष्याचा विचार करता मोलाच्या ठरतील. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवर अधिक काम व्हायला हवे. केंद्र सरकारच्या स्वावलंबन आणि श्रमसन्मान योजनांच्या कार्यवाहीची ग्वाहीही सरकारने दिलेली आहे. अंगणवाडी कर्मचारी, दिव्यांग, वनवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाती, जमाती अशा सर्व समाजघटकांचा विचार या अर्थसंकल्पात झाला आहे म्हणूनच आम्ही त्याला ‘सर्वस्पर्शी’ संबोधले आहे, आता गरज आहे ती या सार्‍या आश्वासनांच्या पूर्तीची!
