केंद्र सरकारने आपल्या एक देश, एक निवडणूक ह्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने सादर केलेल्या, लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शिफारस करणाऱ्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजुरी दिली आहे. ह्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी देशव्यापी चर्चा करून सर्वसहमतीने ही संकल्पना कार्यवाहीत आणली जाईल असे जरी केंद्र सरकार म्हणत असले, तरी विरोधकांनी चालवलेला विरोध, संसदेमध्ये दोन तृतीयांश मतांनी संमती मिळण्याची असलेली आवश्यकता आणि ही संकल्पना कागदोपत्री आकर्षक आणि किफायतशीर जरी दिसत असली, तरी तिच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीत असलेल्या काही व्यावहारिक अडचणी ह्या सगळ्यांतून सरकार कसे मार्ग काढते ते पाहावे लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यावर सरकार विचार करते आहे. त्यानंतर शंभर दिवसांच्या आत दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. पाच वर्षांच्या निवडणूक चक्रात खंड पडणार नाही याची तरतूद घटनादुरुस्तीद्वारे करण्याचाही प्रस्ताव आहे, म्हणजे कोणत्याही कारणाने लोकसभा किंवा विधानसभा भंग करावी लागली, तर उर्वरित काळापुरतीच निवडणूक होईल आणि त्यानंतर मात्र दर पाच वर्षांनी ह्या निवडणुका एकत्र होतील अशी ही एकूण योजना आहे. अगदी ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषद किंवा पंचायत, नगरपालिका, महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा ह्या सगळ्याच निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या ह्या प्रस्तावाच्या जशा चांगल्या बाजू आहेत, तशी काही आव्हानेही आहेत. मुळात ही कल्पना मांडली गेली तेव्हाही आम्ही ह्याचा उहापोह केला आहे. निवडणुकांवर होणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता ह्यातून अब्जावधी रुपये वाचू शकतील हे जरी खरे असले, तरी सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण, निवडणूक कर्मचाऱ्यांची टंचाई इत्यादी व्यावहारिक अडचणी सोडाच, परंतु केंद्रात सत्ता हाती असलेल्या पक्षाला ह्याचा अधिक फायदा मिळण्याची आणि त्या जोरावर खालपर्यंत सत्ता पटकावण्याची संधी मिळण्याची अधिक शक्यता असल्याने विरोधी पक्षांनी ह्या कल्पनेला कडाडून विरोध चालवला आहे. लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतात तेव्हा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर त्या होत असतात. विधानसभेची निवडणूक ही मुख्यतः प्रादेशिक विषयांवर होत असते, तर लोकसभेची निवडणूक ही राष्ट्रीय प्रश्न चर्चेत आणत असते. ह्या निवडणुका एकाचवेळी झाल्या तर राष्ट्रीय प्रश्नांच्या प्रभावाखालीच विधानसभा निवडणुकांत मतदान होऊ शकते आणि ते सत्ताधारी पक्षाच्या पथ्यावर पडू शकते, असे ह्या संकल्पनेच्या विरोधकांना वाटते. वास्तविक सध्या होणार असलेल्या विधानसभानिवडणुका घेतानाही त्या त्या राज्यातील परिस्थिती विचारात घेऊन त्यांच्या तारखा ठरवल्या जात असल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला आहे. सर्व निवडणुका एकत्र घ्यायच्या होत्या, तर काश्मीर, हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्राची निवडणूकही एकत्र का घेतली गेली नाही असा खडा सवाल काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खडगे यांनी टाकला आहे तो बिनतोड आहे. विरोधी पक्ष जरी ह्या संकल्पनेविरुद्ध उभे राहिले असले, तरी जर केंद्र सरकारने ठरवले, तर त्याला त्यासाठी राज्य सरकारांच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. पण लोकसभा आणि विधानसभांसाठी एकच मतदारयादी व मतदारांना एकच ओळखपत्र करायचे असल्याने त्यासाठी मात्र राज्य सरकारांची संमती लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूकही सोबत घ्यायची असल्यास त्यालाही राज्यांची परवानगी लागेल. अर्थात भारतीय संविधानामध्ये सरकारला काही बदल करावे लागतील आणि हे संविधानात्मक बदल करण्यासाठी संसदेमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत लागेल. सध्या लोकसभा आणि राज्यसभा ह्या दोन्ही ठिकाणी सत्ताधारी आघाडीचे बहुमत आहे. प्रस्तुत संकल्पना म्हणजे संघराज्यव्यवस्थेला हादरा आहे आणि ती लोकशाहीशी तडजोड ठरेल असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हे व्यवहार्य नाही आणि आम्ही ते होऊ देणार नाही असाच विरोधाचा पवित्रा विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. त्यामुळे भाजप ह्याला आवश्यक असलेली सर्वसहमती कशी बनवणार हे पाहावे लागेल. मुळात केंद्रात भाजपचे स्वबळाचे सरकार नाही. ते आघाडी सरकार आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने विरोधी पक्षांचा पाठिंबा तर लागणार आहेच, परंतु खुद्द आघाडीतील मित्रपक्षांचाही पाठिंबा अत्यावश्यक असेल.
