– शशांक मो. गुळगुळे
२०१४ हे वर्ष जवळजवळ संपत आले आहे. या वर्षाच्या मे महिन्याच्या मध्यावर विद्यमान सरकार केंद्रात विराजमान झाले. देशाच्या जनतेला विकासाची स्वप्ने दाखवल्यामुळे व लोकांना खराच विकास होईल असे वाटल्यामुळे हे सरकार सत्तेवर येऊ शकले.
या सरकारच्या सुदैवाने जागतिक पातळीवर तेल/क्रूड ऑईलच्या किमती सध्या घसरल्या असल्यामुळे महागाई आटोक्यात आली आहे. पण या तेलाच्या किमती घसरण्यासाठी अमेरिकेने मुद्दाम प्रयत्न केले आहेत. ‘मार्केट मॅकॅनिझम’मुळे हे भाव कमी झालेले नाहीत असे येथील बर्‍यात अर्थतज्ज्ञांचे मत असून, भविष्यात तेलाचे भाव पुन्हा उसळी घेण्याची शक्यता आहे असे बर्‍याच अर्थतज्ज्ञांना वाटते.बँकांच्या ठेवीत सरत्या वर्षात वाढ दिसून आली. पण बँकांच्या बुडित/थकित कर्जांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ही कर्जे वसूल करण्याबाबत चर्चा फार चालते, पण प्रत्यक्षात दर तीन महिन्यांनी बँका जी आर्थिक आकडेवारी जाहीर करतात यातही रक्कम वाढलेलीच दिसते. थकित/बुडित कर्जांची रक्कम एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आहे की या रकमेत कित्येक प्रकल्पांची उभारणी होऊ शकते. बँक कर्मचार्‍यांचा पगारवाढीचा प्रस्ताव गेली कित्येक वर्षे रेंगाळलेला आहे. सरत्या वर्षातही यात काहीही मार्ग न निघाल्यामुळे बँक कर्मचार्‍यांत याबाबत फार असंतोष आहे.
विद्यमान सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर शेअर बाजार चांगलाच तेजीत होता. पण यात किरकोळ गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी होते. किरकोळ गुंतवणूक वाढली तर भारतीय नागरिक आर्थिक चक्रात समाविष्ट आहेत असे चित्र असते. पण सरत्या वर्षात शेअर बाजार बर्‍याच वेळा वर गेला असला तरी त्यात परदेशी संस्थांची गुंतवणूक जास्त प्रमाणात असल्यामुळे शेअर बाजार वर जात होता. बांधकाम उद्योगाने सरत्या वर्षात तसा विशेष उठाव घेतला नाही. काही इमारती उभ्या राहत आहेत, काही अर्धवट अवस्थेत आहेत, पण मागणीत वाढ होत नसल्यामुळे उद्योगाची मरगळ तशीच आहे.
‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ ही विद्यमान सरकारच्या सत्तेत असलेल्या पक्षाची निवडणुकीतील प्रमुख घोषणा होती. पण सरत्या वर्षातल्या त्यांच्या सहा ते सात महिन्यांच्या कालावधीत भारत भ्रष्टाचारमुक्त झाला नसून, पूर्वीसारखाच भ्रष्टाचारयुक्त आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारत करण्याबाबत सरत्या वर्षात या सरकारने काहीही पावले उचललेली नाहीत. इंदिरा गांधींच्या ‘गरीबी हटाव’ घोषणेसारखी या भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणेची अवस्था होणार की काय? अशी शंका भारतीयांच्या मनात निर्माण होऊ लागली आहे. ‘परदेशी बँकांत भारतीयांनी अवैध मार्गाने ठेवलेला पैसा भारतात आणून प्रत्येक भारतीयांच्यात तो विभागून वाटण्यात येणार’ हा २०१४ या वर्षाचा सर्वात मोठा विनोद म्हणून आपल्याला स्वीकारावा लागेल.
सरत्या वर्षात सोन्याच्या दरात बरेच चढ-उतार झाले. पण सोने बाळगणे ही भारतीयांच्या हृदयातील ‘मर्मबंधातील ठेव’ असल्यामुळे भारतात सोन्याची मागणी कधीच कमी होत नाही. पण ‘फिजिकल’ सोने न बाळगता त्याऐवजी सोन्यातील गुंतवणुकीच्या सर्टिफिकेटमध्ये गुंतवणूक करण्याचे जे पर्याय आहेत त्याना अजून हवा तितका लोकाश्रय मिळत नाही. विमा विधेयकासारखे महत्त्वाचे विधेयक सरत्या वर्षात हे सरकार संमत करून घेऊ शकले नाही. अशामुळे देशाच्या विकासाच्या वेगाला मर्यादा येतात.
शेअर बाजारात जे व्यवहार चालतात, म्हणजे शेअर विक्री-खरेदी, याला ‘सेकंडरी मार्केट’ म्हणतात तर जे शेअर जनतेसाठी विक्रीस काढले जातात व नंतर ते शेअरबाजारात ‘लिस्ट’ होतात त्याला ‘प्रायमरी मार्केट’ म्हणतात. गेल्या वर्षी सेकंडरी मार्केटची घोडदौड चालू असताना प्रायमरी मार्केट मात्र मागेच राहिले. कोणत्याही कंपनीस नुतनीकरण करावयाचे असेल, नवा प्रकल्प उभारावयाचा असेल किंवा नव्या व्यवसायात प्रवेश करायचा असेल किंवा यंत्रसामग्री विकत घ्यायची असेल किंवा अन्य काही भांडवली गुंतवणूक करायची असेल तर कंपन्या भागभांडवल म्हणजे शेअर विक्रीस काढतात व निधी जमवितात. जर बँकेकडे किंवा बँकांकडे निधी मागितला तर ठराविक कालावधीनंतर काही रकमेची तसेच व्याजाची परतफेड करावी लागते. शेअरमधून पैसे जमविल्यास कंपनीला भागधारकांना जर कंपनी नफ्यात असेल तर लाभांश द्यावा लागतो व नाही जाहीर केला तरी चालतो. कारण लाभांश जाहीर करायलाच हवा असा कायदा नाही. या शेअरचे शेअरबाजारात ट्रेडिंग होते. जेव्हा शेअरचा भाव वर असेल तेव्हा गुंतवणूकदार शेअर विकून नफा मिळवू शकतो. २०१४ मध्ये ४३ कंपन्यांनी जनतेसाठी शेअर्स सार्वजनिक विक्रीस काढले होते. यातून या कंपन्या १ हजार १३९ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी जमवू शकल्या. २०१३ मध्ये ३६ कंपन्यांनी शेअर विक्रीस काढून १६३४ कोटी ६४ लाख रुपये जमविले होते. २०१२ साली २५ कंपन्यांनी शेअर विक्रीस काढून ६९६३ कोटी ९७ लाख रुपये जमविले होते तर २०११ मध्ये ३८ कंपन्यांनी ६१३३ कोटी ८ लाख रुपये जमविले होते. यावरून २०१४ साली धडाडीच्या विद्यमान सरकारचा या मार्केटवर काहीही परिणाम झाला नसल्याचे जाणवते.
एस ऍण्ड पी बीएसई निर्देशांकाने जानेवारीपासून २९ टक्के परतावा दिला आहे. बीएसई-५०० व मिड कॅप निर्देशांकानेही चांगला परतावा दिला आहे. २०१४ मध्ये शेअर विक्रीस काढलेल्या कंपन्यांची संख्या ४३ इतकी (अगोदरच्या वर्षांच्या तुलनेत जास्त) असूनही निधी मात्र हवा तेवढा जमा झाला नाही. गेल्या वर्षात छोट्या आकाराच्या बर्‍याच कंपन्या प्रायमरी मार्केटमध्ये आल्या होत्या. २००४ ते २००९ या कालावधीत सत्तेवर असलेल्या सरकारला सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांतील शेअर जनतेसाठी विक्रीस काढून या कंपन्यांतील सरकारची मालकी कमी करायची होती व यातून येणारा निधी विकास प्रकल्पांसाठी तसेच पायाभूत गरजा निर्माण करण्यासाठी वापरण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. पण त्या वेळच्या शासनाकडे बहुमत नसल्यामुळे शासन चालविण्यासाठी ते डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते व सरकारी कंपन्यांच्या शेअर विक्रीस या डाव्या पक्षांनी पाठिंबा न दिल्यामुळे सरकारची निर्गुंतवणूक योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. २००९ ते २०१४ या कालावधीत संसदेत फार कमी काम झाले. त्यावेळच्या विरोधी पक्षांनी संसदेचा आखाडा करून टाकला होता. त्यामुळे त्यावेळी विमा विधेयक किंवा निर्गुंतवणूक योजना काही यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. निर्गुंतवणूक योजना राबविल्याशिवाय निधी उभा राहू शकणार नाही. सरत्या वर्षात यात ज्या जोमाने प्रयत्न व्हावयास हवे होते तसे विद्यमान सरकारकडून झाले नाहीत. २०१५ या वर्षी यात सरकार जोर लावेल अशी आशा करूया! सरकारी कंपन्यांचे शेअर घेण्यास किरकोळ गुंतवणूकदार फार उत्सुक असतात. परिणामी, या शेअर विक्रीचा भरणा चांगला होतोच. बँकांच्या तसेच सरकारी कंपन्यांच्या शेअरनी आतापर्यंत गुंतवणूकदारांंचा फार मोठ्या प्रमणावर फायदा करून दिला आहे.
एनसीएमएल
सरत्या वर्षातील शेवटची शेअर विक्री एनसीएमएल इंडस्ट्रीजची असून या कंपनीने २९ डिसेंबरपासून १०० ते १२० रुपयांच्या दरम्यानच्या किंमत पट्‌ट्याने बुकबिल्डिंग प्रक्रियेने शेअर जनतेसाठी सार्वजनिक विक्रीस काढले आहेत. ही कंपनी भारतात खाद्यतेलाची आयात, उत्पादन व मार्केटिंग यात कार्यरत असून हिचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही अस्तित्व आहे. सोयाबीन तेल, कपास तेल, पाम तेल व मोहरीचे तेल अशा विविध खाद्यतेल प्रकारांत ही कंपनी व्यवहार करते. या कंपनीचे महसुली उत्पन्न ३१ मार्च २०११ मधील २०४७ कोटी रुपयांवरून ३१ मार्च २०१४ अखेर २७६७ कोटी रुपयांवर गेले, तर याच कालावधीत कंपनीचा करपश्‍च्यात नफा हा १३.८० कोटी रुपयांवरून ५५.२२ कोटी रुपयांवर गेला. ३० जून २०१४ अखेर कंपनीचे महसुली उत्पन्न ८८१.६९ कोटी रुपये तर करपश्यात नफा ६.६४ कोटी रुपये होता. कंपनीचा प्रतिदिन ८५० टन तेल शुद्धीकरणाची क्षमता असलेला प्रकल्प उत्तर प्रदेश राज्यात आहे. कंपनीची विविध तेले माणिक, माणिक गोल्ड, शान, मोती व पर्ल या ब्रॅण्डनेमने विकली जातात. सरत्या वर्षातील हा शेवटचा ‘आयपीओ’ गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहे.
जन-धन योजना
‘पंतप्रधान जन-धन योजना’ ही सरत्या वर्षातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण योजना मानावी लागेल. ज्याचे कुठेही खाते नाही, ज्याचा किंवा जिचा बँकिंगशी काहीही संबंध नाही, अशांसाठी ही योजना आहे. या योजनेत करोडोने खाती उघडली गेली आहेत, पण कित्येकांची अगोदरची खाती असतानाही त्यानी या योजनेत खाती उघडली आहेत. अशांची नावे जर वगळण्यात आली तर ही योजना शंभर टक्के यशस्वी झाली असे मानता येईल. या योजनेमुळे प्रत्येक भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट होईलच, पण त्याच्याकडे जे काही किडूकमिडूक शिल्लक राहत असेल ते त्याला बचत करण्याची सवय लागेल.
पोस्टाच्या योजनांना त्या सुरक्षित असल्यामुळे लोकांचा नेहमीसारखा प्रतिसाद मिळाला. म्युच्युअल फंड ही संकल्पना भारतीयांनी दिलखुलासपणे स्वीकारलेलीच नाही. हीच परिस्थिती सरत्या वर्षीही होती.
महागाई स्थिरावली, भ्रष्टाचार आहे तसाच आहे, कामगार चळवळी मृतवत आहेत. कामगारांचा उद्रेक वगैरे कुठेही दिसून आला नाही. जागतिकीकरणानंतर भारतात कामगार चळवळी मोडीतच निघाल्यात जमा आहेत. नोकरीच्या संधीबाबतही परिस्थिती आहे तशीच आहे. नोकर्‍यांच्या उपलब्धतेत गेल्या वर्षात फार वाढ झाल्याचे दिसले नाही. प्रकल्प रेंगाळणे, प्रकल्पांचे खर्च वाढणे हे कदाचित भविष्यात कमी होईल, पण सरत्या वर्षात यात काही प्रगती जाणवली नाही. २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात बर्‍याच घोषणा करण्यात आल्या होत्या, त्यांपैकी फार कमी मार्गी लागल्या. अजून आर्थिक वर्ष संपायला तीन महिने बाकी आहेत. सरकारला या तीन महिन्यांत या दिशेने जोरदार पावले उचलावी लागतील. विद्यमान रेल्वेमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यापासून घोषणांचा पाडलेला पाऊस हे त्यांचे सरत्या वर्षातील वैशिष्ट्य मानता येईल. पण यातल्या किती घोषणा प्रत्यक्षात येऊन रेल्वेप्रवाशांना त्याचा फायदा होतो, हे आपल्याला आगामी वर्षातच कळेल.
‘मेक इन इंडिया’ ही सरत्या वर्षात पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा काहींच्या मते मात्र ‘मेक इन इंडिया’पेक्षा ‘मेक फॉर इंडिया’ ही घोषणा रास्त ठरली असती. हा शब्दच्छल करीत बसण्यापेक्षा या योजनेमुळे देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडणे जास्त महत्त्वाचे आहे. सरत्या वर्षात ही घोषणा फक्त कागदोपत्रीच जाणवली. २०१५ हे वर्ष भारतास आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने आशावादी ठरो ही इच्छा!
