औद्योगिक वसाहतीपेक्षा राज्यात फुलोत्पादन नगरी उभारल्यास त्याचा अधिक फायदा आहे. त्यामुळे सरकार फुलांची नगरी उभारणार असल्याचे शेतकीमंत्री विजय सरदेसाई यांनी काल विधानसभेत प्रसाद गांवकर यांच्या प्रश्‍नावर सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण आहे. त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना होईल, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
सरकार शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी सरकार आधारभूत दर देते. परंतु जनावरे पिकांची नासाडी करीत असल्याने त्याचा शेतकर्‍यांना फायदा होत नाही. यासंबंधी आमदार गांवकर यांनी उपस्थित केलेला प्रश्‍न गंभीर आहे. प्रतिबंधात्मक असे काही तरी केले पाहिजे. त्यावर सरकार विचार करीत असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले.
फलोत्पादनात क्रांतीचा विचार
या प्रश्‍नावरील चर्चा बरीच रंगली. गेल्या तीन चार वर्षांपासून शेतकरी करोडोपती होणार असे सरकार सांगत आहे, असे सांगून आतापर्यंत किती शेतकरी करोडोपती झाले याची यादी मंत्र्यांनी सादर करावी, अशी मागणी विरोधी नेते कवळेकर यांनी केली. त्यावर फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात क्रांती करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. मात्र एका वर्षात हे शक्य नसते. किमान तीन ते चार वर्षांचा अवधी हवा, असे सरदेसाई यांनी सांगितले.
करोडोपती झाल्याचे कोणीही सांगितले नव्हते. शेतकर्‍यांचे उत्पन दुप्पट होणार हा मुद्दा आहे, असे सरदेसाई म्हणाले. हळदोणे मतदारसंघातील बांध फुटून खारे पाणी शेत जमिनीत शिरत आहे. त्यामुळे शेते पडीक ठेवावी लागतात, असे आमदार ग्लेन टिकलो यांनी सांगितले. त्यावर अशी कामे लवकर हाती घेण्याचे मंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले.
