गोवा विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मतदानामुळे कॉंग्रेस पक्षाचा आत्मविश्वास शिखराला पोहोचलेला दिसतो. आपल्याला किमान २६ जागा मिळतील आणि गोव्यात आम्हीच स्वबळावर सरकार स्थापन करू अशी गर्जना कॉंग्रेस – गोवा फॉरवर्ड आघाडीने केली आहे. दुसरीकडे, राज्यात त्रिशंकु स्थिती उत्पन्न झाली तर आम आदमी पक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील आघाडीत सामील होण्याचा विचार करील असे ‘आप’ ने जाहीर केले आहे. तृणमूल कॉंग्रेसही भाजपाला सत्ता देण्यापेक्षा विरोधकांच्या गोटात जाणे पसंत करील. त्यामुळे राज्यात पुन्हा सत्ता हस्तगत करायची असेल तर भाजपपुढे स्वबळाचे सरकार स्थापन करण्याइतपत जागा प्राप्त करणे आणि ते न जमल्यास अपक्ष आणि मगोसारख्या जुन्या मित्रपक्षाशी संधान बांधणे असे पर्याय उरतात.
गेल्या वेळी सरकार बनवण्यासाठी जी तत्त्वशून्य तडजोड भाजपने केली आणि विरोधी पक्षांत फूट पाडली, त्यातून पक्षाच्या प्रतिमेची किती मोठी हानी झाली याचा धडा भाजपाने एव्हाना घेतलेला असेल अशी आशा आहे. त्यामुळे त्रिशंकू स्थिती उत्पन्न झाली तर केवळ सरकार बनवण्यासाठी राजकीय घोडेबाजार करून आपली उरलीसुरली प्रतिष्ठा धुळीला मिळवण्यापेक्षा विरोधात बसणेच खरे तर पक्षासाठी अधिक श्रेयस्कर ठरेल. परंतु सत्ता ही अशी चीज आहे की तत्त्वे, विचारधारा, मूल्ये वगैरे गोष्टी आपसूक पिछाडीवर जातात. त्यामुळे भाजप भले आपले बलाबल कमी झाले तरी सत्तेची आकांक्षा बाळगणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
या निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे झाली. निवडणूक लढवणार्‍या अपक्षांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे यदाकदाचित त्रिशंकू स्थिती उत्पन्न झाली तर पुन्हा येथून तेथे उड्या मारणार्‍यांची संख्याही कमी नसेल. ज्याला त्याला केवळ सत्तेत सामील व्हायचे आहे. पाच वर्षे विरोधात बसण्याची कोणत्याही उमेदवाराची तयारी नाही. त्यामुळे मतमोजणीनंतर राजकीय घोडेबाजार तेजीत येऊ शकतो. अर्थात, अशा घोडेबाजाराने सरकार घडवता येते, परंतु त्याची जबरदस्त किंमत भविष्यात मोजावी लागते हेही तितकेच खरे, परंतु ते भान या गदारोळात राहते कोणाला?
कॉंग्रेस स्वबळावर सरकार बनविण्याच्या तयारीला आतापासूनच लागलेली दिसते. मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार पक्षात कोणी उरलेले नाहीत, त्यामुळे पुरेसे संख्याबळ मिळाले तर दिगंबर कामत यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळाच आहे. मायकल लोबोंना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागू शकते.
परंतु जर अपेक्षित संख्या मिळाली नाही, तर भाजपविरोधी पक्ष कॉंग्रेसला पाठिंबा देताना तो काही फुकाफुकी देणार नाहीत. त्यांच्या अटी असतील आणि त्या कॉंग्रेसला मानवतील का, त्यासंदर्भात गतिमान निर्णय कॉंग्रेस पक्ष घेऊ शकतो का हेही प्रश्न आहेत आणि ते कळीचे आहेत.
या निवडणुकीत गोव्यात जे भाजपच्या विरोधात लढले ते एकत्र कधीच आले नाहीत. तृणमूल आणि कॉंग्रेस एकमेकांनाच लक्ष्य करीत राहिले. आता आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल हे अतिरेक्यांशी संधान बांधून असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी लगावला आहे. मग अशा परिस्थितीत हे दोन्ही पक्ष कॉंग्रेसचे सरकार घडवण्यास मदत करतील कसे? मगोचा ओढा तर विरोधकांपेक्षा भाजपाकडे असेल असे अजूनही वाटते. शिवाय मगोला बर्‍यापैकी जागा मिळाल्या तर मुख्यमंत्रिपदावरही त्या पक्षाचा डोळा आहेच. या सार्‍याचा फायदा घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजपा करील. त्यामुळे येत्या १० मार्च रोजी हाती येणार्‍या निकालानंतर गोव्यात कोणते रणकंदन माजेल याची कल्पनाही करवत नाही.
गोमंतकीय मतदाराने आपला कौल दिलेला आहे, परंतु तो कोणाच्या बाजूने आहे हे स्पष्ट नाही, कारण बहुतेक मतदारसंघांमध्ये यावेळी बहुरंगी लढती झालेल्या आहेत. राज्यातील मतदारसंघांतील मतदारांची संख्या कमी असल्याने जेव्हा उमेदवार अधिक संख्येने असतात तेव्हा साहजिकच मतविभाजन होऊन आश्चर्यकारक निकाल येऊ शकतात. बहुतेक विजेत्या उमेदवारांची विजयाची आघाडी फार कमी राहील हे तर दिसतेच आहे. बहुतेक ठिकाणी लढती अटीतटीच्या होतील. त्या एकतर्फी नक्कीच नसतील. सरकार स्थापनेसाठी आणि त्यातही मुख्यमंत्रिपद, उपमुख्यमंत्रिपदे आणि इतर महत्त्वाची मंत्रिपदे पटकावण्यासाठी नेत्यांमध्ये प्रचंड अहमहमिका आणि चढाओढ लागेल हेही स्पष्टच आहे. या सार्‍या मंथनातून गोव्याला एक चांगले विकासाभिमुख प्रामाणिक सरकार मिळावे एवढीच गोमंतकीय जनतेची आकांक्षा आहे. ती कितपत फलद्रुप होते पाहूया.
