>> शिक्षणमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडून स्पष्ट; अनुदानित शाळांमध्ये साधनसुविधांची जबाबदारी व्यवस्थापनांकडे
राज्य सरकार नवे शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू करण्यासाठी आवश्यक साधनसुविधा सरकारी शाळांमध्ये येत्या दोन वर्षांत उभारणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली. त्याचबरोबर सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये ही साधनसुविधा उभारण्याची जबाबदारी सदर शाळांच्या व्यवस्थापनांकडे सोपवण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी काल दिली.
काल प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार एल्टन डिकॉस्टा, व्हेन्झी व्हिएगस, क्रूझ सिल्वा, युरी आलेमाव व कार्लुस फेरेरा यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणांसंबंधी संयुक्तपणे विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.
राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारने पालकांसह सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करायला हवी होती, असे एल्टन डिकॉस्टा म्हणाले. या शैक्षणिक धोरणासंबंधी सरकारने शिक्षकांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. हा विषय संवेदनशील असून, एनईपीची अमलबजावणी करताना सर्व घटकांना विश्वासात घ्या, अशी सूचना त्यांनी केली.
यावेळी उत्तर देताना प्रमोद सावंत म्हणाले की, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत गोवा राज्य हे देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. सेंटर ऑफ एज्युकेशनने आम्हाला हा पहिला क्रमांक दिला आहे. एनईपीच्या अंमलबजावणीसाठी गोवा सरकारने आमदार तथा शिक्षणतज्ज्ञ सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली कृती दलाची स्थापना केली आहे. 94 ‘मास्टर ट्रेनर्स’ची मदत घेऊन नव्या शैक्षणिक धोरणाची माहिती व प्रशिक्षण राज्यातील अंगणवाडी शिक्षिका व प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात आले आहे. पाच दिवसांच्या प्रशिक्षण काळात त्यांना या धोरणाच्या फाऊंडेशन कोर्सविषयीची इत्यंभूत माहिती देण्यात आली असल्याचे त्यानी स्पष्ट केले. पूर्व प्राथमिक शाळांत नवे शैक्षणिक धोरण सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच यंदापासून इयत्ता नववीलाही ते सुरू करण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळेच्या वेळापत्रकात सध्या तरी बदल करण्यात आलेला नसून विद्यार्थी दुपारी भोजनासाठी घरी जाऊन अतिरिक्त वर्गांसाठी परत शाळेत येऊ शकतात, अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली. भविष्यात विद्यार्थ्यांसाठी भोजन करण्यासाठीच्या खोल्या उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय सर्व शाळांत विद्यार्थ्यांसाठी चांगली प्रसाधनगृहे, भोजन कक्ष, वर्ग खोल्या व प्रयोगशाळांची सोय केली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
यावेळी आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, कार्लुस फेरेरा, एल्टन डिकॉस्टा, युरी आलेमाव यांनी वेगवेगळ्या सूचना करतानाच सरकारवर जोरदार टीकाही केली. सरकारने योग्य ती साधनसुविधा न उभारताच घाईघाईने नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली असल्याचा आरोप यावेळी त्यानी केला. मात्र, हा आरोप शिक्षणमंत्र्यांनी फेटाळला.
यावेळी बोलताना आमदार एल्टन डिकॉस्टा व कार्लुस फेरेरा यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणात फ्रेंच, पोर्तुगीज व जर्मन ह्या विदेशी भाषा शिकवण्याची सोय का नाही, असा सवाल केला. पूर्वी ह्या विदेशी भाषा राज्यात शिकवल्या जायच्या व त्या ऐच्छिक होत्या, असे सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. त्यावर उत्तर देताना त्या भाषा यापुढेही शिकवल्या जाणार असल्याचे शिक्षणमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.
