हेमंत देसाई
केंद्र आणि राज्य सरकारमधल्या तसेच सरकारी उपक्रमांमधल्या नोकर्‍यांचे प्रमाण उत्तरोत्तर घटतच जाणार आहे. भारतात पदवीधरांमधल्या बेरोजगारीचा दर १७ टक्के आहे तर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांमधला बेरोजगारी दर १४.६ टक्के आहे. देशातल्या सहा कोटी ३० लाख पदवीधरांपैकी जवळपास एक कोटी पदवीधर हे कामाच्या शोधात ङ्गिरत असल्याचं सीएमआयईची आकडेवारी सांगते.
बेरोजगारीचा धसका जगभर घेतला जात आहे. कोरोना संक्रमणाच्या दुर्दैवी पर्वानंतर जणू सर्वच क्षेत्रांमध्ये नोकर्‍यांना कात्री लागली. भारतातच नव्हे तर जगभरात अनेक ठिकाणी हा विषय गंभीर बनला आहे. रोजगारसंधींमध्ये सतत पडझड होतच असते. मात्र, गेल्या काही काळात सर्वत्र कर्मचार्‍यांच्या संख्येमध्ये काटछाट होत आहे. अनेकांच्या नोकर्‍या अनपेक्षितपणे जात आहेत. खाजगीच नाही, तर सरकारी क्षेत्रातही हे अनुभवायला मिळत आहे. सहाजिकच यासंदर्भात अनेक ठिकाणी अविश्‍वासाचं, निराशेचं वातावरण आहे.
आजघडीला देश कोरोनाच्या विळख्यातून बाहेर पडत असताना एकूणच सामाजिक हिताच्या दृष्टीने लोकांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांना नोकरी, सर्वांना स्थायी रोजगार आणि आर्थिक उन्नतीच्या माध्यमातून जीवनस्तर उंचावण्याची संधी मिळणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचे जोरकस प्रयत्न होण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र वेगळंच चित्र पहायला मिळत आहे.
अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात आणि रोजगारांची घटती संख्या पहायला मिळत आहे. अचानक कामावरुन काढून टाकलं जाण्याची उदाहरणंही वाढली आहेत. कोरोनाचा विळखा सैल होत जाईल तसतसे नोकर्‍यांसाठी जादा हात पुढे येणार आहेत. या परिस्थितीला सामोरं जाण्याची तयारी होणं, या विषयाकडे एकूणच सर्व सरकारांनी साकल्याने बघणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने पाहता आसपासची अनेक उदाहरणं बोलकी ठरत आहेत. नोकरकपातीची परिस्थिती उग्र रुप धारण करत असून या अनुषंगाने पावलं उचलण्याची गरज जाणवत आहे.
न्यूयॉर्कमधल्या शाळकरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणाच्या सुविधेसाठी पंधरा कोटी रुपयांची मदत केल्याने प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या ‘बेटर डॉट कॉम’ कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ विशाल गर्ग यांनी अलिकडे झूम कॉलवर सुरु असलेल्या बैठकीतच ९०० लोकांना तडकाङ्गडकी कामावरून काढून टाकलं.
एकीकडे गोरगरीब मुलांसाठी टॅब, इंटरनेट, पुस्तकं, गणवेश यासाठी निधी देणार्‍या विशाल यांनीच ‘तुम्ही या कॉलमध्ये असाल तर तुम्ही या दुर्दैवी ग्रुपचा एक भाग आहात. तुम्हा सर्वांना कामावरून कमी केलं जात आहे’, अशी घोषणा करून टाकली. संपूर्ण जग कोरोनाच्या नवनवीन व्हेरियंट्सशी मुकाबला करत असतानाच कंपन्या या प्रकारे लोकांना कामावरून काढून टाकत असतील तर सामान्यजनांनी काय करायचं, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
हे कर्मचारी त्यांच्या कामाबाबत ङ्गारसे गंभीर नव्हते. अकार्यक्षमतेमुळे कंपनीचे ग्राहक कमी होऊन इतर कंपन्यांकडे वळले, तसंच केवळ दोन तास काम करून आठ तास काम केल्याचा आव हे कर्मचारी आणत होते, असे आरोप करण्यात आले आहेत. वास्तविक, नोकरीत घेताना लेखी व तोंडी मुलाखती घेऊन, नीट पारखून निवड केली जाते. त्याचप्रमाणे काढून टाकताना रीतसर नोटीस देणं हे कायद्याला धरून आहे. तसंच या कर्मचार्‍यांचं काम असमाधानकारक होतं, तर त्यांना आपल्या कामात सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली होता का? वरिष्ठांकडून ‘परङ्गॉर्मन्स अप्रैजल’च्या वेळी काही सूचना करण्यात आल्या होत्या का असे प्रश्‍न उपस्थित होतात.
कोरोनामुळे आलेल्या मंदीतून अमेरिकन अर्थव्यवस्था बाहेर येत चालली असली तरीदेखील बेरोजगारांसाठीच्या लाभांसाठी अर्ज करणार्‍या अमेरिकनांची संख्या वाढलीच आहे. तिथे नोव्हेंबर २०२१ अखेर एक लाख ९४ हजार व्यक्तींनी या लाभांसाठी अर्ज केला होता. त्यानंतरच्या आठवड्याभरात ही संख्या २८ लाखांनी वाढली आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये हा आकडा नऊ लाख इतका ङ्गुगला होता. सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ बेकार असणार्‍यांना अमेरिकेत बेरोजगार विमा कार्यक्रमांतर्गत मदत केली जाते. अशांना दर आठवड्याला तीनशे डॉलर्स दिले जातात. जून २०२० मध्ये एकूण तीन कोटी तीस लाख लोकांना अमेरिकेत बेरोजगार भत्ता दिला जात होता. या पार्श्‍वभूमीवर भारतातली स्थिती काय आहे, याचा एक आढावा घ्यायला हरकत नाही.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भारतात पांढरपेशांना मिळणार्‍या नोकर्‍यांची संख्या वीस महिन्यांमध्ये सर्वाधिक होती. याचं कारण, देशातली टाळेबंदी जवळपास उठली होती आणि व्यापार, उद्योग, वाहतूक यावरील निर्बंध जवळपास समाप्त करण्यात आले होते. शिवाय सणासुदीचा काळ असल्यामुळे उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढली आणि जीएसटीचं करसंकलनही वाढू लागलं. ऑक्टोबरमध्ये ‘एक्सङ्गेनो’ या स्पेशलिस्ट स्टाङ्गिंग ङ्गर्मने लिंक्डइनच्या सहकार्याने तयार केलेल्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ३ लाख २० हजारजणांना रोजगार मिळाला तर नोव्हेंबरमध्ये हा आकडा २ लाख ९५ हजारवर आला.
कदाचित युरोप व अमेरिकेत कोव्हिडच्या केसेस पुन्हा वाढू लागल्या आणि त्याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होईल, असं वाटल्यामुळे नव्याने नोकरभरतीचा वेग मंदावला असावा. आता ओमिक्रॉनचा ङ्गैलाव होत असला तरी सेवाक्षेत्रात अधिक रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. याचं कारण, हे क्षेत्र अधिकाधिक खुलं होऊ लागलं आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या नव्या नोकर्‍यांमध्ये सर्वाधिक वाटा हा टेक्नॉलॉजी क्षेत्राचा आहे. याचं कारण, कंपन्यांना अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून इनोव्हेशनकडे वळावं लागत आहे.
डिजिटल कार्यप्रणालीद्वारे उत्पादनखर्चात कपात करण्याकडे आणि स्पर्धाशीलता वाढवण्याकडे सर्वांचा कल आहे. या दृष्टीने अधिकाधिक उच्चशिक्षित तंत्रज्ञांना नोकरीवर घेतलं जात आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये हुशार आणि कार्यकुशल तंत्रज्ञांची कमतरता आहे. म्हणजेच एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे आणि दुसरीकडे तंत्रकुशल कर्मचार्‍यांची टंचाईदेखील आहे. त्यात कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, हे तर स्पष्टच आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या जूनमध्ये ‘बुक माय शो’ या चित्रपट तिकिटांच्या विक्रीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या ऑनलाइन प्लॅटङ्गॉर्मने दोनशेजणांना नोकरीवरून काढून टाकलं. त्यापूर्वी मे २०२० मध्येही या कंपनीने २७० लोकांना घरी पाठवलं होतं. चित्रपटगृहं बंद असल्याचा ङ्गटका या कंपनीला बसला.
टाळेबंदीमुळे उबर, स्विगी, झोमॅटो, ओला या कंपन्यांनीही लोकांना मोठ्या प्रमाणात काढून टाकलं होते. उदाहरणार्थ ओलाने १४०० लोकांना तर शेअरचॅटने १०१ जणांना दरवाजा दाखवला होता. गेल्या मे महिन्यात झोमॅटोने तेरा टक्के कर्मचार्‍यांना बाहेरचा दरवाजा दाखवला आणि प्रत्येकाच्या पगारातही ५० टक्क्यांची कपात केली. मात्र कोरोनापूर्व काळात म्हणजे २०१९ मध्ये सरकारी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी ९११ जणांना तर खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी २२८४ लोकांना काढून टाकल्याची माहिती तत्कालीन केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत दिली होती.
२०१६, २०१७ आणि २०१८ या तीन वर्षांमध्ये अनुक्रमे ४२००, ६४४९ आणि ३६८८ जणांना ङ्गले ऑङ्गफ देण्यात आला. विशेष म्हणजे एकाच कंपनीतून काढून टाकण्याचं सरासरी प्रमाण हे खासगीपेक्षा सरकारी क्षेत्रात जास्त असल्याचं सरकारच्याच आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसून आलं. याचा सरळ अर्थ असा की भविष्यकाळात खासगी क्षेत्रातच नवीन नोकर्‍या अधिक प्रमाणात निर्माण होणार आहेत किंवा होऊ शकतात. खासगीकरणाच्या सर्वव्यापी धोरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्र आकुंचन पावणार आहे. आरक्षणाच्या धोरणांचा पुरस्कार करतानादेखील हे भान ठेवावं लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमधल्या तसंच सरकारी उपक्रमांमधल्या नोकर्‍यांचं प्रमाण उत्तरोत्तर घटतच जाणार आहे. भारतात पदवीधरांमधल्या बेरोजगारीचा दर १७ टक्के आहे तर पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांमधला बेरोजगारी दर १४.६ टक्के आहे.
देशातल्या सहा कोटी ३० लाख पदवीधरांपैकी जवळपास एक कोटी पदवीधर हे कामाच्या शोधात ङ्गिरत असल्याचं सीएमआयईची आकडेवारी सांगते. एकंदरीत, भारतातल्या बेरोजगारीच्या समस्येची व्याप्ती आणि गुंतागुंत लक्षात घेऊन त्यानुसार धोरणं ठरवण्याची आवश्यकता आहे.
