सरकारी नोकरीसाठी कोकणीची सक्ती

>> गोवा कर्मचारी निवड आयोगाच्या निर्णयाला राज्यातील मराठीप्रेमींचा विरोध; किमान 4 गुण न मिळवल्यास अनुत्तीर्ण ठरणार

राज्य सरकारच्या गोवा कर्मचारी निवड आयोगाने सरकारी खात्यांमध्ये नोकरभरतीच्या परीक्षेसाठी कोकणी भाषेची सक्ती केली आहे. नोकरभरतीच्या परीक्षेत पहिले 10 प्रश्न कोकणी भाषेच्या ज्ञानासंबंधी असणार आहेत, त्यापैकी किमान 4 गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांचीच पुढील उत्तरपत्रिका तपासली जाणार आहे. किमान 4 गुण न मिळवल्यास त्या उमेदवाराची पुढील उत्तरपत्रिका तपासली जाणार नाही. भलेही त्या उमेदवाराने अन्य प्रश्नांची योग्य उत्तरे दिली असली, तरी कोकणीसंबंधी विचारलेल्या 4 प्रश्नांची अचूक उत्तरे दिलेली नसल्यास तो अनुत्तीर्ण ठरणार आहे. सरकारी नोकरीसाठी आयोगाच्या ह्या अजबगजब कोकणी सक्तीमुळे खळबळ उडाली असून, मराठीप्रेमींनी ह्या निर्णयाला विरोध केला आहे.

गोवा कर्मचारी निवड आयोगाकडून नोकरभरतीसाठी गुणवत्ता यादी तयार करताना कोकणी भाषेमध्ये मिळालेले गुण विचारात घेतले जाणार आहेत. आयोगाकडून विविध पदांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या नोकरभरतीच्या परीक्षेमध्ये पहिले दहा प्रश्न कोकणी भाषेसंबंधी विचारले जातील. उमेदवाराला कोकणीतील 10 प्रश्नांपैकी किमान 4 प्रश्नांची अचूक उत्तरे देत त्याला 4 गुण मिळवता आले पाहिजेत. कोकणी भाषेच्या ज्ञानासंबंधी किमान 4 गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांच्याच संपूर्ण उत्तरपत्रिकेची तपासणी केली जाणार असून, त्यानुसार गुणवत्ता यादी तयार केली जाणार आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. कोकणीसंबंधी विचारलेल्या 10 प्रश्नांपैकी किमान 4 प्रश्नांची योग्य उत्तरे न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पुढील उत्तरपत्रिका तपासली देखील जाणार नाही. त्यामुळे परीक्षेतील अन्य प्रश्नांची अचूक उत्तरे दिली तरी संबंधित उमेदवार अनुत्तीर्ण ठरणार आहेत. ह्या निर्णयाला मराठीप्रेमींकडून तीव्र विरोध होणार असल्याने सरकार काय निर्णय घेते ते पहावे लागणार आहे.
दरम्यान, आयोगाने कनिष्ठ लिपिक व वसुली कारकून पदासाठी नुकतीच परीक्षा घेतली होती. सुमारे 22 हजार 800 उमेदवार परीक्षेला बसले होते. या परीक्षेचा निकाल परीक्षेच्या दुसऱ्या दिवशी जाहीर करण्यात आला आहे.

मराठी भाषेला दुय्यम स्थान!
‘राज्यात मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिले जात नाही’, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळी येथे मराठी राजभाषा संमेलनात नुकतेच केलेे होते. तथापि, सरकारच्या कर्मचारी निवड आयोगाने परीक्षेसाठी कोकणीची सक्ती केल्याने मराठी प्रेमींकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एका बाजूला खुद्द मुख्यमंत्री मराठीला राज्यात दुय्यम स्थान नाही असे सांगत असतानाच आयोग मात्र परीक्षांमध्ये मराठीला डावलून अन्याय करत आहे.

जे मराठी शिकले, त्यांनी काय करावे?
राज्यातील काही शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी असे ऐच्छिक विषय, तर काही शाळांमध्ये फक्त कोकणी आणि काही शाळांमध्ये फक्त मराठी असे भाषा विषय आहेत.
आयोगाने सरकारी नोकरीसाठी कोकणीची सक्ती केल्याने ज्यांनी पहिलीपासून दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय घेऊन शिक्षण घेतले त्यांनी काय करावे, असा सवाल केला जात आहे.

परीक्षेत कोकणी भाषेच्या ज्ञानासंबंधी प्रश्न विचारले जाणार असल्याने ज्यांनी त्या भाषेचे शिक्षणच घेतलेले नाही, ते उमेदवार आयोगाच्या परीक्षेत कसे उत्तीर्ण होतील. आपसूकच ते उमेदवार स्पर्धेतून बाहेर पडतील. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठा अन्याय होणार आहे.

आयोगाचा निर्णय मराठीसाठी

>> गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रा. अनिल सामंत यांचे मत

राज्यात सरकारी नोकरीसाठी कोकणी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाबद्दल मराठीप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली असून, नोकरभरतीसाठी कोकणीच्या सक्तीला विरोध केला आहे. या निर्णयावर गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रा. अनिल सामंत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, या निर्णयाचा सरकारी प्राथमिक विद्यालयांतील मराठी भाषा शिक्षणावर परिणाम होणार आहे. राज्य सरकारचे कोकणी राजभाषा धोरण मराठीला मारक ठरणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी मराठीकडे दुर्लक्ष करतील. परिणामी सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. आयोगाचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे सामंत यांनी म्हटले आहे.
गोवा कर्मचारी निवड आयोगाच्या कोकणी अनिवार्य या निर्णयाचा राज्यातील मराठी भाषा शिक्षणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रा. अनिल सामंत यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात विद्यालये, सरकारी प्राथमिक विद्यालयातील मराठी भाषा शिक्षणावर परिणाम होणार आहे. राज्य सरकारचे कोकणी राजभाषा धोरण मराठीला मारक ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी मराठी प्राथमिक शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. राज्यात मराठी भाषेला सहभाषेचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आयोगाचा केवळ कोकणी भाषा सक्ती करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. सरकारी नोकरभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी कोकणी सक्तीची केल्याने विद्यार्थी मराठी भाषा विषयाकडे दुर्लक्ष करतील, अशी भीती देखील प्रा. सामंत यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार : प्रा. सामंत

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन गोवा कर्मचारी निवड आयोगाकडून सरकारी नोकरभरतीमध्ये मराठी भाषेवर करण्यात आलेला अन्याय दूर करण्याची विनंती केली जाणार आहे, असे प्रा. अनिल सामंत यांनी सांगितले.