कर्मचार्‍यांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी ही गेल्या तीन वर्षांपासूनची मागणी मान्य होत नसल्याच्या निषेधार्थ सरकारी कर्मचार्‍यांनी आज १८ ऑगस्ट रोजी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक सेवा देणारे कर्मचारी (वाहतूक, पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, वैद्यकीय सेवा) वगळता अन्य सर्व मिळून सुमारे ३१ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी या एका दिवसाच्या ’लेखणी बंद’ संपात सहभागी होणार असल्याचे सरकारी कर्मचारी संघटनेतील सूत्रांनी सांगितले.
लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी कदंब महामंडळ, वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पाणी पुरवठा करणारे कर्मचारी, वीज पुरवठा करणारे कर्मचारी, फेरी सेवा देणारे कर्मचारी आदी बंदमध्ये सहभागी होणार नाहीत.
आजच्या एका दिवसाच्या संपानंतरही जर सरकारने मागणीकडे दुर्लक्षच केले तर नंतर बैठक घेऊन बेमुदत संपाची तारीख निश्‍चित करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी पुढे सांगितले.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असा विधानसभेतून जो इशारा दिला होता त्यासंबंधी विचारले असता सूत्रांनी सांगितले की आमची मागणी रास्त असून ती पूर्ण व्हावी यासाठी हा संप असून त्यामुळे तो कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेण्यात येणार नाही.
२०११ सालापासून कर्मचार्‍यांच्या पगारातील तफावत दूर केली जावी अशी मागणी सरकारी कर्मचारी करीत आलेले आहेत. तात्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मागणी मान्य करण्याचे आश्‍वासन देऊन त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली होती, असे सूत्रांनी सांगितले मात्र, मागणी पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आल्याने २०११ या वर्षी कर्मचार्‍यांनी २०, २१ व २२ मार्च असे तीन दिवस संप केला होता अशी माहितीही सूत्रांनी दिली. ही मागणीमान्य केल्यास सरकारवर वेतनापोटी मासिक केवळ ४ कोटी रु. एवढा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे व मनोहर पर्रीकर हे विरोधी पक्ष नेते असताना त्यांनीही मागणीला पाठिंबा दिला होता, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
सध्या विधानसभा अधिवेशन चालू असून आज विधानसभेतही या बंदचे पडसाद उमटणार असून त्यातून काय निष्पन्न होते याकडे सरकारी कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागून राहिले असल्याचे सूत्रांनी पुढे सांगितले.
