१४ सप्टेंबरला सभा
संपाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनेची १४ सप्टेंबर रोजी बैठक होणार असल्याचे सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस जॉन नाझारेथ यांनी काल सांगितले. सरकारी कर्मचारी संघटनेची कार्यकारी समिती व तालुका समिती सदस्य यांची ही संयुक्त बैठक असेल व सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करावी या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता पुढे काय करावे याबाबत सदर बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जॉन नाझारेथ यांनी स्पष्ट केले. वेतनाच्या प्रश्नावरून सरकारी कर्मचार्यांनी गेल्या १८ रोजी एका दिवसाचा लेखणी बंद संप पुकारला होता. मात्र, सरकारने संपानंतरही कर्मचार्यांना कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. उलट मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला होता. त्यामुळे राजधानीतील सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्यांनी संपात सहभागी न होता कामाला हजेरी लावली होती. मात्र, पणजी बाहेरील सरकारी कर्मचार्यांनी संपाला चांगला प्रतिसाद दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर आता चतुर्थीनंतर १४ सप्टेंबर रोजी संपाची पुढील रूपरेषा ठरवण्यासाठी बैठक बोलावली असल्याचे नाझारेथ यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सुमारे ५८ हजार सरकारी कर्मचारी असून वेतनातील तफावतीचा फटका सुमारे ३० हजार सरकारी कर्मचार्यांना बसला आहे, असा दावा नाझारेथ यांनी केला. या कर्मचार्यांवर अन्याय झालेला असून तो दूर होणे आवश्यक असल्याचे नाझारेथ यांनी सांगितले.