राज्यातील कित्येक सरकारी इमारतींच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणाची गरज असून, हे काम सरकारने सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपवावे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे करणार असल्याचे मंत्री निलेश काब्राल यांनी काल सांगितले.
राज्यातील कित्येक सरकारी इमारती या मोडकळीस आलेल्या असून, त्यांची दुरुस्ती केली नाही, तर या इमारतींना धोका असल्याचे काब्राल म्हणाले. या इमारतींपैकी काही इमारती गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाने बांधल्या होत्या. मात्र, दुरुस्तीसाठी त्या कधीच बांधकाम खात्याकडे सोपवण्यात आल्या नसल्याचे ते म्हणाले.
गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळ या इमारती दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपवणार होते. आता विनाविलंब या इमारती दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपवण्यात याव्यात, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे काब्राल यांनी स्पष्ट केले. या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद केली जावी, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे ते म्हणाले.
खात्यातील नोकरभरती अडली
हल्लीच झालेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यात पदे भरण्यासाठी मुलाखती झाल्या होत्या; मात्र या भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपामुळे भरती अडली असून, या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे काब्राल यांनी स्पष्ट केले. चौकशी समितीने यासंबंधीचा अहवाल दिल्यानंतर पुढे काय ते ठरवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. ही पदे भरण्यास विलंब होण्याची शक्यता असल्याने १०० पदे कंत्राटी पद्धतीवर भरण्यासाठी आपण त्यासाठीची फाईल मुख्यमंत्र्याकडे पाठवणार आहे. कर्मचारी निवड आयोगाद्वारे आता कंत्राटी पद्धतीवर ही पदे भरण्यात येणार असल्याचे काब्राल यांनी स्पष्ट केले.
