सन 2023 च्या मे महिन्यापासून सतत धुमसत आलेल्या मणिपूरचे वादग्रस्त मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांना अखेर आपले पद सोडावेच लागले. भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींनी पक्षाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आणि मणिपूरमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे हा संदेश देशात जाऊ नये ह्यासाठी आजवर आपल्या ह्या मुख्यमंत्र्याचे आसन टिकवले खरे, परंतु आता काँग्रेस पक्षाने सिंग यांच्याविरुद्ध दिलेल्या अविश्वास ठरावाच्या प्रस्तावाला मणिपूरमधील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्याच जवळजवळ वीस आमदारांनी समर्थन देण्याचा पवित्रा घेतल्याने बिरेनसिंग यांना नाईलाजाने मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले आहे. कुकी आणि मैतेईंमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेली दरी मिटवणे तर दूरच, उलट स्वतः मैतेईंचे कैवारी असल्याच्या थाटात बिरेनसिंग हे आजवर एकतर्फी राज्यकारभार चालवीत आले होते. कुकी तसेच इतर जनजातींमध्ये त्यांच्याविषयी प्रचंड अविश्वास निर्माण झाला होता आणि ही दरी मिटवण्याचे कोणतेही प्रयत्न बिरेनसिंग यांच्याकडून झाले नाहीत. गेले 648 दिवस जळणाऱ्या मणिपूरला शांत करण्यात दारूण अपयश येऊनही बिरेनसिंग यांना हटवणे भाजप श्रेष्ठींनाही शक्य झाले नव्हते. गेल्या वर्षी परिस्थिती हाताबाहेर गेली, जिरीबाम हत्याकांड घडले, तेव्हा गतवर्षी जून महिन्यात त्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते खरे, परंतु तेव्हा मैतेई आंदोलकांनी त्यांचा ताफा रोखून आणि काही महिलांनी सिंग यांच्या हातातील राजीनामापत्र फाडून टाकून शक्तिप्रदर्शन केल्याने त्यांचा पक्षही हतबल होऊन पाहण्यापलीकडे काही करू शकलेला नव्हता. मणिपूर विधानसभेमध्ये एकूण साठ जागांपैकी 45 जागा भाजप व मित्रपक्षांकडे होत्या. परंतु आरक्षणावरून उसळलेल्या आगडोंबात सारी समीकरणे बदलली. भाजपच्या कुकी आमदारांनी तर वेगळी चूल मांडलीच, परंतु इतर आमदारांमध्ये देखील बिरेनसिंग यांच्या कार्यपद्धतीप्रती तीव्र नाराजी खदखदत होती. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉन्रॅड संगमांचा एनपीपी मणिपूरमध्येही सरकारमध्ये सामील होता, परंतु मुख्यमंत्री बिरेनसिंग हिंसाचारावर नियंत्रण आणू शकत नाहीत हे पाहून त्याने पाठिंबा काढून घेतला. संयुक्त जनता दलाच्या एका आमदारानेही पाठिंबा काढण्याची घोषणा केली होती, परंतु नंतर तो निर्णय मागे घेतला गेला. काँग्रेसने अविश्वास ठराव आणण्याचे पाऊल उचलले आणि सत्ताधारी आमदारांतील खदखदीला वाचा फुटली. सात कुकी आमदारांनी अविश्वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्याचा पवित्रा घेतलाच होता, उर्वरित अनेक आमदारांनीही सरकार विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. ह्या सगळ्या वातावरणाची चाहुल लागल्याने निरुपाय होऊन बिरेनसिंग सत्तेवरून पायउतार झाले आहेत. आता त्यांच्या जागी सरकारमधील विकास व पंचायतमंत्री व बिरेनसिंग यांचे प्रतिस्पर्धी युमनाम खेमचंदसिंग यांचे नाव चर्चेत आहे, परंतु ते शक्य झाले नाही तर केंद्र सरकारला तेथे राष्ट्रपती राजवट लावणे भाग पडू शकते. केंद्र सरकारने मणिपूरमधील हिंसाचार थोपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न आजवर केला. हा हिंसाचार उफाळला, तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा स्वतः तीन रात्री मणिपूरमध्ये तळ ठोकून होते, परंतु परिस्थिती आटोक्यात आणण्यापलीकडे जाऊन पोहोचली होती. केंद्रीय यंत्रणांवर हल्ले चढवून शस्त्रांची लुटालूट करण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली. स्त्रियांवरील अत्याचारांनी अमानुषतेची परिसीमा गाठली. मणिपूरएवढा टोकाचा संघर्ष देशाने कधीच पाहिला नव्हता. त्यामुळे मणिपूरमधून येणारी दृश्ये हादरवून टाकणारी होती. राज्य सरकारने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक होते, परंतु ते घडले नाही. डोंगराळ भागातील कुकी, झो, ह्मार जनजाती म्हणजे शत्रू असल्यासारखे त्यांना वागवण्यात आले. बिरेनसिंग यांची राजवट शांतता प्रस्थापित करण्यात आणि बिगर मैतेई गटांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात पूर्ण कमी पडली. त्यामुळे शेवटी मुख्यमंत्री हटवणे शक्य नाही हे दिसताच केंद्र सरकारने मणिपूरचे राज्यपाल बदलले. माजी गृहसचिव अजय भल्ला यांच्या नियुक्तीनंतर मणिपूरमध्ये संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्याचे जोरदार प्रयत्न झाले. विशेषतः डोंगराळ भागातील प्रशासकीय स्वायत्ततेच्या दिशेने पावले टाकली गेली. मात्र, मुख्यमंत्रिपदी बिरेनसिंग आहेत तोवर कुकी आणि मैतेईंमधील परस्परांवरील अविश्वास कायम राहील हे स्पष्ट दिसत होते. राज्य प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात बिरेनसिंग पूर्णपणे कमी पडले. त्यामुळे आता बिरेनसिंग यांच्या गच्छन्तीनंतर तरी मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी ह्या दोन्ही गटांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू होण्यास मदत होईल अशी आशा आहे. किमान धुमसते मणिपूर शांत होऊन वाटाघाटींचा तरी मार्ग खुला व्हावा.
