गोवा रोजगार आणि भरती सोसायटीच्या कामगारांच्या संपाचा बोर्‍या वाजला तरी पणजी महापालिकेच्या रोजंदारीवरील कामगारांनी संपाचे हत्यार उगारले आहे. परिणामी राजधानी पणजीत सर्वत्र गलीच्छता माजली आहे. संप मोडून काढण्यासाठी महापालिकेने या सर्वच्या सर्व संपकरी कामगारांना घरी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आणि पर्याय म्हणून तात्पुरत्या कामगारांची भरती अवलंबून कचरा उचलण्याचा प्रयत्न चालवला असला, तरी भरती केलेल्या कामगारांची संख्या कमी असल्याने अजूनही रस्तोरस्ती कचर्‍याचे ढीग दिसत आहेत. ही समस्या वेळीच सुटली नाही, तर पणजीवासियांना रोगराईला सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. परिस्थिती एवढी टोकाला पोहोचलेली असताना परवा राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी आझाद मैदानावर ‘स्वच्छ भारत’ चा जो काही देखावा केला, तो निव्वळ हास्यास्पद आहे. त्यापेक्षा राज्यपाल महोदयांनी या आंदोलनात मध्यस्थी केली असती, तर ते अधिक कौतुकास्पद ठरले असते. आज या आंदोलनातील दोन्ही बाजू एवढ्या टोकाला जाऊन पोहोचल्या आहेत की त्यामध्ये संवादाला स्थानच राहिलेले नाही. कोणत्याही कामगार आंदोलनामध्ये संवादाला आणि समेटाला जागा ठेवणे आवश्यक आणि अपेक्षित असते. मात्र विद्यमान आंदोलनामध्ये दोन्ही गटांनी आपला दुराग्रह पुढे रेटणे सुरू ठेवल्याचे दिसून येते. महापालिकेशी संपूर्ण असहकाराचा पवित्रा संपकरी कामगारांनी घेतला, त्यामुळे त्याला ब्लॅकमेलिंगचे स्वरूप आले. त्यामुळे अशा दबावापुढे झुकायचे नाही यावर महापालिकेच्या नगरसेवकांचे एकमत झाल्याने महापालिका आयुक्तांनी सर्वच्या सर्व संपकरी कामगारांना घरी पाठवणारा टोकाचा निर्णय तडकाफडकी घेतला. ‘रोजंदारीवरील कामगारांना संप करण्याचा हक्क नाही’ अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली असली तरी तसे करणे ही हुकूमशाही झाली! हा संप मोडून काढायचाच अशा पवित्र्यात सरकारही असल्याने राजधानीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झालेला नसताना जिल्हाधिकार्‍यांनी १४४ कलम लागू करून टाकले आहे. कोणत्याही कामगारांचा संपाचा अधिकार अशा प्रकारे हिरावून घेणे योग्य म्हणता येणार नाही. कामगार नेत्यांनीही जरा समंजसपणा दाखवायला हवा. संपूर्ण पणजी शहराला आणि नागरिकांना वेठीला धरल्याने आपल्या मागण्या मान्य होतील हा जो काही ग्रह त्यांनी करून घेतलेला आहे तो योग्य नाही. त्यामुळे त्याला अडेलतट्टूपणाचे स्वरूप आलेले आहे. महापालिका कामगारांनी गेल्या ऑगस्टमध्ये त्यांनी आपल्या याच मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. तेव्हा आयुक्त आणि महापौरांमधून विस्तव जात नव्हता, त्यामुळे आयुक्त महापालिकेत येत नव्हते. तेव्हा महापौरांनी या संपकरी कामगारांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन देऊन टाकले होते. रोजंदारीवरील कामगारांना सेवेत नियमित करा, वेतनवाढ द्या, सार्वजनिक सुट्या ह्या पगारी माना, बढत्या द्या वगैरे या कामगार व कर्मचार्‍यांच्या मागण्या आहेत. यातील काही मागण्या विचार करता येण्याजोग्या जरी असल्या तरी रोजंदारीवरील कामगारांना नियमित करा अशी मागणी जर प्रत्येक जण करू लागला, तर ते कसे शक्य आहे? आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या हंगामी कामगारांनीही आपल्याला सेवेत कायम करा असा धोशा लावून आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे. त्या कंत्राटी कामगारांना सरकारने ‘हंगामी’ दर्जा दिला होता. आता ते लोक सेवेत कायम करण्याची मागणी करीत आहेत. सरकारने अशा बाबतीत एक धोरण आखणे आवश्यक आहे. रोजंदारीची वेठबिगारी सरकारने अवलंबणे कितपत योग्य याचाही विचार व्हायला हवा. आता या संपाचे निमित्त साधून महापालिका आयुक्त कचरा उचलण्याचे आणि विल्हेवाटीचे काम काही बाह्य एजन्सीना देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यातून तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांना मधल्या मध्ये दलाली कमावण्याची संधी मिळण्याचीच अधिक शक्यता आहे, कारण शेवटी प्रत्यक्ष कचरा उचलणार तो सर्वसामान्य कामगार! त्यापेक्षा त्याच्याच वेतनवाढीच्या मागणीबाबत काही करता येईल का हे पाहणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. पणजीकरांनी केलेली घाण रोज उचलणारे हे कामगार म्हणजेही माणसेच आहेत आणि त्यांनाही संसार आहेत याचे भान येणे जरूरीचे आहे!
