172 पानांच्या मसुद्यात 14 प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित; ऐतिहासिक वारसा स्थळे, वेगवेगळ्या लोककला आणि पारंपरिक व्यवसायांचा धोरणात समावेश
समाजकल्याण तथा पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्याकडे गोवा राज्य वारसा धोरण 2025 चा मसुदा काल सादर करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष डॉ. पांडुरंग फळदेसाई यांनी हा मसुदा त्यांच्याकडे सादर केला.
राज्य वारसा धोरण हे भारतातील पहिले राज्यस्तरीय वारसा धोरण आहे. एकूण 172 पानांच्या धोरण मसुद्यात 14 प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून 200 हून अधिक ऐतिहासिक, पुरातत्त्व आणि वारसा स्थळे, 100 हून अधिक खासगी आणि सरकारी इमारती, गोव्यातील 46 वेगवेगळ्या लोककला, 61 पारंपरिक व्यवसाय यांचा धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार नोव्हेंबर 2023 मध्ये राज्य वारसा धोरणाचा मसुदा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. शाश्वत विकासाला चालना देताना गोव्याच्या मूर्त आणि अमूर्त वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी एक मजबूत धोरण तयार करण्याच्या उद्देशाने 14 मुख्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत संरचित आदेशाचे पालन केले. मुख्य निर्देशांमध्ये कायदेविषयक सुधारणा, खासगी वारसा घरांचे व्यापक वारसा संरक्षण आणि पर्यटन धोरणांमध्ये एकीकरण, युनेस्को यासारख्या जागतिक मानकांसह गोव्याच्या प्रयत्नांचे संरेखन आणि वारसा संवर्धनासाठी समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोन यांचा समावेश आहे.
गोवा वारसा धोरण 2025 चा सादर केलेला मसुदा राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यापूर्वी आवश्यक छाननी आणि मानक प्रशासकीय प्रक्रियेद्वारे ते धोरण पुढे नेण्यात येणार आहे. काही महिन्यांत मान्यता मिळाल्यानंतर हे धोरण कोकणी आणि मराठीत भाषांतरित केले जाईल व अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केले जाईल आणि त्यानंतर 2025-26 पासून अंमलबजावणीचा टप्पा सुरू होईल. त्यासाठी तपशीलवार कृती योजना, निधी यंत्रणा आणि देखरेख प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल, अशी माहिती पुरातत्त्व सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी दिली.
