गोव्याप्रमाणे समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे भारतीय स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तेथील मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मोठ्या निर्धाराने समान नागरा कायदा आपल्या राज्यात लागू करून मागील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी भारतीय जनता पक्षाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली आहे. भाजपचे राज्य असलेली आसामसह इतर राज्येही आता उत्तराखंडच्या पावलावर पाऊल ठेवून समान नागरी कायद्याची कार्यवाही करण्यामागे लागतील. उत्तराखंड सरकारचा हा निर्णय भले राजकीय हेतूंनी प्रेरित असेल, परंतु सर्व धर्मांच्या जनतेला समान न्याय या समानतेच्या तत्त्वावर आधारित असा हा कायदा असल्याने आणि गोव्यामध्ये ज्या प्रकारे त्याची कोणत्याही तक्रारीविना आजवर कार्यवाही होत आलेली आहे, ती पाहिल्यास त्याच्या कार्यवाहीस कोणाचा खरे तर विरोध असू नये. परंतु मुस्लीम धर्ममार्तंड मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे इशारे देऊ लागले आहेत. जमीयत उलेमा ए हिंद सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे. समान नागरी कायदा लागू करताना त्यामध्ये सर्व धर्मीय नागरिकांचा समावेश केला गेला आहे. वगळले आहे ते केवळ संविधानाच्या 342 व्या कलमाखालील अनुसूचित जमातींना, कारण त्या आदिवासी, वनवासी जमातींची स्वतःची संस्कृती असते, स्वतःच्या परंपरा असतात, त्यामध्ये सरकारने ढवळाढवळ करून गुंतागुंत निर्माण केलेली नाही. मात्र, हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि इतर धर्मियांना हा कायदा लागू होणार आहे. समान नागरी कायदा मुख्यत्वे विवाह, घटस्फोट, दत्तक, संपत्तीचा वारसा अशा वैयक्तिक गोष्टींशी निगडित आहे, परंतु त्याच्या कार्यवाहीमध्ये समाजहिताचाच विचार आहे. समान नागरी कायद्यामध्ये पत्नी हयात असताना एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यास मनाई आहे, बालविवाहास मनाई आहे, विवाहाची नोंदणी सक्तीची आहे, लिव्ह इन संबंध असल्यास त्याची देखील नोंदणी सक्तीची आहे. पतीप्रमाणेच पत्नीसही घटस्फोटाचा अधिकार आहे, घटस्फोटाची रीतसर प्रक्रिया आहे, मात्यापित्याच्या संपत्तीत मुलाप्रमाणेच मुलींनाही अधिकार आहे, औरस मुलांप्रमाणेच अनौरस मुलांनाही संपत्तीत वाटा आहे. म्हणजेच कायदा सर्वांना समान आहे. असे असताना ह्याला विरोध होण्याचे कारण काय? कारण काही धर्मांमध्ये असलेल्या जुनाट, कालबाह्य प्रथा या कायद्याच्या सक्तीमुळे निकाली निघतात हे काही धर्ममार्तंडांना सोसणारे नाही. काळाप्रमाणे न बदलता, जुनाट, बुरसटलेल्या प्रथा परंपरा घेऊन समाजावर आपले वर्चस्व राखणे आता ह्या समान नागरी कायद्यामुळे आपल्याला शक्य होणार नाही ह्यामुळे ही मंडळी बिथरली आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा चालली आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपने हा कायदा आणण्याची घोषणा केली होती त्याला जवळजवळ तीन वर्षे होत आली. ह्या काळात उच्चस्तरीय समित्यांची नियुक्ती, त्या समितीचा अहवाल, उत्तराखंड विधानसभेतील ठराव, त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियमावलीची निर्मिती, अशा टप्प्याटप्प्याने, अत्यंत विचारपूर्वक हा कायदा आणला गेला आहे. त्याच्या कार्यवाहीसाठी तंत्रज्ञानाचा आधार घेत खास पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे. गाव, तालुका पातळीपर्यंत कार्यवाहीसाठी अधिकार कोणाकडे असतील ह्याची व्यवस्थित आखणी केली गेलेली आहे. संबंधितांना प्रशिक्षणासाठी कॉमन सर्व्हीस सेंटर उभारले गेले आहे. ह्या सगळ्या जय्यत तयारीमुळे कायद्याच्या कार्यवाहीत अडचण येणार नाही अशी अपेक्षा आहे. लिव्ह इन संबंधांचीही नोंदणी सक्तीची करण्यात आली असल्याने दिल्लीतील श्रद्धा वालकर हत्याकांडासारखे प्रकार टळतील असे विधान मुख्यमंत्री धामी यांनी हा कायदा कार्यवाहीत आणताना केले. लिव्ह इन संबंधांच्या नोंदणीच्या सक्तीवर काहींनी हे प्रायव्हसीवर म्हणजे वैयक्तिक अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु लग्नसंबंधांची जर नोंदणी सक्तीची असेल, तर विवाह न करता, परंतु विवाहित जोडप्याप्रमाणेच राहणाऱ्या स्त्रीपुरुषांची नोंदणी सक्तीची झाली तर त्यात वावगे काय असे सरकारचे म्हणणे आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. समान नागरी कायदा व्हावा हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचेही स्वप्न हेोते. संविधानात मूलभूत अधिकारांमध्ये त्याचा समावेश केला जाणार होता, परंतु शेवटी काहींच्या विरोधामुळे मार्गदर्शक दिशानिर्देशांत त्याचा समावेश झाला. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे सर्व धर्मांच्या महिलांना समान न्याय जरी मिळाला तरी हा कायदा सार्थकी लागल्यासारखे होईल. सर्वधर्मीयांसाठी समानतेच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे हे निश्चित.
