समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाहीच

>> सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; समलिंगींना जोडपे म्हणून एकत्र राहण्याचा अधिकार; मात्र कायद्याद्वारेच विवाहाला मान्यता शक्य

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काल नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला. 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी विरोधात निकाल दिला. त्यामुळे समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगींना जोडपे म्हणून राहण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. तसेच कोणालाही लग्न करण्यापासून रोखू शकत नाही; पण या विवाहांना कायद्याद्वारेच कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो, ही बाब न्यायालयाने स्पष्ट केली. त्यासंबंधीचा कायदा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच आहे. न्यायालय कायदा तयार करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगींच्या हक्कांसाठी समिती स्थापन करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात काल समलैंगिक विवाहाबाबत ऐतिहासिक निकालाची शक्यता वर्तवली जात होती. समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या 20 हून अधिक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या वर्षी 20 मे रोजी या संदर्भातील प्रदीर्घ सुनावणी संपली होती. मात्र, तेव्हा न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. त्यामुळे या मुद्द्यावरची उत्सुकता अधिकच ताणली गेली होती. यासंदर्भात अखेर काल सकाळी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सविस्तर निकालपत्राचे वाचन केले. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकूण चार निकालपत्रे दिली असून, त्यातून 3 विरुद्ध 2 मतांनी ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

पाच न्यायाधीशांनी यावेळी चार निकालपत्रांमधून आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यापैकी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या बाजूने निकाल दिला, तर न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी मान्यता देण्याच्या विरोधात निकाल दिला. त्यामुळे 3 विरुद्ध 2 अशा मतांनी ही याचिका फेटाळण्यात आली.

कोणत्याही व्यक्तीला लग्न करण्यापासून रोखू नये
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकाल देताना समलैंगिक विवाहासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे, असे स्पष्ट केले. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची जबाबदारी संसदेची आहे. तसेच कोणत्याही व्यक्तीला लग्न करण्यापासून रोखू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कोणत्याही व्यक्तीला लग्न करण्यापासून रोखण्याचा कोणालाही अधिकार नाही; पण संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारेच अशा विवाहांना कायदेशीर दर्जा मिळू शकतो. सरकारने समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही दिले.

समलैंगिक संबंध रोखले
जाऊ शकत नाही
जोपर्यंत संसद याप्रकरणी कायदा करत नाही, तोपर्यंत समलैंगिक व्यक्तींशी संबंध ठेवण्यापासून कोणत्याही व्यक्तीला रोखले जाणार नाही. केंद्र सरकारला ङॠइढटखअ समुदायातील लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच समलैंगिक संबंध असलेल्या ट्रान्ससेक्शुअल व्यक्तींनाही लग्न करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सामाजिक-आर्थिक
स्तराच्या पलीकडे…
समलिंगी संबंध ही काही फक्त शहरी बाब नाही. शिवाय समाजातील फक्त उच्चवर्गातच आढळणारी बाबही नाही. शिवाय ही फक्त इंग्रजी बोलणाऱ्या पुरुषांपर्यंतच मर्यादित नसून ग्रामीण भागात शेती करणाऱ्या महिलांच्या बाबतीतही हा मुद्दा आहे. शिवाय शहरात राहणाऱ्या सगळ्यांना उच्चवर्ग मानणे चुकीचे आहे. समलिंगी संबंधांचा विचार एखाद्याचा वर्ग, जात किंवा सामाजिक-आर्थिक स्तराच्या पलीकडे जाऊन करायला हवा, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करताना नमूद केले.

विवाह कायद्यात हस्तक्षेप अशक्य

न्यायालयाने कलम 4 अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या विवाहविषयक कायद्याला घटनाविरोधी ठरवले, तर एकतर न्यायालयाला ते पूर्णपणे रद्दबातल तरी ठरवावे लागेल, किंवा त्यात बदल तरी सांगावे लागतील. पहिल्या शक्यतेमध्ये देश पुन्हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत मागे जाईल. दुसऱ्या शक्यतेमध्ये हे न्यायालय कायदे मंडळाच्या भूमिकेत जाईल. न्यायालयाकडे त्या संदर्भातले अधिकार नाहीत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही
प्रत्येकाला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे; मात्र न्यायालयाला समलिंगी जोडप्यांसाठी कोणतीही कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा अधिकार नाही. हे काम संसदेचे आहे, कारण कायदा करताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. सर्व समलैंगिक व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, पण त्यांना असा अधिकार देण्याची सक्ती सरकारला करता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी नमूद केले. कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून, संसदेला आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाह कायद्याचा मुद्दा आता केंद्र सरकारकडे सोपवला आहे.