>> राज्य सरकारची गोवा खंडपीठात माहिती; निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाशी राज्य निवडणूक आयोग असहमत
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पावसामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या असून, या निवडणुका येत्या सप्टेंबरपर्यंत घेतल्या जातील, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल ऍड. देविदास पांगम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात काल दिली. दुसर्‍या बाजूला राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे न्यायालयात सांगितले.
राज्य सरकारने १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलून १७५ पंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. सुकूर पंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीला संदीप वझरकर यांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील मागच्या सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच पुढील सुनावणी २७ जूनला ठेवली होती. सदर आव्हान याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल सुनावणी पूर्ण केली असून, निवाडा राखून ठेवला आहे.
राज्य सरकारच्या ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाशी सहमत नाही. संविधानानुसार निवडणुका वेळेवर झाल्या पाहिजेत, असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला.
आयोगाने राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याला विरोध करून निवडणूक घेण्यासाठी तारखा निश्‍चित करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता; परंतु सरकारने पंचायत निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली नाही, असे आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ग्रामपंचायत निवडणुका पावसाळ्यामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या असून, येत्या सप्टेंबरपर्यंत त्या घेतल्या जातील, असे ऍड. पांगम यांनी सांगितले.
