गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी ‘इंडिया टुडे’ साठी राजदीप सरदेसाईंना दिलेल्या मुलाखतीत गोवा सरकारवर चौफेर भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत बॉम्बगोळाच टाकला आहे. मलिक हे आपल्या नावाप्रमाणेच परखड सत्यवादी आहेत हे सर्वज्ञात आहे. जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल असताना देखील त्यांनी तेथील कर्मचारी विमा योजना, सरोवर स्वच्छता योजना आदींतील गैरव्यवहार रोखला होता; रोशनी योजनेतील उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार उजेडात आणला होता. गोव्यातही राज्यपालपदी आल्यावर ते कणखरपणाने आणि ताठ मानेने वावरले. ते आजकालच्या सरकारांना अपेक्षित असलेले ‘रबरस्टँप राज्यपाल’ नव्हते. त्यामुळेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी त्यांचा खटका उडाला आणि त्याची परिणती म्हणून त्यांची मेघालयसारख्या दूरस्थ राज्यामध्ये रवानगी करण्यात आली. आता आपल्या ह्या बदलीमागचे खरे कारण मलिक यांनी उघड केले आहे. गोवा सरकारमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत आपण हस्तक्षेप केल्यानेच आपली गच्छंती झाली असा गौप्यस्फोट त्यांनी सदर मुलाखतीत केला आहे. मलिक यांनी ‘गोवा सरकारवरील आरोपांसाठी विधानसभा निवडणुकीचा मुहूर्त निवडलाय’ असा साक्षात्कार जरी काहींना झालेला दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात सदर मुलाखत केवळ गोवा सरकारवर दोषारोप करण्यासाठी मलिक यांनी दिलेली नाही. सध्या देशात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन, आपली जम्मू काश्मीरमधील कारकीर्द आदींसंदर्भात बोलत असताना राजदीप यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या संदर्भात ते आपल्या गोव्यातील कारकिर्दीकडे वळले आणि त्यांनी ही स्पष्टोक्ती केली आहे. त्यामुळे मलिक यांनी उपस्थित केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांमधील तथ्यांश शोधण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे उचित नाही.
सत्यपाल मलिक यांनी डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत असताना तीन गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. राज्य सरकारने कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर करताना जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने खुली ठेवण्याऐवजी तीही बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते, त्यामागे एका खासगी कंपनीमार्फत घरोघरी जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाटपाचा डाव होता असे मलिक यांनी सूचित केले आहे. दुसरे उदाहरण त्यांनी दिले आहे ते राज्यात कडक लॉकडाऊन असताना कर्नाटकातून गोव्यात जी बेबंद खाणवाहतूक सुरू होती तिचे. आणि तिसरा दाखला मलिक यांनी दिला आहे तो गरज नसताना नवे राजभवन बांधण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे. ह्या तिन्ही गोष्टींमागे केवळ भ्रष्टाचाराचा हेतूच असल्याचे मलिक यांनी मुलाखतीतून सूचित केलेले आहे आणि ही अतिशय गंभीर बाब आहे. हे आरोप कोण्या विरोधी पक्षीयाने केलेले नाहीत. गोव्याचे माजी राज्यपाल आपल्या राज्यपालपदाच्या काळात मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीच्या आधारेच हे वक्तव्य करीत आहेत हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. मलिक यांनी ज्या गोष्टींचा ह्या मुलाखतीमध्ये मोघम उल्लेख केला आहे, त्याची सत्यासत्यता तपासण्यासाठी त्यांनी थेट पंतप्रधानांना विनंती केली होती. परंतु पंतप्रधानांनी त्याची शहानिशा भ्रष्टाचारात गुंतलेल्यांपाशीच केल्याने सत्य समोर येऊ शकले नाही असे मलिक यांचे म्हणणे आहे. मलिक यांनी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप हे राज्यात सत्तारूढ असलेल्या सावंत सरकारवरील आजवरचे सर्वांत गंभीर आरोप आहेत आणि त्यासंदर्भात सत्य जनतेसमोर येणे जरूरी आहे.
कोरोनाकाळातील राज्य सरकारच्या व्यवहारावर आजवर अनेकांनी संशय व्यक्त केलेला आहे. राज्यातील सरकारी इस्पितळांच्या वैद्यकीय प्राणवायू पुरवठ्यासंदर्भातील गंभीर गैरप्रकार सरकारनियुक्त चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आलेले आहेत आणि ते सरळसरळ भ्रष्टाचार झाल्याचे सुचवीत आहेत. व्हेंटिलेटर खरेदीतही फार मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप एका जबाबदार डॉक्टरने मध्यंतरी केलेला होता. आरोग्य खात्याची तब्बल एकशे वीस कोटींची बिले मंजूर करण्यास स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच नकार दिलेला होता. ह्या सगळ्या संशयास्पद व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर माजी राज्यपालांनी हे घणाघाती आरोप केलेले आहेत. मलिक यांनी मोघम आरोपांऐवजी यासंदर्भात अधिक तपशील देणे जरूरी आहे. खरे तर ह्या आरोपांसंदर्भात केंद्र सरकारने सीबीआय चौकशी आरंभिली पाहिजे, परंतु आपल्याच पक्षाच्या सरकारविरुद्ध कारवाई व्हायला हे काही रामराज्य नव्हे. शिवाय विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे बहुधा सत्यपाल मलिक यांचीच त्यांच्या सत्यवादीपणाची शिक्षा म्हणून राज्यपालपदावरून गच्छन्ती होईल आणि आरोपांवर पडदा ओढला जाईल.
